लेखापरीक्षणमा हिजोकै शैली

सिंहदरबारको अधिकार अब गाउँगाउँमा भन्ने नारा स्थानीय तहको गत निर्वाचनका वेला प्रमुख दलहरूले जोडतोडका साथ उराले । यसको एकल स्वामित्व लिन पनि दलहरूले तँछाड–मछाड गरे । संविधानको अक्षर र मर्म हेर्ने हो भने पनि स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न छन् । तर, व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

करको रकम वृद्धिबाहेक तृणमूलका जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । संविधान अझै पनि कागजमा सीमित छ । व्यवहारमा शासकीय स्वरूप हिजो जस्तो थियो, आज पनि त्यस्तै छ । प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा महालेखा परीक्षकको काम कारबाहीलाई लिन सकिन्छ । यतिवेला महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रतिनिधिहरूले जिल्ला सदरमुकाममा बसेर स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई कागजात ल्याउन उर्दी जारी गरेका छन् ।

खासगरी, गाडी नजाने दुर्गम गाउँपालिकामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रतिनिधिहरूले यस्तो उर्दी जारी गरेका हुन् । महालेखाले यस्तो उर्दी जारी गरेपछि स्वीकार गर्नुको विकल्प स्थानीय तहलाई छैन । बर्खेझरीमा हिसाब–किताबका कागजहरू डोकोमा बोकेर जिल्ला सदरमुकामतर्फ भरियाहरूको ताँती लाग्न थालेको छ ।

वर्षभरिको बजेट कहाँ कसरी खर्च गरियो ? त्यसको फेहरिस्त महालेखा परीक्षकबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर, एक दिन होइन, दुई दिन होइन हप्तौँसम्म पैदल हिँडेर सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यतामा मुलुकका उल्लेख्य गाउँपालिकाहरू छन् ।

बर्खेझरीमा यति धेरै दिन हिसाब किताबका कागजको भारी बोकेर जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्ने अवस्थाले मुलुकका परिर्वतनलाई गिज्याइरहेको छ । पहिलो कुरा त सुरक्षित रूपमा कागजात पुर्याउन समस्या हुन्छ । बाटोमा पानीले भिज्यो, या हरायो भने त्यसको जवाफदेही को ? दोस्रो कुरा एउटा गाउँपालिकाको कागज बोक्न ४–५ जना भरिया चाहिन्छ ।

पुर्याएर मात्रै भएन, फेरी फिर्ता पनि ल्याउनुपर्यो । सुरक्षा र खर्च दुवै हिसाबले यस्तो काम अत्यन्त गलत छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीलाई गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयमै पुर्याउने व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक छ । हुन त महालेखा परीक्षकका कार्यालयको पनि आफ्नै गुनासो छ ।

संवैधानिक अंग हो महालेखा परीक्षकको कार्यालय । तर, आवश्यक पर्ने कर्मचारी तथा बजेटका लागि सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले आवश्यक जनशक्ति तथा बजेट उपलब्ध नगराउँदा समस्या पर्ने गरेको महालेखा परीक्षकको भनाइ छ । यसैगरी, कतिपय ठाउँमा शान्ति सुरक्षाको पनि अभाव छ ।

अघिल्लो वर्ष शान्ति सुरक्षाकै कारण तराईका दुई जिल्ला धनुषा र बाराको लेखापरीक्षण हुन सकेको थिएन । त्यतिवेला जिल्ला सदरमुकाममा समेत पुग्न सक्ने अवस्थामा समेत महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रतिनिधि थिएनन् । यसैगरी, लेखा परीक्षणका लागि एक्लै–दुक्लै गाउँपालिकाका केन्द्र तथा वडा कार्यालयमा पुग्न कतिपय ठाउँमा समस्या पनि छ ।

अनियमितता औँल्याउँदा धम्की आउने, ज्यान नै जोखिममा पर्ने अवस्थासमेत छ । यस मामिलामा दोष महालेखा परीक्षकको मात्रै छैन । सरकारले पनि फिल्डमा तैनाथ लेखा परीक्षकका लागि सुरक्षा गार्डको उचित प्रबन्ध गरिदिनुपर्छ ।

आर्थिक पारदर्शिता लोकतन्त्रको अभिन्न अंग हो । आफूले तिरेको कर राज्यले कहाँँ र कसरी खर्च ग¥यो ? भन्ने जानकारी राख्ने हक प्रत्येक नागरिकलाई हुन्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन भनेको त्यस्तो ऐना हो जसलाई हेरेर जनताले आँफूले तिरेको कर सरकारले कसरी सदुपयोग ग¥यो ? भन्ने जानकारी पाउँछन् । त्यसैले, लोकतान्त्रिक सरकार यो मामिलामा ज्यादै संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।

लेखा परीक्षण सही रूपमा हुने हो भने भ्रष्टाचार आफैँ उन्मूलन हुन्छ । संविधानको धारा २४१ को उपधारा (१) मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद्, प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायतका सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ ।

उपधारा (२) मा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गरिने व्यवस्था छ ।