वृद्धाश्रमलाई अनुदानको व्यवस्था होस्ः आयोग

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वृद्धाश्रमहरूलाई नियमित अनुदानको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । जेष्ठ नागरिकहरूको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न जेष्ठ नागरिक ऐन, ०६३ र नियमावली ०६५ को परिपालन सम्बन्धमा अनुगमन गरी आयोगले सो सिफारिस गरेको हो ।

आयोगद्वारा सार्वजनिक अनुगमन प्रतिवेदनमा वृृद्धाश्रमको सञ्चालन, अनुगमन, अनुदान वितरणको जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिइनुपर्ने उल्लेख छ । प्रत्येक अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड र डाक्टरको प्रबन्ध हुनुपर्ने र यसका लागि छात्रवृत्ति र तालिमको प्रबन्ध गरिनुपर्ने, दश जनाभन्दा बढी आश्रित रहेका वृद्धाश्रममा स्वास्थ्यकर्मी र औषधिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने सिफारिसमा उल्लेख छ ।

वृद्धाश्रमलाई नियामानुकूल स्तर वृद्धि गर्न सहयोग गरिनुपर्ने, वृद्धाश्रमहरू अनुकूलता हेरी गाभिनुपर्ने र सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्ने, कानुन अनुरूप नियमित प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने, वृद्धाश्रममा बस्नेलाई परिचयपत्र दिने र यसैका आधारमा सामाजिक भत्ता दिने प्रबन्ध हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ

जेष्ठ नागरिकहरू मनोसामाजिक समस्या, डिप्रेसन, सुनिने, हाडजोर्नी दुख्ने, अलजाइमर, पक्षघात, दम, पार्किन्सन, मुटु रोग र मधुमेहजस्ता रोगले ग्रसित रहेका छन् त्यसतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको आयोगले जनाएको छ । उमेर ढल्कँदै जाँदा जेष्ठ नागरिकलाई रोगले च्याप्दै जान्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई लाग्ने रोगहरूको उपचार गर्ने उच्चस्तरीय जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने सो सिफारिस पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, वृद्धाश्रमलाई नियामानुकूल स्तर वृद्धि गर्न सहयोग गरिनुपर्ने, वृद्धाश्रमहरू अनुकूलता हेरी गाभिनुपर्ने र सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्ने, कानुन अनुरूप नियमित प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने, वृद्धाश्रममा बस्नेलाई परिचयपत्र दिने र यसैका आधारमा सामाजिक भत्ता दिने प्रबन्ध हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।

जेष्ठ नागरिकबाट सम्भव हुनेसम्मको श्रम, सीप, अनुभव समाजका लागि सदुपयोग गर्ने प्रबन्ध हुनुपर्ने, ६२ जिल्लामा रहेका २ हजार ७ सय ३ गुम्बालगायतका क्षेत्रमा थप अध्ययन हुनुपर्ने, सरकारबाट घोषित प्रतिप्रदेश एक आरोग्य आश्रमसम्बन्धी भ्रम निवारण गरिनुपर्ने, आरोग्य आश्रमसम्बन्धी व्यवहारिक र उपयोगी कार्यक्रम तथा योजना निर्माण गरिनुपर्ने आयोगको सिफारिसमा उल्लेख छ ।

देशभरिमा १५ सय ७० वृद्धा आश्रममा रहेका छन् । जसमध्ये ९ सय ६५ महिला र ६ सय १२ पुरुष रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा जेष्ठ नागरिकका मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

देशका ४५ जिल्लामा वृद्धाश्रम संख्या ८७ छ भने देशभरिमा दिवा सेवा केन्द्रको संख्या १ सय १९ रहेको छ । २२ वटा वृद्धाश्रम निर्माणाधीन रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । ०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा जेष्ठ नागरिक ८ दशमलव १३ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७३-७४ देखि हालसम्म सरकारले करिब ४३ करोड ६५ लाख बृद्धा आश्रममा लगानी गरेको छ । तर उपलब्धि भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

सरकारको लगानी लक्षित वर्गमा समुचित रूपमा पु¥याउन प्रभावकारी ठोस नीति र ठोस कार्यक्रम नभएको आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले इंगित गरेको छ । अनुदान वितरण स्वागतयोग्य भए पनि पारदर्शी हुन नसक्दा, खासगरी दिवा सेवा केन्द्रको लगानी खेर गएको छ ।

स्वयंसेवाका उदेश्यले सञ्चालन भएका केन्द्रमा व्यापारिक, व्यावसायीकरण देखासिकी हुँदा गुणस्तर हीन सेवा दिइएको छ । हेरचाह र दिवा सेवा केन्द्रहरू जेष्ठ नागरिक नियमावली, २०६५ को अनुसूची–२ को मापदण्ड अनुरूपको नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जेष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा (वृद्ध भत्ता) भत्ताले जीवन यापनमा निकै सहयोग पु¥याएको छ । तर, केही जेष्ठ नागरिकहरू नागरिकताको प्रमाणपत्र र कार्यविधिगत जटिलताले यो भत्ताबाट वञ्चित छन् । दम्पत्तिमध्ये कुनै एकको देहान्त भएपछि विदुर वा विधवाको जीवन कष्टकर भई वृद्धाश्रममा आएका आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको ।