न्याय दिन ढिलाइ नहोस्

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनाले यतिखेर मुलुक नै तरंगित बन्न पुगेको छ । सुरुमा कञ्चनपुरलाई मात्र तरंगित बनाएको यो घटनामा जब राज्य संयन्त्र नै घटनालाई सामसुम पार्न लाग्यो तब राजधानी काठमाडौंलगायत सिंगो देश तरंगित हुन पुग्यो । जतिजति राज्य संयन्त्रले न्यायमा ढिलाइ गरिरहेको छ, त्यति नै न्याय प्राप्तिको आन्दोलनको झिल्को सल्किँदै गएको छ । यसै क्रममा शनिबार मात्रै राजधानी काठमाडाै‌लगायत देशभरि नै प्रदर्शन भएका छन् । यस घटनालाई देशका कार्यकारी प्रमुखका रूपमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका वचनले आगोमा घ्यु थप्ने काम गरेको छ । उनले नेपाल टेलिभिजनमार्फत सो घटना सम्बन्धमा बोलेका कुराले एउटा सर्वसाधारण नागरिककी छोरी एक अवोध बालिकामाथि भएको बलात्कारपछि हत्याको घटना ढाकछोप गर्न पूरै राज्य संयन्त्र लागिपरेको प्रष्ट पार्दछ । यसले यस घटनाका दोषी सामान्य व्यक्ति हुन सक्दैनन् भन्ने पनि स्पष्ट पारेको छ ।
राज्य संयन्त्रले दिएको सूचनाकै आधारमा उनले बोलेका हुन् भने त्यो झन् लज्जास्पद कुरा हो । किनभने केपी ओली प्रधानमन्त्री मात्र होइनन् नेकपाको अध्यक्ष पनि हुन् । उनी इतिहासकै दुर्लभ संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत भएको पार्टीका सर्वोच्च नेता हुन् । जुन पार्टीको स्थानीय तहदेखि प्रदेशमा समेत बहुमत छ । गाउँगाउँ टोलटोलमा संगठन छ । यस्तो अवस्थामा राज्य संयन्त्रले दिएको सूचनामा भर पर्नुपर्ने बाध्यता उनमा छैन । आम मानिसले बुझ्दा कञ्चनपुर घटना दोषी पत्ता नै नलाग्ने नारायणहिटी हत्याकाण्ड, मदन भण्डारी हत्याकाण्डजस्तो जटिल होइन । तर, राज्य संयन्त्र र सरकारको कामकारबाहीले यसलाई जटिल बनाएको छ । नेपाल प्रहरीले आइतबार मात्रै डिआइजी धिरु बस्न्यातको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली गठन गरेको छ । शनिबार मात्र सरकारले सिआइबीका डिएसपीसहित अनुसन्धानमा खटिएका पाँच प्रहरी अधिकृतलाई निलम्बन गरेको छ । दोषी पत्ता लगाउने दिशामा यो सकारात्मक कदम भए पनि विश्वास गरिहाल्ने अवस्था अझै छैन । निर्मलाको शव फेला परेको ठाउँमा प्रहरीले घटनास्थल मुचुल्का उठाउँदै गर्दा प्रमाण नष्ट गरिरहेको जुन भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ र प्रधानमन्त्रीले देशवासीका सामुन्ने जस्तो हल्का वचन प्रयोग गरेका छन्, त्यसले सरकारका यी तमाम कुरा दोषी पत्ता लगाउन होइन ढिलाइ गर्न हो भन्ने बुझिन्छ ।
सरकारको दोषी पत्ता लगाएर न्यायको कठघरामा उभ्याउने नै नियत हो भने जुन भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन्, त्यसमा देखिएका अनुहारलाई किन पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दैन ? घटनाका प्रमाण नष्ट गरेर देखाइने तदारुकता आहारा निल्न नसकेर झरेका गोहीका आँसु हुन् भनेर बुझ्न कसैलाई गाह्रो हुँदैन । भनिन्छ ‘ढिलो न्याय पाउनु न्याय नपाउनु सरह हो’ तर, सरकार ढिलो गर्न हैन न्याय नै नदिन उद्दत छ । समाजमा अपराध हुन्छन्, अपराधीलाई सजाय दिन देशमा कानुन हुन्छ । जब कानुन कार्यान्यवन गर्ने जिम्मेवारी बोकेका, कानुनका रक्षकहरू नै भक्षक भएर देखा पर्छन् तब कस्तो अवस्था हुन्छ उल्लेख गरिरहनु पर्दैन । देशको मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा छवि धुमिल हुनेछ । देशले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेको ठहर्छ । यस्तो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रश्न उठनु स्वभाविक हो । यस्तो अवस्था आउनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुनेछ । दुईतिहाइको मोटाइ त बेलुनबाट हावा खुस्केझैँ हुने नै छ । त्यसको मार आम जनताले खेप्नुपर्नेछ । आशा गरौँ अझै समय सकिएको छैन र सरकारले निर्मलाका परिवारलाई न्याय दिनेछ । फेरि कहिल्यै यस्ता अवस्था नदोहोरिने कुराको सुनिश्चिता गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया