विश्वमा लोकतन्त्रको अवस्था

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००७ को महासभामार्फत् हरेक वर्षको सेप्टेम्बर १५ तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेपछि अहिले विश्वभरि यो दिवस मनाउन थालिएको छ । पर्याप्त प्रचार–प्रसार नभएर हो वा हरेक मुलुकको आफ्नो देशमा लोकतन्त्र आएको दिनलाई लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा मनाउने गरेर हो अन्य दिवस जस्तो प्राथमिकतामा भने यो दिवस परेको देखिएको छैन ।

साथै, यो दिवस बनाउन थालेको धेरै वर्ष नभएकोले पनि यसतर्फ धेरैको ध्यान पुग्न नसकेको हुनसक्ने देखिन्छ । कतिपय देशहरूले भने स्वतन्त्रता दिवसलाई नै आफ्नो देशको लोकतन्त्र दिवसका रूपमा परिभाषित गर्ने गरेका छन् । उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि अर्जेन्टिना, अस्ट्रिया, भारत, पाकिस्तान, मलेसिया, नाइजेरियालगायतका देशहरूले स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरेका छन् ।

हुन त लोकतन्त्र दिवसको जग सन् १९९७ देखि नै सुरु भएको पाइन्छ । त्यस वर्ष अन्तर संसदीय संघ (आइपियु)ले लोकतन्त्रसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र पारित गरेको थियो । त्यस घोषणामा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आधारभूत मूल्य मान्यता, सिद्धान्त र अभ्यास उल्लेख गरिएको छ। त्यसैलाई आधार बनाएर राष्ट्रसंघको महासभाले अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्र दिवसको आवश्यकता ठहर गरेको हो ।

विश्वभरि लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन र यसका मूल्य मान्यताको प्रचारप्रसार गर्दै संस्थागत गर्ने उद्देश्यले यो दिवसको आवश्यकता रहेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ । संसारका लागि सबैभन्दा उपयुक्त र अनिवार्य जस्तो मानिएको शासन व्यवस्था भएकाले लोकतन्त्रको बारेमा जनस्तरमा जनचेतना पुर्याउनुपर्नेमा राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र सहमत भएका हुन् ।

सेप्टेम्बर १५ तारिखका दिन मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्र दिवसको जग झन्डै दुई दशकदेखि र यस दिवसको घोषणा एक दशकअघि भएको भए पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको बहस र अभ्यास भने प्राचीनकालदेखि नै भएको पाइन्छ । अहिले तिनै शासन व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन हुँदै आएका छन् ।

प्राचिनकालदेखि अभ्यास हुँदै आएका शासन व्यवस्थामा थपघट गर्दै अहिले विश्वमा मुख्यगरी, लोकतन्त्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पूर्णलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, आवरणमा सीमित लोकतन्त्रिक शासन व्यवस्था र लोकतन्त्रविहीन शासन व्यवस्थागरी तीन प्रकारका शासन व्यवस्था देखिन्छन्।

अमेरिकी १६औँ राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले १९औँ शताब्दिमा प्रजातन्त्रको परिभाषा दिँदै हरेक कुरा जनतासँग जोडे । जनतालाई मालिकको दर्जा दिँदै गरिब र सन्तको राजनीतिक यात्रालाई सुरक्षित गरे । सुशासनको वकालत गर्दै दाउरे संस्कृतिलाई उनले उजागर गरे ।

जनताका लागि जनताले नै शासन गर्ने व्यवस्था नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो भन्ने लिंकनको परिभाषा नै अहिले संसारभर सबैभन्दा बढी स्विकारिएको परिभाषा हो । अहिले संसारभर प्रचनलमा रहेका शासन प्रणालीका विभिन्न स्वरूपलाई संवैधानिक कानुन एवं राजनीतिशास्त्रका ज्ञाताले सामान्यतया संसदीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली र मिश्रित शासन प्रणाली गरी तीन प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने गरेको पाइन्छ ।

यी बाहेकका अन्य केही शासन प्रणालीका स्वरूप पनि संसारमा प्रचलित छन् । व्यवस्थापिका अर्थात् संसद् प्रधान रहने प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हो । कार्यपालिका प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा व्यवस्थापिकाको समर्थनमाथि निर्भर रहन्छ । यस प्रकारको शासन पद्धतिमा राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख अलग–अलग व्यक्ति हुन्छन् ।

कतै कतै एउटै व्यक्तिलाई दुवै जिम्मेवारी दिइएको पनि पाइन्छ । नेपाल, भारत, बेलायतलगायतका देशमा यस्तो व्यवस्था रहेको छ ।  कार्यकारिणी प्रधान रहने प्रणाली राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली हो । यस्तो प्रणालीमा सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख एकै व्यक्ति हुने गर्दछ र ऊ जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित भएको हुन्छ ।

कुनै देशमा भने जनताले सोझै राष्ट्रपतिलाई मत नदिए पनि सोही प्रयोजनका लागि निर्वाचन मण्डललाई निर्वाचित गर्ने खालको पद्धति अप्नाएको पाइन्छ । अमेरिकालगायत कतिपय मुलुकमा यस्तो शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ । तेस्रो प्रकारणको शासन प्रणाली हो मिश्रीत शासन प्रणाली ।

