करार शिक्षक नियुक्ति प्रअलाई दिन सुझाब

काठमाडौं । उच्च स्तरिय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई करार तहमा शिक्षक नियुक्ति गर्न पाउँने अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

संघीय शिक्षा ऐन निर्माणमा जुटेको आयोगले माध्यमिक शिक्षाको समस्या समाधानका लागि उक्त अवधारणा ल्याएको हो । आयोगको प्रतिवेदनमा प्रधाध्यापकले मेधावी विद्यार्थीलाई दुइ वर्षको लागि सिधै करारमा अस्थायी नियुक्ति दिन सकिने व्यवस्था बाहिर गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

साथै, प्रतिवेदनमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकको योग्यता स्नातक र स्नातकोत्तर हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आधारभूत तह र माध्यमिक तहका विद्यालय शिक्षकको योग्यता क्रमशःसम्बन्धित विषयमा कम्तिमा स्नातक र कम्तिमा स्नातकोत्तर हुनु उल्लेख गरिएको हो ।

प्रतिवेदनमा समाजका माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक हुनका लागि अनिवार्य रुपमासम्बन्धित विषयमा स्नाकोत्तर प्रथम श्रेणी अथवा बी प्लस वा सोभन्दा माथिका ग्रेड हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यस अघि विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम(एसएसडिपी) मा शिक्षकको योग्यताको विषय उठान गरेको थियो ।

पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्कदै गएपछि सरकारले संघीय शिक्षा ऐन मार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । हाल प्रावि तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षकको योग्यता एसएलसी, निमाविको लागि प्रविणता प्रमाणपत्र (हाल दश जोड दुई) र मावि तहको लागि स्नातक हुनेपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।

ऐनमा स्थानीय तहले आधारभूत शिक्षा वा माध्यमिक शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालय संचालन गर्दा वा संचालन गर्ने अनुमति प्रदान गर्दा त्यस्तो विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रछात्राको संख्याको अनुपातमा आवश्यक संख्यामा शिक्षकको बन्दोबस्त सुनिश्चित गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

शिक्षकको योग्यताको विषयमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हँुदाका वखत तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम योग्यता पूरा गरी नियुक्ति भएका आधारभूत तह वा माध्यमिक तहका शिक्षक वा विशेष शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षकले यसै ऐन बमोजिम योग्यता पूरा गरेको मानिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

ऐन जारी भैसकेपछि विद्यालयका शिक्षकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने, विद्यालय शिक्षकको सरुवा, काज, बढुवा वा विभागीय कारबाही प्रदेश कानून बमोजिम हुने उल्लेख छ । शिक्षकको उपदान, निवृत्तिभरण, औषधोपचार सुविधाका सम्बन्धमा सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तह बीचको दायित्व व्यवस्थापन गर्नसरकारले तोके बमोजिमको आवश्यक व्यवस्था गर्ने विषय ऐनमा समेटिएको छ ।

विद्यालय शिक्षकको सेवाका शर्तको व्यवस्था अन्तर्गत विद्यालय शिक्षकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त प्रदेश कानून बमोजिम हुने तर विद्यालय शिक्षकले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को गत असारमा गठन गरिएको आयोगले निर्णयबाट गठन भएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सो व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । आयोगले सार्वजनिक गरेको खाकालाई अन्तिम रुप दिन थप सुझाव पनि माग गरेको छ ।

माध्यमिक शिक्षकको मर्यादाक्रम सुरुमै निजामति तर्फको शाखा अधिकृत सरह बनाउने र सो तहबाट पदोन्नति हुँदै प्रथम श्रेणीसरहसम्म पदोन्नति भएर जान सक्ने व्यवस्था गर्ने, शिक्षकको राहत, अनुदान लगायत १७ थरि दरबन्दी व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ ।