वीरगञ्ज । दुई वर्षअघि प्रदेश–२ को बारामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत माछा सुपरजोन कार्यक्रम लागू भएपछि यहाँका किसान माछापालनमा आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन् ।
भारतबाट आयात भई आउने माछामाथि बढ्दै गएको परनिर्भरता घटाई किसानलाई आत्मनिर्भर गराउने उद्देश्यले आव ०७३-७४ देखि जिल्लामा सरकारले सो कार्यक्रम लागू गरेको हो । परियोजना कार्यान्वयन एकाइ (माछा सुपरजोन) कार्यालयका अनुसार आव ०७३-७४ देखि सुरु भएको सो कार्यक्रम आव २०७४-७५ सम्म आइपुग्दा एक हजार हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार गरी माछापालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत गणेश मिश्रले बताए ।
जिल्लामा १० हजार ३५ मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुन्छ । तीन हजार १ सय ८५ मेट्रिकटन माछा सुपरजोन क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषि अधिकृत राम मौर्यले बताए । जिल्लामा माछा सुपरजोन कार्यक्रम लागू भएपछि दुई हजार किसान लाभान्वित हुँदै आएका छन् । जिल्लामा १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा किसानले माछापालन गरी वर्षिक दुई अर्बभन्दा बढीको माछा उत्पादन गर्दै आएका छन् । सुपरजोन कार्यक्रम लागू भएको क्षेत्रका किसानले वार्षिक ६३ करोड ७० लाखको तीन हजार १ सय ८५ मेट्रिक टन माछा उत्पादन गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
आव ०७३-७४ मा सो कार्यक्रमका लागि ३२ करोड विनियोजन गरेको थियो । २१ करोड फ्रिज भएको थियो । सरकारले सो कार्यक्रमअन्तर्गत आव ०७४-७५ मा १० करोड १८ लाख विनियोजन गरेको थियो भने चालू आवमा ४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
समितिमार्फत उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएकाले वास्तविक किसान अनुदान रकम पाउनबाट वञ्चित हुने गरेको तथा सञ्चालक समितिले गैर किसानलाई अनुदान दिने गरेकाले गुनासो आउने गरेको छ । सरकाले माछापालन गर्ने किसानलाई एक कट्ठामा १० हजार तथा एक हेक्टरमा तीन लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया