भ्रष्टाचारको निकृष्ट नमुना

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि वर्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । वृद्ध, अपांग, एकल महिला, सीमान्तकृत जात जातिका लागि मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था सरकारको उदाहरणीय प्रयास हो । तर, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि कर्मचारीहरूको संलग्नतामा भ्रष्टाचार हुने गरेका समाचारहरू वेला मौकामा आइरहन्छन् । पछिल्लो समाचारअनुसार रौतहट जिल्लाको सदरमुकामसमेत रहेको गौर नगरपालिकामा वडा अध्यक्षकै दिवंगत आमाको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा भइरहेको तथ्य फेला परेको छ । वडा नं ४ का वडाध्यक्ष भुवनेश्वर कुमार शाहीकी आमा राजपतिदेवीको निधन भएको १२ वर्ष गुगिसकेको छ । तर, उनको नाममा अहिलेसम्म पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने काम भइरहेको प्रमाण फेला परेको छ । यो प्रमाण यसै फेला परेको होइन । कसैले उजुरी दिएपछि मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली वडाध्यक्ष शाहीको घरमा पुगेर सोधपुछ गरी उनकी आमाको निधन १२ वर्षअघि नै भइसकेको पत्ता लगायो । आमाको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझिरहेको विषयमा वडाध्यक्ष शाहीले अनभिज्ञता प्रकट गरे । अख्तियारको टोलीले गौर नगरपालिकाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता फा“टका अधिकृत सरोज दासलगायत कर्मचारीहरूमाथि अनुसन्धान गर्दा दिवंगत भइसकेका २ सय ५९ जनाको नाममा किर्ते गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने गरिएको पत्ता लाग्यो । यो रहस्य खुलेपछि वडाध्यक्ष शाहीले किर्ते हस्ताक्षर गरेर कर्मचारीहरूले आफ्नी दिवंगत आमाको नाममा भत्ता लिइरहेको भन्दै यसरी भत्ता लिनेहरूलाई कारबाहीको माग गरेका छन् ।
दिवंगत व्यक्तिको नाममा कर्मचारीहरूले नै किर्ते हस्ताक्षर गरी रकम लिने गरेका हुन् या सम्बन्धित परिवारका सदस्यहरूको पनि मिलोमतो छ ? भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान जरुरी रहेको छ । नगरपालिकाका वडा अध्यक्षकी आमाको नाममा समेत यसरी भत्ता लिइनुले अनुसन्धानको दायरा अलि फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । पहिलो कुरा त नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष पदमा सचेत र जानेबुझेको व्यक्ति नै निर्वाचित हुने गर्दछ । दोस्रो कुरा आफ्नाे नो वडाभित्र क–कसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने गरेका छन् ? भन्ने सूची वडा अध्यक्षलाई मोटामोटी थाहा हुन्छ, सामान्यतया वडाध्यक्षकै रोहवरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिन्छ । तेस्रो कुरा सर्वसाधारण निमुखाको हकमा यस्तो कर्तुत गरे पनि वडाध्यक्षकै आमाको नाममा यस्तो कर्तुत गर्ने हिम्मत कर्मचारीको हुुँदैन ।
‘मेरी दिवंगत आमाको नाममा कर्मचारीहरूले १२ वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएका रहेछन्’ भनेर गुहार माग्नु भनेको या त वडाध्यक्षको शाहीको नालायकी हो या त आफ्नो अपराधको दोष कर्मचारीमाथि थोपरेर उनी पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेका हुन् । उनले पद सम्हालेको पनि एक वर्ष बितिसकेको छ । मरिसकेका व्यक्तिका नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने गरिएका समाचार पहिलेदेखि नै आउने गरेका थिए । कतै आफ्नो वडामा पनि यस्तो बद्मासी भएको त छैन ? भनेर अनुगमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी वडाध्यक्षको हो । कसैले उजुरी गरेका आधारमा अख्तियारको टोली आफ्नो घरमा पुगेर सोधपुछ गरेपछि मात्रै यो कुरा आफूले थाहा पाएको वडाध्यक्ष शाहीले बताउनु नै हास्यास्पद हो । यहाँ भन्दा नालायकी के हुन्छ ? थोरै होइन एउटा नगरपालिकामा मात्रै २ सय ५९ जनाको नाममा यस्तो अपराध गरिएको रहेछ । यो त ज्यादै ठूलो र निकृष्ट भ्रष्टाचार हो । हिजो स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएका कारण कर्मचारीहरूको मनपरी थियो । यसको अनुगमन गर्ने भरपर्दो संयन्त्र थिएन । आज त स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि छन् । जनप्रतिनिधि हुँदा हुँदै पनि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा यस्तो दुरुपयोग हुनु भनेको निकै गम्भीर प्रकरण हो । यस्तो दुरुपयोगबापतको सजायको भागीदार कर्मचारीलाई मात्रै होइन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि बनाउनुपर्छ । विभिन्न जिल्लाबाट आएका यस्ता समाचारलाई एकै ठाउँमा राखेर विश्लेषण गर्ने हो भने राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि निकासी गरेको वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये २० प्रतिशत जति भ्रष्टाचार हुने गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो ठूलो रकम हो । यो मामिलामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू सचेत र इमानदार बन्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।