इलाममा पहिलोपटक ‘लिम्बू भाषा’ लाई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा लागू गरिएको छ । नेपालमै पहिलोपटक माङसेबुङ गाउँपालिकामा स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा मान्यता दिइएको हो । माङसेबुङ गाउँपालिका–५ मा बिहीबारदेखि औपचारिक रूपमा ‘लिम्बू भाषा’ लाई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा कार्यान्वयन सुरु गरिएको हो ।
माङसेबुङमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेश–१ का सांसद धिरेन्द्र शर्मा (रमण), माङसेबुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष डिकेन्द्र इधिंगोलगायत जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, भाषिक र सांस्कृतिक अगुवा तथा वडावासीलाई साक्षी राखी वडाध्यक्ष नरेन्द्र राईले ‘लिम्बू भाषा’ लाई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा लागू गरिएको घोषणा गरे ।
उनले नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ ले प्रत्यायोजन अधिकारलाई प्रयोग गरी ‘लिम्बू भाषा’ लाई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा लागू गरिएको घोषणा गरेका हुन् । ‘लिम्बू भाषा’ लाई सरकारी कामकाजी भाषा माङसेबुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष डिकेन्द्र इधिंगोले त्रैभाषिक सूचनापाटी उद्घाटन गरेका थिए । अंग्रेजी, किराँत सिरजंगा लिपी र देवनागरी लिपीमा लेखिएको त्रैभाषिक वडा कार्यालयको सूचना पाटी वाचन गरेर अध्यक्ष इधिंगोले उद्घाटन गरेका थिए ।
उक्त वडामा लिम्बू समुदायको बाहुल्यता रहेका कारण वडा कार्यालयले कामकाजी भाषाको रूपमा स्थानीय ‘लिम्बू भाषा’ को कार्यान्वयन शुभारम्भ गरिएको वडा अध्यक्ष राईले बताए । कार्यान्वयनको औपचारिक घोषणा कार्यक्रमको उद्घाटन भने प्रदेश सांसदले गरेका थिए ।
‘लिम्बू भाषा’ र ‘किराँत सिरजंगा लिपि’ को आधार क्षेत्र भएकाले माङसेबुङबाटै सरकारी कामकाजमा ‘लिम्बू भाषा’ प्रयोग सुरु गरिएको वडाध्यक्ष राईले जानकारी दिए । वडाभित्रका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयको बोर्ड, लेटरप्याड र वडाले निर्माण गर्ने फारामहरूमा नेपाली भाषाका साथ लिम्बू भाषा र किराँत सिरजिंगा लिपी प्रयोग गर्ने उनले बताए ।
सो वडाको गत १५ कात्तिकमा बसेको बैठकले नेपालमै पहिलोपटक ‘लिम्बू भाषा’ सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी र संघ÷संस्थाहरूको संयुक्त बैठकले सो निर्णय गरेर तयारी सुरु गरेको थियो । त्यस वडामा ६० प्रतिशत लिम्बू र ४० प्रतिशत अन्य जातिका मानिस बसोबास गर्छन् ।
माङसेबुङ गाउँपालिका–५ को वडा कार्यालयले ‘लिम्बू भाषा’ लाई सरकारी कामकाजी भाषा लागू गरिए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती हुन सक्ने स्थानीयको भनाइ छ । उक्त वडा कार्यालयमा एकजना पनि दोभाषे कर्मचारी छैनन् । वडा कार्यालयले भने गाउँपालिकाबाट दोभाषे कर्मचारी नियुक्त गरिदिनेमा ढुक्क रहेको बताएको छ । वडाध्यक्ष राईले तत्काल दोभाषे कर्मचारी नियुक्तिका लागि गाउँपालिकासँग माग गर्ने बताए ।
तत्कालका लागि भने लिम्बू भाषा जान्ने स्थानीय ५ स्वयंसेवकबाट सहयोग लिइने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि स्वयंसेवक समितिसमेत गठन गरिएको छ । समितिले गाउँपालिकाबाट दोभाषे कर्मचारी नियुक्त नभएसम्म स्वयंसेवकका रूपमा दिलहाङ शेर्मा, इन्द्र आङदेम्बे, ललितचन्द्र फियाक, सञ्चहाङ साम्बहाम्फे र केशेहाङमा थेगिमले काम गर्नेछन् । अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म उनीहरूको सहयोगमा काम गरिने वडाध्यक्षले जानकारी दिए ।
