महासमिति धकेल्दै देउवा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक फेरि पनि सर्ने सम्भावना बढेको छ । विधान संशोधन मस्यौदा समितिले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकेका कारण महासमितिको बैठक सर्ने सम्भावना बढेको हो ।

विधान संसोधन प्रयोजनका लागि महासमितिको बैठक ५ देखि ९ मंसिरसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर, त्यतिञ्जेलसम्म विधान संसोधन मस्यौदा नै तयार नहुने संकेत देखिएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय स्रोतका अनुसार महासमितिको बैठक सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि विधान संसोधन मस्यौदा तयार भइसक्नुपर्छ ।

महासमितिका सदस्यहरूले विधान संसोधन मस्यौदा अध्ययनका लागि कम्तीमा १ साताको समय माग गर्दै आएका कारण महासमितिको बैठक सुरु हुनुभन्दा कम्तिमा १५ दिनअघि विधान संसोधन मस्यौदाको अन्तिम टुंगो लाग्नुपर्छ । करिब १ साता जति छपाई तथा विवरणमा समय खर्च हुन्छ ।

तर, तिहारपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा विधान संसोधन मस्यौदा समिति रहेको छ । उक्त प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिले पारित गरेपछि मात्रै छपाइका लागि लैजान सकिने बताउँदै नेपाली कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘२३ गते भाइटिका परेको छ ।

२५ गते समितिले प्रतिवेदन बुझायो भने पनि करिब १ सय प्रति छापेर भोलिपल्टै केन्द्रिय सदस्यहरुको हातमा दिन सकिन्छ । अध्ययनका लागि केन्द्रीय सदस्यलाई कम्तीमा २ दिनको समय दिनुपर्छ ।

त्यसैले २८ गते भन्दा अघि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने अवस्था छैन । यसमाथि पनि त्यही वेला छठपर्व परेको छ ।’ महासमितिको बैठक सर्ने निश्चित भए पनि कहिलेसम्मका लागि सर्ने र बैठक सरेको सूचना कहिले जारी हुने भन्ने प्रतिक्षामा कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरू छन् ।

समाचार स्रोतका अनुसार महासमितिको बैठक सरेको सूचना मंसिरको एक–दुई गतेतिर जारी गर्ने तयारीमा सभापति शेरबहादुर देउवा छन् । बैठक सर्ने निश्चित भएका कारण होटल तथा लज बुक नगरिएको केन्द्रीय कार्यालय स्रोतले जनायो । स्रोतले भन्यो, ‘विधान संसोधन मस्यौदा समितिका संयोजक महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बैठक सर्ने संकेत दिएका कारण होटल तथा लजहरू बुक नगरिएको हो ।

महासमितिका करिब १५ सय सदस्यका लागि होटल तथा लज बुकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आवश्यक खर्चको विषयमा सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारीलाई केही निर्देशन दिएका छैनन् । सभापतिद्वारा निर्देशन नदिइनुलाई पनि बैठक सर्ने संकेतका रूपमा लिइएको छ ।

सतहमा हेर्दा संसोधन समितिका संयोजक खड्काले ढिलाइ गरिदिएकै कारण महासमितिको बैठक प्रभावित हुन लागेको जस्तो देखिन्छ । तर, सभापति देउवाको इच्छाविना मनोनित महामन्त्री खड्काले ढिलाइ गरेका हुन् भन्ने विश्वास गर्न संस्थापनइतर पक्ष तयार छैन । आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने रणनीतिअन्तर्गत नै सभापति देउवाले महासमितिको बैठक ढिलाइ गर्दै लगेको ठहरमा संस्थापन इतर पक्ष पुगेको छ ।

सभापति देउवाको ४ वर्षे कार्यकाल सकिन अब १६ महिना मात्रै बाँकी छ । महाधिवेशन गराउन नसकिने काबु बाहिरको परिस्थिति आएमा एक वर्ष कार्यकाल थप्न सकिने प्रावधान विधानमा छ । यही प्रावधानको आधारमा सभापति देउवाले आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष थप्ने रणनीति बनाएका हुन् ।

महासमितिको बैठक पुस–माघसम्म धकेल्न देउवाले सके भने एक वर्ष भित्र १४औँ महाधिवेशन सम्भव हुँदैन । आफ्नो कार्यकाल थप्ने सभापति देउवाको रणनीति स्वतः सफल हुन्छ । आफूले चाहेअनुसार विधान संसोधन गर्न सक्ने अवस्थामा सभापति देउवा छैनन् ।

महासमितिको बैठकद्धारा विधान संसोधन गर्न दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । आफ्नो पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने कुनै सम्भावना छैन भन्ने कुरा देउवाले बुझेका छन् । विधान संशोधन गरी सभापतिको अधिकार वृद्धि गर्ने र वृद्धि गरिएको अधिकार ‘सदुपयोग’ गरी १४ औँ महाधिवेशनमा पनि बाजी मार्ने रणनीतिमा सभापति देउवा रहेका छन् ।

देउवाको यही रणनीतिअन्तर्गत मस्यौदा समितिका संयोजक खड्काले सभापितिका अधिकार बढाउने प्रावधान मस्यौदामा उल्लेख गरे । तर, इतर पक्ष देउवाको यो रणनीतिको खिलापमा उत्र्यो ।

सभापतिको अधिकार बढाउने होइन कि, घटाउनुपर्ने भन्दै संस्थापन इतर पक्षले लविङ सुरु गरेपछि महामन्त्री खड्काले महासमितिको बैठक नै पर धकेल्ने रणनीति सभापति देउवालाई सुझाएको आरोप इतर पक्षको छ । यतिवेला संस्थापन पक्ष यही रणनीति कार्यान्वयनमा जुटेको आरोप पनि इतर पक्षले लगाएको छ ।