संकटमा सामुदायिक विद्यालय

काठमाडौं । सरकारले पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेसँगै देशभरका सामुदायिक विद्यालय आर्थिक चपेटामा परेका छन् ।

अधिकांश स्कुल आर्थिक स्रोतविना विभिन्न अभाव झेल्दै जेनतेन सञ्चालनमा छन् । सरकारले आवश्यक रकम नदिँदा कतिपय स्कुलले पूर्वाधार निर्माण गर्न र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेका छैनन् ।

अभिभावकबाट न्यून शुल्क लिई सञ्चालित विद्यालय पनि आर्थिक समस्याको जालोमै जेलिएका छन् । सरकारले शैक्षिक अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ पारित गरेको छ ।

शिक्षालाई सबै नागरिकको मानवअधिकारको रूपमा कार्यन्वयन गर्न सरकारले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको प्रावधान ल्याएको हो । शिक्षा मन्त्रालयबाट लगातार दुई वर्ष सर्वाेत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयको पुरस्कार पाएको त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन माविमा १ सय १५ जना कर्मचारी र शिक्षक कार्यरत छन् ।

सरकारी दरबन्दीमा कार्यरत ४५ शिक्षकको तलब भता, स्टेसनरी, पुस्तक लगायतको व्यवस्थापनको लागि शिक्षा मन्त्रलयबाट १ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन हुने गर्छ । तर, बाँकी ७० जना शिक्षकको तलब विद्यालय आफैँले बेहोर्दै आएको छ ।

‘विद्यालयको वार्षिक ५ करोड खर्च छ, अरू पैसा कहाँबाट ल्याउनु ?’ प्रधानाध्यापक हेडम्बराज कँडेलले भने, ‘सरकारको अनुदान निकै अपुग छ ।’ पूर्ण निःशुल्क गर्ने प्रावधानले आवश्यक शुल्क उठाउन नमिल्ने, अनि सरकारले पनि बजेट नदिँदा कठिनाइ भएको उनले बताए । यो स्कुलले कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट वार्षिक २ हजार ७ सय रुपैयाँ लिँदै आएको छ ।

‘आवश्यक बजेट न त स्थानीय निकायबाट आउँछ, न सरकारबाट,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिने ?’ १० प्रतिशत बजेटमा सरकारी योजना सफल गर्ने भन्दै उनले तत्काल पूर्ण निःशुल्क शिक्षालाई यही तरिकाले चलाउन परे सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने तर्क गरे ।

कलंकीस्थित ज्ञानोदय माविलाई पनि उस्तै समस्या परेको छ । एक सय शिक्षक र कर्मचारी रहेको ज्ञानोदय माविको वार्षिक खर्च नै ४ करोड छ । ५० जना शिक्षक सरकारी दरबन्दी र ५ जना अनुदानमा कार्यरत छन् । उनीहरूको तलब भत्ता, स्टेसनरी, पाठ्यपुस्तक, ल्याब लगायका लागि सरकारले केही रकम दिने गरेको छ ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक नातिकाजी श्रेष्ठका अनुसार ५० जनाभन्दा बढी शिक्षक, कर्मचारीलाई विद्यालय स्वयंले तलब खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ । ‘विद्यार्थीबाट संकलित केही रकम निकै कम छ,’ उनले भने, ‘सरकारले दिएको रकमले सम्पूर्ण खर्च चल्दैन ।’ सरकारले पूर्ण निःशुल्क शिक्षा दिने हो भने २५ प्रतिशत बजेट छुट्याउनुुपर्ने उनले बताए ।

‘विकल्पविना ऐन कार्यान्वयन भए सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कने र विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनको धारणा छ । ‘मासिक शुल्क’ शीर्षकबाट नभई ‘सहयोग रकम’ शीर्षकमा भए पनि अभिभावकबाट केही शुल्क लिन पाउनुपर्ने उनले बताए । अभावका बीच गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने ठोकुवा गर्दै उनले सौर्य दैनिकसँग भने, ‘यस्तो अवस्था भयो भने निजी स्कुलतिर अझ आर्कषण बढ्छ ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १६ अर्ब रकम छुट्याएको छ । ८० प्रतिशत रकम शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च हुने गर्छ । शिक्षा क्षेत्रकै सुधारको लागि छुट्एिको न्यून रकमले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने सरकारी योजना निकै आलोचनात्मक बनेको छ ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसिई नेपालले गरेको अध्ययनअनुुसार ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकारले झन्डै २५ प्रतिशत अर्थात् हाल विनियोजित बजेटको दोब्बरभन्दा बढी रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, अन्य विकल्पविनै सरकार ऐन कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ ।

जारी ऐनमा ‘निःशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यालयले विद्यार्थी र अभिभावकबाट कुनै शुल्क नलिई दिइने शिक्षा सम्झनुपर्ने’ स्पष्ट उल्लेख छ । तर, माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय सरकार तथा अधिकार हस्तान्तरण गरेको निहुँमा पन्छिँदै आएको शिक्षा मन्त्रालयका कारण सामुदायिक विद्यालय समस्यामा परेका छन् ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भने न्यून शुल्क लिएका सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिएको बताउँदै विद्यालयले सहयोग रकम लिन पाउनुपर्ने जिकिर गर्छन् । ‘मासिक शुल्कलाई दुई भाषामा लिन सकिन्छ । एउटा सहयोग, अर्काे करको भाषामा ।

जति विद्यालयले न्यून शुल्क उठाएका छन्, ती विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरीय छ । यस अर्थमा पनि अभिभावकबाट केही रकम उठाउनु उचित रहन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘सरकारले अनिवार्य रूपमा २० प्रतिशत बढी रकम शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरे मात्रै यो योजना सफल हुन्छ ।’ सरकारले अभिभावकबाट उठाइने रकमलाई करको रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सामुदायिक स्कुललाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी पूर्ण निःशुल्क शीर्षकको ऐन पारित भएसँगै निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिन समस्या परेको छ । तत्काल अन्य विकल्प नसुझाएको अवस्थामा शिक्षक कर्मचारीको खर्च स्थानीय तहले दिने वा राज्यले व्यहोर्ने अझै अन्योल छ ।