मत-विमत

विघटनको संघारमा नेबिसंघ

मोतिलाल भण्डारी २०७५ कार्तिक २९ गते ७:५९ मा प्रकाशित

बारम्बार मिति तय गर्ने र अधिवेशनमुखी कुनै प्रक्रियाहरू अगाडि नबढाउने नेबिसंघको वर्तमान नेतृत्वसँग आमविद्यार्थी साथीहरूको विश्वास र भरोसा टुटिसकेको छ । यो नेतृत्वले आफैँबीचमा रहेको द्वन्द्वको सही व्यवस्थापन गरी संगठनलाई नयाँ दिशा र गति प्रदान गर्ने सम्भावना देखिँदैन

नेबिसंघको वर्तमान नेतृत्व १२औँ महाधिवेशन गराउन असफल भएको छ । नियमित अवधिभित्र महाधिवेशन गराउन वर्तमान नेतृत्वले नसकेपछि तीन महिना म्याद थप गरियो । ३ महिनाको यो अवधिमा पनि महाधिवेशन हुन सकेन । थपिएको ३ महिना पनि आगामी मंसिर २ गते समाप्त हुँदै छ । मंसिर २ गते पनि नेबिसंघको वर्तमान केन्द्रीय समिति स्वतः भंग हुनेछ

। एकातिर निकट भविष्यमै स्ववियुको निर्वाचन आउँदै छ, अर्कोतिर नेबिसंघको यस्तो हालत छ । सुनियोजित रूपमै नेबिसंघलाई यो हालतमा पुर्याइएको हो कि ? भन्ने आशंका साथीहरूले गर्न थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वको कार्यशैली हेर्ने हो भने त्यो अनुमान सही हुनसक्छ ।

संघर्ष र बलिदानको लामो गौरवशाली इतिहास भएको नेपाल विद्यार्थी संघ अहिले जसरी अन्योल र अनिर्णयको बन्द भइरहेको छ । त्यो अत्यन्तै दुःखद र विडम्बनापूर्ण छ । नेबिसंघको जन्म सानो संघर्षबाट भएको होइन । नेबिसंघले यो उचाइ अग्रज पुस्ताको सानो बलिदानबाट बनेको होइन । तर, आज नेबिसंघको उचाइ घटेको छ । साख गिरेको छ ।

उचाइ घटाउने र साख गिराउने षड्यन्त्रमा पार्टीकै नेतृत्व सामेल भएको आशंका गरिनु धेरै नै दुःखद हो । नेतृत्व यस अवस्थामा संगठनलाई वैधानिक बाटोबाट यथाशीघ्र उचित निकास दिनु अपरिहार्य भइसकेको छ । विशेष परिस्थितिका लागि थप गरिएको ३ महिना म्याद मंसिर २ गते सकिएपछि नेबिसंघको अवस्था के हुने हो भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ ।

केन्द्रीय कार्य समिति स्वतः भंग भई रिक्त हुने म्याद नजिकिएकाले वैधानिक संकट आउने अवस्था छ । यो अवस्था आउन नदिन समयमै यथोचित कदम चाल्न हामी नेबिसंघका निर्वतमान केन्द्रीय समितिका साथीहरूले नेतृत्वसमक्ष आग्रह गरिसकेका छन् । यो आग्रहलाई नेतृत्वले तत्काल ध्यान दिनुपर्छ ।

यस विषयमा भए गरिएका निर्णय र विकसित घटनाक्रमले पनि संगठन एकताबद्ध गरी संस्थागत ढंगले चल्न नसकेको कटु यथार्थता हाम्रा सामु छर्लंगै छ । एकातर्फ नेबिसंघ केन्द्रीय समितिले भदौ २३ देखि २५ मा बसेको बैठकले सर्वसहमतिले पारित गरी पार्टीसमक्ष पेस गरेको विधानलाई स्वीकृति गरी लागू गर्न आवश्यक छ भने, अन्योल भइरहेको १२आैँ महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई पुनः निर्णय गरी संगठनलाई अधिवेशनतिर उन्मुख बनाउन आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारको सर्वसत्तावादी रवैया र अलोकतान्त्रिक निर्णय तथा कदमहरूको विरुद्धमा युवा विद्यार्थी समुदायलाई गोलबद्ध गर्दै सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नेबिसंघको सामु छ । यस विषम् परिस्थितिमा बारम्बार मिति तय गर्ने र अधिवेशनमुखी कुनै प्रक्रियाहरू अगाडि नबढाउने नेबिसंघको वर्तमान नेतृत्वसँग आमविद्यार्थी साथीहरूको विश्वास र भरोसा टुटिसकेको छ ।

