नेपालमा हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारले बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरे पनि सवारी साधनको जाँच गर्ने निकायको लापर्बाही र भएका सडकको दूरवस्थाका कारण दुर्घटनामा कमी आउन सकेको छैन ।
नेपालमा हालैका वर्षहरूमा सडक दुर्घटनामा वार्षिक २२ सयभन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको प्रहरीको आँकडाले देखाउँछ । दुर्घटनापछि अङ्गभङ्ग हुनेको संख्या त्यो भन्दा धेरै बढी हुने गरेको छ । यो साता मात्र दुई ठूला सडक दुर्घटनामा २३ जनाले ज्यान गुमाए । उक्त दुर्घटना सिछ नेपालमा सडकको नाजुक सुरक्षा अवस्था फेरि छर्लङ्ग भएको छ ।
सवारी चालकको लापर्बाही, सवारीको क्षमता भन्दा धेरै यात्रु तथा भार बोक्ने प्रवृत्ती, सवारी साधन तथा सडकको दयनीय अवस्था, चालकले मादक पदार्थ सेवन गर्ने जस्ता कारणले सवारी दुर्घटना हुने गरेको विभिन्न अध्यनहरूले औंल्याएका छन् । गत बिहीवार डडेलधुरामा भएको बस दुर्घटनामा १८ जनाको ज्यान गयो । यो एक उदाहरण मात्रै हो । हरेक दिन जसो साना ठूला दुर्घटना हुने क्रम रोकिएको छैन ।
सुरक्षा जाँच गर्ने निकायको आफ्नो काम राम्ररी नगरेकाले पनि उक्त दुर्घटना भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले बताए । उनले भने, ‘४७ जनाको क्षमता भएको बसमा क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बोकेर तीव्र गतिमा गइरहेको बसलाई त्यहाँ प्रहरीले जाँच गरि नियन्त्रण गर्नु पर्ने थियो । तर, त्यसो गरिएन छ त्यसलाइै रोक्न सकेको भए पनि दुर्घटना रोक्न सकिन्थ्यो होला ।’
सवारी चाँचका लागि खटिने प्रहरीले धेरै जसो कागज पत्र हेर्ने र क्षमता अनुसार यात्रुु भए नभएकोमा ध्यान दिने गरेको छैन । उनीहरु आफ्नो काम कागज पत्र हेर्ने मात्रै ठान्दा पनि त्यस्ता दुर्घटना हुने गरेका छन् । त्यसरी लापरवाहि गर्नेमा दुर्गममा खटिने सुरक्षा कमीमात्रै नभै राजधानी काठमाडौंमा खटिने सुरक्षा कर्मीको पनि देखिने गरेको छ । उनीहरु पनि बिल बुकको समयाअधि र सवारी चालक अनुमति पत्रको समयावधि मात्रै हेरेर सावारी छोडीदिन्छन् । जहाँ क्षमता भन्दा दोब्बर यात्रु भएको उनीहरुलाई चासै हुँदैन ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदी भन्छन, ‘हामीले सवारी चालक, सहयोगी र यात्रुहरूका लागि पनि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । यस्तो विभिन्न स्थानमा छड्के जाँच गरिन्छ र मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनेलाई अझ कडा कारबाही गरिरहेका छौँ । प्रायः बढी जसो पहाडी सडकमा बस दुर्घटना हुने गरेको बताइन्छ ।
तर गत शुक्रवार सप्तरीको समथर मानिने भूभागमा भएको बस दुर्घटनामा ५ जनाको ज्यान गयो भने करिब १५ जना घाइते भए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माको भनाइमा सरकारले सडक सुरक्षाका लागि पर्याप्त काम गरिरहेको छ ।
नेपालमा हालैका वर्षहरूमा सवारी दुर्घटनामा वार्षिक रूपमा २२ सयभन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको प्रहरीको आँकडाले देखाउँछ । उनी भन्छन् ‘हरेक सडक निर्माणमा सुरक्षाको छुट्टै काम हुन्छ ।
यस वर्ष हामीले सडक विभागलाई सडक सुरक्षाका साना तिना कामका लागि भनेर करिब १५ करोड रुपैयाँ दिएका छौँ । यस्तै सडकको नक्सा बनाउँदादेखि निर्माण सम्पन्न गर्दासम्म सडक सुरक्षा अडिट गर्ने गरेका छौँ ।’ तर राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका सबै सडकहरूमा नै सडक सुरक्षाका लागि अनिवार्य मानिने ट्राफिक बत्तीहरू र पर्याप्त ट्राफिक संकेत रेखा तथा चिह्नहरू समेत राखेको देखिँदैन ।
प्रमुख राजमार्गहरूमा समेत पर्याप्त सुरक्षा संकेत चिह्नहरू राखेको पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा देशभरका सबै सडकहरूमा ट्राफिक संकेत बत्ती तथा चिह्नहरू कहिले र कसरी राखिने हुन् त्यो सबै सडक प्रयोगकर्ताहरूका लागि कौतुहलताको विषय बनेको छ । जोखिमपूर्ण भनी पहिचान गरिएका सडकमा समेत उचित सुरक्षा उपाय अवलम्बन नगरिँदा यात्रा जोखिमपूर्ण बन्दै गएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
तर जोखिम न्यूनीकरणका लागि सडकको पूर्वाधारमा सुधारका अतिरिक्त घुम्ती फराकिलो पार्ने, ऐना वा संकेत राख्ने र नदी किनारका सडकमा स्टीलका बार लगाउने लगायतका काम प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको सडक विभागको भनाइ छ ।
केही समय अघि पृथ्वी राजमार्गको धादिङ खण्डको त्रिशुली नदीमा जीप खस्दा सिँचाइ सचिव रामानन्द यादवसहित दुईजनाको ज्यान गएको थियो । सोही सडकखण्डमा केही महिनाअघि मात्रै ३१ जनाको ज्यान जानेगरी यात्रुबस दुर्घटना भएको थियो । उक्त सडकमा हुने दुर्घटनामा बेपत्ता हुनेको कहिले हप्तौं पछि शव भेटिन्छ कोही वर्षोसम्म भेटिदैँन ।
एकपछि अर्को भएका यस्ता दुर्घटनाका कारण नेपालमा बर्सेनि सरदर करिब वार्षिक रूपमा २२ सयभन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । तर साँघुरा सडकका घुम्तीहरूमा राखिनुपर्ने संकेत तथा सडक छेउमा राखिनुपर्ने स्टीलबार वा पर्खाल जस्ता सामान्य पूर्वाधार समेत नहुँदा त्यस्ता दुर्घटना पटक–पटक हुने गरेको सडकसम्बन्धी विज्ञ तुलसी सिटौलाको तर्क छ ।
उनले भने, ‘सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडक संरचनाको महत्तव अत्यन्तै छ । नदी किनारमा रहेको सडक छ भने छेउमा स्टीलबार राख्यो भने त्यसमा ठोक्किएर गाडी तल नखस्ने हुनाले दुर्घटना कम गर्न र क्षति घटाउन सकिन्छ ।’
त्यसो त सडक यात्रा सुरक्षित बनाउन भन्दै नियम, कानून र निर्देशिका बनाउने, परिमार्जन गर्ने र विभिन्न सडकखण्डको जोखिम पक्ष अध्ययन गर्ने कार्य नभएका होइनन् । चितवनको जुगेडीदेखि मुग्लिङसम्मको २२ किलोमिटर सडकखण्डमा झण्डै ३२ ठाउँमा दुर्घटनाको उच्च जोखिम रहेको पछिल्लो अध्ययनले देखाउँछ । तर त्यस बमोजिम सडक किनारमा रेलिङ लगायतका संरचना तथा राति वा वर्षामा समेत देखिने संकेत वा बत्तीहरु जडान गर्ने कार्य भने भएको छैन ।
तर, सडकमा हुने त्यस्ता दुर्घटना र मानविय क्षतिका बारेमा बचाउ गर्दै सडक विभागका एक अधिकार भन्छन्, ‘हामीले दुर्घटना बढी हुने र सुरक्षाको दृष्टिकोणले अति संवेदनशील ठाउँमा सुधार गरिरहेका छौँ । पछिल्लो समय कर्णाली वा सुदूरपश्चिमका धेरै ठाउँमा हामीले छेक्ने बार राखिसकेका छौँ ।’
दुर्घटनापछि भएका कतिपय छानबिन समितिका प्रतिवेदन अनुसार अप्ठ्यारो भौगोलिक बनावट, अधिकांश सडकको खराब अवस्था, यान्त्रिक गडबडी र सवारीचालकको लापरवाही वा सरकारी तहबाट हुने फितलो अनुगमन दुर्घटनाका प्रमुख कारण हुन्। तर सडक सुरक्षाका लागि करोडौँ रुपैयाँ छुट्ट्याइए पनि सामान्य पूर्वाधार अभावले समेत ठूला दुर्घटना हुने क्रम नरोकिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन् ।
पछिल्लो समय नेपालमा सवारी दुर्घटनामा बर्सेनि २२ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाउन परेको सरकारी तथ्यांक छ । तर दुर्घटना कम गर्न सवारी चालक, सवारी धनी, ट्राफिक प्रहरी र सरकारी निकायले पर्याप्त कदम नचालेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
धादिङमा भएको बस दुर्घटनापछि सरकारले छानबिन टोली गठन गरेपनि विगतकै सुझावहरु कार्यान्वयनमा नल्याइएकोमा कतिपय यात्रुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकारी अधिकारीहरु पनि सडक यातायात सुरक्षित बनाउन पर्याप्त अनुगमन गर्न नसकिएको स्वीकार्छन् । तर, अवस्था भने सुध्रिएको छैन ।
यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीका अनुसार कहिलेकाहीं प्रशासनको आँखा छलेर चालकले लापरवाही गर्ने गरेकाले दुःखद घटना भइरहेका छन् । यसलाई न्यूनीकरण गर्न चालकमात्र होइन हामी पनि जिम्मेवार भएर अनुगमनलाई कडाई गर्न जरुरी छ । पछिल्लो समय हामीले त्यसो गरिरहेका छौँ तर अब यसलाई थप विस्तार गरिने छ ।
नेपालको कुल सडकको १३ प्रतिशतमा मात्रै कालोपत्रे गरिएको छ । बाँकी सडक अच्ची अवस्थामा नै रहेकाले पनि नेपालमा सवारी दुर्घटना न्यून गर्न थुप्रै चुनौतीहरु रहेको यातायात व्यवसायीहरु बताउँछन् । सडक सुधारमा पनि हुनेपर्ने जति काम हुन सकेको छैन् ।
सडक पूर्वाधार विकासमा सरकारले बेवास्ता गरेको बताउँदै नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले भने, ‘सरकारले विगत ५ वर्षदेखि चालक उत्पादन गर्ने प्रक्रिया बन्द गरेको छ र चालकहरु विदेशिने क्रम रोकिएको छैन । अहिलेको दुर्घटनाको प्रसंगमा यो स्वाभाविक नदेखिएला तर एउटा कारण यो पनि हुनसक्छ ।’
तर सडक सुरक्षाका लागि अर्को जिम्मेवार पक्ष नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरु प्रहरीसँगै अन्य पक्षले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेमा मात्र दुर्घटना न्यून गर्न सकिने बताउँछन् ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता मनोज न्यौपानेले भने, ‘एकआपसमा दोषारोपण भन्दा सबैले नियमहरु र आ–आफ्नो जिम्मेवारी पालना गरिदिने हो भने दुर्घटनामा कमी आउनेछ ।’ गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा झण्डै २४ सय जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यो संख्यालाई सन् २०२० सम्ममा आधाले कम गर्न सरकारले अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रतिवद्धता जनाएको छ । एजेन्सीको सहयोगमा
प्रतिक्रिया