काम नगर्ने कम्पनीको म्याद थप्दै महानगर

काठमाडाैं। राजधानीको पुरानो बसपार्कमा निर्माण गर्ने भनिएको २९ तले भ्युटावर निर्माण सम्झौता सकिएको दुई महिनापछि पुनः म्याद थप्ने तयारीमा काठमाडौं महानगरपालिका जुटेको छ । करिब सुरुवाती काम मात्र सकेको कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै महानगरले म्याद थप गर्ने तयारी गरेको हो ।

खरिद ऐन २०४८ अनुसार कुनै ठेक्कामा सम्झौता गरिएको समयमा काम गर्न नसक्ने ठेकेदार वा सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने, नगद जरिवाना तिराउने वा ठेक्का रद्द गर्नेजस्ता कानुनी प्रावधान रहेको छ । तर, काठमाडाैं महानगरपालिकाले भने त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन

जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्सले तीन वर्षमा निर्माण सक्ने गरी ८ फागुन ०७१ मा सम्झौता गरेको थियो । तर, भूकम्प, बन्द, नाकाबन्दीजस्ता कारण देखाउँदै ठेकेदार कम्पनीले ३० प्रतिशत मात्र काम सकेको दाबी गरेको छ । भदौ मसान्तमा सम्झौता अवधि सकिए पनि महानगरले अहिलेसम्म के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन ।

यसबीचमा काम नसक्ने कम्पनी र ठेकेदारको नाम पठाउन गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्रचार गरेका बेला सो कम्पनीको समेत नाम गएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि कुनै कारबाही भएको छैन ।

०७२ कात्तिक २५ गते उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले त्यसको शिलान्यास गरेका थिए । ०७३ वैशाख २२ गते त्यहाँको बसपार्क खुलामञ्चमा सारेर निर्माणस्थलको वरपर जस्तापाताले बारिएको थियो । त्यसैलाई नै भ्युटावरको अहिलेसम्मको प्रगति मान्दा हुने भएको छ । भित्र निर्माण सामग्री थुपारिएका छ भने निर्माण कार्यमा प्रयोग गर्ने उपकरणहरूले निर्माणस्थल भरिएको छ । केही मेसिनले गर्ने कार्यहरू भएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले भने कार्यपालिकाको बैठक बसेर यसविषयमा निर्णय हुने जानकारी गराएको छ । महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीका अनुसार यसैसाता बस्ने कार्यपाकिालकाको बैठकले यस विषयमा निर्णय गर्ने जानकारी गराए । ‘यस विषयमा बैठक बसेको छैन, अब एक हप्ताभित्र बैठक बसी निर्णय गर्छौं’ उनले भने । सो ठेक्काको समय सकिएकाले म्याद थप गर्दा पनि पुनः नक्सापास गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

यता, निर्माण कम्पनीका अध्यक्ष मनोज भेटवालले भने यस विषयमा आपूm केही नबोल्ने र जे निर्णय गर्ने हो महानगरले नै निर्णय गर्ने बताए । उनले त्यहाँभन्दा कुनै लामो कुराकानी गर्नै चाहेनन् । खरिद ऐन २०४८ अनुसार कुनै ठेक्कामा सम्झौता गरिएको समयमा काम गर्न नसक्ने ठेकेदार वा सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने, नगद जरिवाना तिराउने वा ठेक्का रद्द गर्नेजस्ता कानुनी प्रावधान रहेको छ । तर, काठमाडांै महानगरपालिकाले भने त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन ।

यदी ठेक्का दिने संस्था वा अन्य कारणले गर्दा काम हुन नसकेको खण्डमा म्याद थप गर्ने प्रावधान भने रहेको महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले जानकारी दिएका छन् । महानगरले अहिलेसम्म न त म्याद थप गरेको छ न त कानुनी प्रक्रिया नै अगाडि बढाएको छ ।

भ्युटावर बनाउने विषयमा ठेकदारसँग महानगर निकै सन्तुष्ट जस्तो देखिएको छ । स्मरणीय छ, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भेटवाललाई एपेक्स बैंकको २ अर्ब घोटाला काण्डमा वैशाख ३ गते पक्राउ गरेको थियो । उनीमाथि कमसल जग्गा धितो राखेर बैंकमार्फत ११ करोड ९० लाख लिएको आरोप छ ।

ठेकेदारकै लापारबाहीले भ्युटावरको निर्माण कार्य सुरु हुन नसकेको प्रवक्ता कार्कीको भनाइ छ । उक्त भ्युटावर २३ रोपनी जग्गामा बन्ने र उक्त कम्पनीलाई निर्माणपछि महानगरपालिकाले वार्षिक २ करोड ७० लाख भाडा लिने गरी २७ वर्षसम्म लिजमा दिने सम्झौता भएको थियो । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) को मोडलमा २९ तले टावर बनाउने बताइएको छ, तर महानगरपालिकाले १२ तलाभन्दा अग्ला भवन निर्माणमा रोक लगाएको छ । त्यसैले, १२ तलाको नक्सापास भएको थियो ।

३० वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले टावर सञ्चालन गर्ने सोभन्दा पछि काठमाडौं महानगरपालिकाको मातहतमा आउनेछ । भवन निर्माणसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्मा पुगेकाले त्यसको गाँठो फुकेपछि २७ तला नै बनाउने बताइएको छ । यस टावरमा दुईतला अन्डरग्राउन्ड र तीनवटा तलामा बस, माइक्रो तथा मोटरसाइकल पार्क रहने गरी मोडल तयार पारिएको थियो ।