यो नेतृत्वले आफै बीचमा रहेको द्वन्द्वको सही व्यस्थापन गरी संगठनलाई नयाँ दिशा र गति प्रदान गर्ने सम्भावना देखिँदैन । पार्टीबाट गठित सहजीकरण संयन्त्रले पनि प्रभावकारी ढंगको निकासका निम्ति पहल कदमी गरेको पाइँदैन । तसर्थ, पार्टी नेतृत्वले यस अवस्थाबाट संगठनलाई मुक्त गरी नयाँ निकास दिनु जरुरी छ ।

हामी सधैँ विधि र विधानको पक्षमा छाँै र संगठनलाई संस्थागत रूपबाट सञ्चालन गर्न जोड दिँदै आएका छाँै । तथापि, हाम्रो जायज मागलाई पार्टी र नेबिसंघ नेतृत्वले आजसम्म कुनै सम्बोधन गरेको छैन । आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रो जायज मागलाई बेवास्ता गरिए हामी कठोरभन्दा कठोर संघर्षका कार्यक्रमसहित अगाडि बढ्न बाध्य हुनेछाैँ ।

विशेष परिस्थितिमा लिइएको निर्णयलाई समातेर हाम्रो पुस्तालाई एघाराैँ महाधिवेशनमा पनि निर्वाचन लड्नबाट वञ्चित गराइयो यद्यपि, भावी दिनहरूमा न्याय होला भन्ने विश्वासमा हामीले महाधिवेशन भव्यता पूर्वक सम्पन्न ग¥र्यौं । पार्टीको कुनै पनि निकाय वा जनप्रतिनिधिको उम्मेदवार छनोट गर्दा पनि कुनै स्थानमा ध्यान पुर्याइएन । यति हुँदा पनि हामी चुनावी मैदानमा पार्टीलाई विजयी गराउनका लागि अहोरात्र खटिरह्यौँ ।

हिजो ०६२-०६३ को जनआन्दोलनमा अग्रमोर्चा सम्हालेर नेतृत्व गरेको हाम्रो पुस्तालाई बारम्बार निषेध गरिए त्यसको मूल्य पार्टीले चुकाउनुपर्ने चुनौती दिन चाहन्छाैँ । संगठनको बृहत्तर हित र सशक्तीकरणलाई ध्यानमा राखी तत्काल पार्टीले कदम चालोस् र सबै पुस्ताको अभिभावकीय दायित्व कुशलता पूर्वक निर्वाह गरोस् भन्ने आग्रह गर्दछौँ ।

नेबिसंघमा विधान विपरीत भए गरिएका निर्णय, मनोनयनहरू हामीलाई कदापि मान्य हुनेछैन । त्यसैगरी, नेबिसंघ केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको र पार्टीसमक्ष पेस गारेको विधानको मस्यौदा नै छलफल नगरी अर्को विधान पार्टी केन्द्रमा पेस गरिनु र अन्य विषयहरूमा कुनै छलफल नगरी ३२ वर्ष उमेर हद मात्रै बहुमतबाट लगाइनु सुनियोजित थियो र त्यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ ।

यद्यपि, विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूको तवरबाटै यस विषयको निरुपण गर्न सकिन्थ्यो भन्ने हाम्रो ठहर छ । यस विषयलाई लिएर पार्टीका शीर्ष नेताहरूबाट गरिएको भद्र असहमति ( ल्यतभ या मभअभलत) को हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ । केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसारको विधान पारित गरी उचित निकास दिनुपर्दछ भन्नेमा हामी दृढछाैँ। संगठनलाई महाधिवेशन उन्मुख बनाउने र निर्वाचनबाटै नेतृत्व र नीति निर्माण गर्ने वातावरण प्रदान गर्न हामी पार्टी नेतृत्वसँग जोडदार माग गर्दछाैँ ।

प्रतिक्रिया