प्रहरीद्वारा ३ सय ६४ स्थानीय तहसँग समझदारी

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रमलाई सफल बनाउन देशभरका ७५३ मध्ये ३६४ स्थानीय तहसँग समझदारी गरेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कात्तिक ११ गते शुभारम्भ गरिएको ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रमलाई देशव्यापी लैजाने उद्देश्यका साथ ३६४ स्थानीय तहसँग समझदारी गरेको जानकारी दिइयो ।

जसमा उपत्यकाभित्रका महानगरपालिकाका प्रमुखसँग महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, उपत्यकाबाहिरका महानगरपालिका प्रमुखसँग सम्बन्धित प्रदेशका प्रहरी प्रमुख तथा उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकामा सम्बन्धित जिल्लाका प्रहरी प्रमुखले समझदारी गरेका छन् ।

‘हर प्रहर, गाउँ र नगरी, टोल टोलमा नेपाल प्रहरी’ भन्ने मूल नाराका साथ शुरु भएको उक्त अभियान स्थानीय तह, समुदाय, सामाजिक संस्था र विद्यालयसँग पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले तीन महीनाको गृहकार्यबाट ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको बताउँदै यसको कार्यान्वयनमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

‘अपराधमा संलग्न भएकामध्ये अधिकांश युवा रहेका छन, युवामा यस कार्यक्रम लैजान नेपाल प्रहरीले अभियानमार्फत सरोकारवाला निकायसँग मिलेर प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ,’ उनले भने । गृह मन्त्रालयबाट जारी भएको ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार योजनालाई आत्मसात गर्दै नेपाल प्रहरी उक्त अवधारणालाई अगाडि सारेको हो ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीयस्तरदेखि गाउँतहसम्मै साझेदारी संरचना निर्माण गरिने प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए । अभियानलाई दिगो र दीर्घकालीन साझेदारीका रुपमा विकास गरिने उनको भनाइ थियो ।

अभियानमा ७५३ स्थानीय तह, १० हजार सामाजिक संस्था, ७५ लाख विद्यार्थी, ३६ हजार विद्यालय, चार लाख शिक्षक, ७५ हजार प्रहरी र ४० लाख अभिभावक प्रत्यक्ष संलग्न रहने प्रहरीले जनाएको छ ।

कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न जिल्लामा समुदाय–प्रहरी जिल्ला समिति, स्थानीय तहमा समुदाय–प्रहरी पालिका समिति, वडामा समुदाय–प्रहरी वडा समिति, गाउँमा समुदाय–प्रहरी टोल समिति र विद्यालयमा समुदाय–प्रहरी विद्यालय समिति निर्माण गरिएको प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ ।

साझेदारीअन्तर्गत अभियान सञ्चालन गरिने भएकाले शुरुमा प्रहरीले रु दुई करोड ४९ लाख ५४ हजार ५०० तथा एक वर्षका लागि रु १९ करोड ५६ लाख २२ हजार ३०० विनियोजन गरेको छ ।