जहाँ राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख दुवैले मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने पद्धति अवलम्बन गरेका हुन्छन् । यस्तो शासन पद्धति अँगाल्ने मुलुकमा सामान्यतया प्रत्यक्षरूपमा निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख र संसद्को बहुमत प्राप्त व्यक्ति सरकार प्रमुख हुने गर्दछ । राष्ट्र प्रमुख प्रत्यक्षरूपमा निर्वाचित हुने भएकाले स्वाभाविक रूपमा सरकार प्रमुखको तुलनामा राष्ट्र प्रमुखको पद महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

त्यसैले, यस पद्धतिलाई राजनीतिशास्त्रीले आंशिक राष्ट्रपतीय प्रणाली पनि भन्ने गरेको पाइन्छ । त्यसबाहेक संसारका केही मुलुकले आफ्नै प्रकारका विशेषता भएका शासकीय स्वरूपलाई अवलम्बन गरिरहेका छन् । साउदी अरेबिया, बहराइन, भुटान, संयुक्त अरब इमिरेट्सजस्ता मुलुकमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था रहेको छ ।

तीमध्ये कतिपय देशका राजसंस्था सक्रिय छ भने कतिपय देशमा निस्क्रीय वा आलंकारिक राजसंस्था रहेका छन् । चीन, क्युबा, उत्तर कोरिया तथा भियतनामजस्ता मुलुकहरूमा एउटा मात्र पार्टी (साम्यवादी)को सरकारले शासन गर्दै आएको छ । लिबियाजस्ता कतिपय देशमा सैनिक कार्यकारिणी प्रमुख रहेका छन् ।

त्यसैगरी, भ्याटिकन सिटी एवं इरानजस्ता केही देशलाई भने केही हदसम्म धार्मिक शासन व्यवस्था भएका राज्यका रूपमा लिन सकिन्छ । अझै पनि यीसहित केही देश लोकतन्त्र प्राप्तिबाट वञ्चित रहेका छन् । लोकतन्त्र प्राप्ति भइसकेका देशमा भने प्रजातन्त्रलाई भाँडोका रूपमा प्रयोग गरिएको छ ।

जनताको मौसमी बललाई घोषितरूपमै अवमूल्यन गर्दै शासकको पुनरावृत्ति भइरहेका छन् । कतिपय देशहरूमा भने लोकतन्त्र त छ । तर, त्योभन्दा बढी राजनीतिक प्रतिशोध बढी हावी भएका छन् । ती देशमा जो शक्तिमा आयो त्यसले अर्कोलाई भ्रष्टाचारलगायतका अनेक मुद्दा लगाएर उसको राजनीतिक जीवन सिध्याउने कसरत गरेको पाइँन्छ ।

पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफमाथी अहिले त्यही भइरहेको धेरैको बुझाइ छ भने बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाले पनि राजनीतिक प्रतिशोध कै कारण कारावासमा बाध्य परेको दाबी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदसँग दशकौँदेखि राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा रहेकी जिया सन् १९९१ देखि १९९६ र २००१देखि २००६ सम्म गरी १० वर्ष बंगलादेशको प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

अहिले बंगलादेशको प्रतिपक्षी दल बंगलादेश नेसनालिस्ट पार्टीकी नेता रहेकी जियालाई अदालतको फैसलालगत्तै पक्राउ गरी जेल चलान गरिएको छ । दक्षिण अफ्रिकाका पूर्वराष्ट्रपति ज्याकोब जुमाले आफ्नै कार्यकालका उपराष्ट्रपति सिरिल रामाफोसालाई राष्ट्रपति बनाउन आफ्नै दलका नेताहरूले आफूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर पद त्याग्न बाध्य पारेको जुमाले बताउँदै आएका थिए ।

यसले त्यहाँको लोकतन्त्रको कमजोर अवस्थालाई झल्काउँछ । ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति लुइन इनासियो लुला दा सिल्भालाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा १२ वर्षको कैँद सजाय फैसला सुनाएको छ । त्यसमा पनि उनले आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधले मुद्दा लगाइएको दाबी गरेका छन् । यसरी संसारभर लोकतन्त्रको अभ्यास र चर्चा धेरै भए पनि गुणस्तरीय लोकतन्त्रको अभ्यास भने निकै कम मुलुकमा मात्रै भएको पाइन्छ ।

अधिकांशमा लोकतन्त्रका नाममा जे शक्तिको बढी प्रयोग गर्ने शासक देखिएका छन् भने कतिपय ठाउँमा लोकतन्त्रको विरुवा रोप्नै सकिएको छैन । त्यसैले पनि राष्ट्रसंघजस्ता विश्वव्यापी छाता संस्थाले लोकतन्त्रको अवलम्बन र सुदृढीकरणमा संसारभरि नै अझ बढी अभियान चलाउनुपर्ने देखिएको छ ।