प्रतिपक्ष तमासे नबनोस्

बहुमतप्राप्त दलले सत्ता सञ्चालन गर्ने र अल्पमत दलले सत्तालाई खबरदारी गर्ने बहुदलीय व्यवस्थाको आधारभूत सिद्धान्त हो । यतिवेला बहुमतप्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता सञ्चालन गरिरेहको छ भने अल्पमतमा रहेको नेपाली कांगे्रस प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । गत मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा अभिव्यक्त जनचाहनाअनुसार कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता सञ्चालन गर्ने र नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने म्यान्डेट पाएका हुन् । तर, यतिवेला जनता न त सरकारको काम कारबाहीप्रति सन्तुष्ट छन् न त प्रतिपक्षको भूमिकाप्रति । सरकारले गलत काम गर्दा प्रतिपक्षले खबरदारी गर्नुपथ्र्यो । तर, नेपाली कांग्रेसको खबरदारी झारा टार्नेभन्दा माथि नगएको जनगुनासो व्यापक छ । सत्ताधारीप्रति जनता असन्तुष्ट हुनु भनेको लोकतन्त्रको सामान्य नियम हो तर, प्रतिपक्षी दलप्रति जनता असन्तुष्ट हुनु अपवाद हो । राजनीतिक शास्त्रीहरूको भनाइ नै छ, ‘जुन पार्टी प्रतिपक्षमा रहँदासमेत जनताबाट आलोचित हुन्छ, त्यो पार्टीको अवसान निश्चित छ ।’ कतै नेपाली कांग्रेस पनि त्यही बाटोमा गइरहेको त छैन ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

सत्ता सञ्चालनको ६ महिनाको यो अवधिमा वर्तमान सरकारले जनहितका लागि उल्लेखनीय काम गरेको उदाहरण छैन तर सरकारको अकर्मण्यताका कारण जनताले सास्ती तथा अन्याय बेहोर्नुपरेका उदाहरण औँलामा गन्न सकिने मात्रै छैनन्, कापी कलम नै लिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा कायम रहेको सिन्डिकेट हटाउन पहल गर्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको सरुवा प्रकरणदेखि सरकारको अलोकप्रियताको पारो उकालो लाग्न थालेको हो । ३३ किलो सुन काण्ड छानबिन तथा काम ओगटेर राख्ने ठेकेदारहरूमाथिको कारबाही स्थगित गरिएपछि यो पारो अझ उकालो लाग्यो । यसैगरी, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँच हुनुपर्ने माग गर्दै आमरण अनशनमा उत्रिएका डा. गोविन्द केसीको हुर्मत लिने कोसिस गरियो । उनको समर्थनमा शान्तिपूर्ण प्रर्दशनमा उत्रने सर्वसाधारणमाथि चर्को दमन गरियो । यी सबै प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको दरिलो उपस्थिति देखिएन । यसैगरी, पछिल्ला दिनमा हत्या–हिंसा तथा बलात्कारका घटना पनि एक्कासि बढे । जब सरकार कमजोर भएको महसुस हुन्छ तब अपराधीहरूको मनोबल बढ्छ । दुईतिहाइ बहुमतको सरकार मुलुकमा हुँदाहुँदै पनि अपराधीको मनोबल बढ्नु सामान्य घटना होइन । प्रमुख प्रतिपक्षले खबरदारी नगरेकै कारण सरकारी संयन्त्र भुत्ते हुँदै गएको पो हो कि ? भन्ने महसुस जनताले गरेका छन् ।

सरकारका कमी कमजोरीका तमाम उदाहरण हुँदाहुँदै पनि यतिवेला कञ्चनपुर घटनाले हरेक नेपालीको मन मुटु छोएको छ । गत साउन १० गते दिउँसो २ बजे कञ्चनपुर भीमदत्त नगरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरियो । तर, हालसम्म यो घटनाका अपराधी पत्ता लागेका छैनन् । अपराधी पत्ता लाग्नु त परै जाओस् अनुसन्धानमा संलग्न हुनुपर्ने राज्य संयन्त्रको जनशक्ति नै अपराधका प्रमाण नष्ट गर्न लागिपरेको पुष्टि भइसकेको छ । अपराधका प्रमाण नष्ट गर्न प्रहरीको टोली नै संलग्न रहेको भिडियोसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रमाण नष्ट गर्नु भनेको झन् ठूलो अपराध हो । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली तमासे बनिरहेका छन् । राज्य संयन्त्र नै अपराधमा संलग्न भएको र सरकार तमासे बनिरहेको अवस्थामा जनताले आशा गर्ने भनेको प्रतिपक्षसँग हो । यस्तो अवस्थामा निमुखाको आवाज मुखरित गर्ने भनेको प्रतिपक्षले हो । तर, कञ्चनपुर घटनामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस चुकेको छ । जुन ठाउँमा घटना भएको छ त्यो ठाउँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सन्धिसर्पन पनि हो । देउवालाई ०६४ सालमा त्यहीँका जनताले निर्वाचित गराएर संविधानसभामा पठाएका थिए । रमेश लेखक, एनपी साउदजस्ता त्यही जिल्लाका नेताहरू नेपाली कांग्रेसको प्रभावशाली भूमिकामा छन् । देउवा पत्नी आरजु राणा स्वयं महिला अधिकारकर्मी हुन् । उनीहरूले अपराधीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई के–कति खबरदारी गरे ? जनताले अवश्य पनि मूल्यांकन गर्नेछन् । राज्य संयन्त्रको जनशक्ति नै अपराधमा संलग्न भएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीसम्म सही सूचना नपुगेको पनि हुन सक्छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर कांग्रेस सभापति देउवाले यर्थाथ कुरा अवगत गराए कि गराएनन् ? भन्ने प्रश्न पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छ । किनकी देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता मात्रै नभएर त्यस क्षेत्रका स्थानीय पनि हुन् । केही बेर संसद्को बैठक अवरुद्ध गरेर मात्रै आफ्नो दायित्व पूरा हुन्छ भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसले नसोचोस् ।