यसअघि गाउँपालिकाले पालिकाभरिका सरकारी कार्यालयको सूचना पार्टी अंग्रेजी, नेपाली र स्थानीय भाषा तथा अंग्रेजी, देवनागरी र किराँत सिरजंगा लिपीमा राख्ने अभियान सुरु गरिसकेको छ । अभिायनको सुरुआत बुधबार माङसेबुङ–५ मा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयबाट गरिएको थियो । आगामी महिनासम्म गाउँपालिकाका सबै पूराना सूचनापाटी हटाएर त्रैभाषिक सूचनापाटी राखिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
उक्त कार्यक्रममा प्रदेश–१ का सांसद धिरेन्द्र शर्मा (रमण) ले भाषिक विधेयक बनाउँदा लिम्बू भाषालाई प्रादेशिक भाषा बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले प्रदेशका बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई प्रादेशिक भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताउँदै त्यसका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।
‘प्रदेश सभामा भाषिक विधेयकसम्बन्धी छलफल अगाडि बढेको छैन’ सांसद शर्माले भने, ‘छलफलमा यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउने छु ।’ उनले यस प्रदेशको बहुसंख्यक जनसंख्याले बोल्ने ‘लिम्बू भाषा’ लाई प्रादेशिक भाषा बनाउन पहल गर्ने बताए । प्रदेश–१ मा लिम्बू भाषा बोल्ने जनताको बाहुल्यता रहेको छ ।
संविधानले स्थानीय भाषालाई समेत सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको भए पनि जनशक्तिको अभावमा कार्यान्वयन गर्न समस्या रहेकोे गाउँपालिकाका अध्यक्ष डिकेन्द्र इधिंगोले बताए । उनले दोभाषे कर्मचारी नियुक्तिका विषयमा आगामी गाउँसभामा छलफल गरी व्यवस्था गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
‘स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाएपछि दोभाषे कर्मचारी चाहिन्छ’ अध्यक्ष इधिंगाले भने, ‘यसका लागि कार्यपालिकाले केही गर्न सक्दैन । म आगामी गाउँसभामा कर्मचारीका विषयमा छलफल अघि बढाउँछु ।’ स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा खटिआउने सबै कर्मचारीलाई स्थानीय भाषा बुझ्न समस्या हुने भएकाले पनि भाषा प्रयोगमा चुनौती हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
स्थानीय भाषा प्रयोगका बारेमा नेपालको संविधानको धारा ६ ले ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा’ का रूपमा सम्बोधन गरेको छ । धारा ७ ले ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त एकभन्दा बढी मातृभाषालाई कामकाजी भाषा बनाउन सक्ने’ र धारा ३२ ले ‘प्रत्येक व्यक्ति समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुने’ मौलिक हकको व्यवस्थालाई स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तैगरी, नेपालको संविधान अनुसूची ८ को १७ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा ११ को उपदफामा ‘भाषा, सांस्कृतिक र ललितकलाको विकास र संरक्षणसम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन’ गर्ने व्यवस्था उल्लिखित छ । त्यसैको आधारमा माङसेबुङ गाउँपालिका अन्तर्गतको–५ नम्बर वडा कार्यालयले लिम्बू भाषालाई कामकाजीका भाषाका रूपमा प्रयोग गरी सुरुआत गरेको हो ।
स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा लागू भएको भन्दै माङसेबुङवासीले खुसीयाली मनाएका छन् । भाषा सुरु भएको साँझ उनीहरूले घरघरमा दीपावली गरी खुसीयाली मनाएका हुन् । इतिहासमा पहिलोपटक लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गरिएकोमा वडा गाउँपालिका र वडा कार्यालयलाई धन्यवाद दिँदै स्थानीयले खुसीयाली मनाएका हुन् ।
इलाम
प्रतिक्रिया