रोकिएन तस्करी

भन्सारका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरूको मिलोमतोमा हुने गरेको तस्करी रोक्ने सरकारी प्रयास बालुवामा पानी हालेसरह देखिएको छ । ‘जो रक्षक उही भक्षक’ भन्ने उखान मुलुकका प्रायः भन्सार कार्यालयहरूमा अझै पनि चरितार्थ भइरहेको छ । जुन लक्ष्यका लागि राज्यले संयन्त्र खडा गरेको छ त्यही लक्ष्यको खिलापमा राज्य संयन्त्रका कर्मचारी लाग्नु भनेको धेरै नै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको सबैभन्दा ठूलो मारमा मुलुकको राजस्व परेको छ । मुलुकको कुल राजस्वमा भन्सारको योगदान अहिले पनि ५० प्रतिशतभन्दा माथि छ । यो तथ्यांकले पनि मुलुक चल्ने मुख्य आधार भनेकै भन्सारबाट संकलन हुने राजस्व हो भन्ने पुष्टि गर्छ । तस्करी मात्रै रोक्ने हो भने पनि भन्सारबाट हुने राजस्व आम्दानीमा ५० प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण विज्ञहरूले गर्ने गरेका छन् । मुलुकमा बन्ने हरेक नयाँ सरकारले भन्सारमा हुने अनियमितता रोक्न पहिलो प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि भन्सारबाट भइरहेको राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई निकै ठूलो प्राथमिकता दिए । उनले राजनीतिभन्दा पनि आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाउनुको मुख्य कारण यही थियो । अर्थमन्त्रालय सम्हाल्नासाथ डा. खतिवडाले भन्सार कार्यालयको विकृति नियन्त्रणलाई पहिलो लक्ष्य बनाए । तर, समस्या जस्ताको तस्तै देखिएको छ । भन्सारबाट हुने राजस्व वृद्धिमा खासै सुधार हुन सकेको छैन ।
भन्सार कार्यालयमा खटाइएका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीकै मिलेमतोमा तस्करी धन्दा अहिले पनि जारी नै छ । गौर भन्सार कार्यालयमा दिनदहाडै हुने गरेको तमासाको समाचारलाई एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । एक लाख रूपैयाँको सामानलाई एक हजार रूपैयाँ मूल्यांकन गर्ने विकृति गौर भन्सार कार्यालयमा जारी छ । तस्करहरूले एउटै प्रज्ञापनपत्रबाट पटक–पटक सामान ओसार्ने गरेका छन् । भन्सार कार्यालयबाट हुने गरेको बद्मासी रोक्ने प्रयास स्वरूप अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले गत चैतको पहिलो साता भन्सार कार्यालयका प्रमुखलाई सिंहदरबार बोलाएर चेतावनी दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट एकै दिन ३५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भयो । त्यसक्रममा उनले भन्सारका कर्मचारी र व्यापारीबीचको मिलेमतोमा दैनिक ३५ करोड राजस्व मुलुकले गुमाउँदै आएको तथ्यांकसमेत पेस गरेका थिए । मेलापर्वबाहेक अन्य सामान्य दिनमा मुलुकभरका भन्सार कार्यालयबाट औसतमा दैनिक ८५ करोड राजस्व उठ्ने गरेकोमा अर्थमन्त्रीले कडा चेतावनी दिएको भोलिपल्ट एक अर्ब २० करोड रूपयाँ भन्दा बढी राजस्व उठ्यो । भन्सारकै कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको तस्करसँगको मिलेमतोकै कारण वर्षको करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ राजस्व गुम्ने गरेको यो तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले पछिल्ला दिनमा यसलाई कडाइका साथ अनुगमन गरेनन् । समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो ।
मुलुकमा ३६ वटा मूल भन्सार कार्यालयहरू र एक सय ३८ वटा छोटी भन्सार कार्यालयहरू छन् । भन्सार विन्दुहरूमा कानुनमा तोकिएबमोजिम भन्सार महसुलका अतिरिक्त मूल्य अभिवृद्घि कर र अन्तःशुल्कसमेत संकलन गरिन्छ । राजस्व संकलनको अतिरिक्त अवैध तथा प्रतिबन्धित मालवस्तुको आयात निर्यातलाई नियन्त्रण गर्नु पनि भन्सार कार्यालयको जिम्मेवारीभित्र पर्छ । मुलुकमा भएका भन्सार कार्यालयमध्ये अधिकांश तराईमा छन् । भारतसँगको खुला सिमानाका कारण तस्करी नियन्त्रण गर्न समस्या छ । साना तस्करहरूले चोरीको बाटोमार्फत सामान भित्र्याउँछन् । यसैगरी, तराई क्षेत्रका अधिकांश वासिन्दाले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू सीमा पारी गएर खरिद गर्ने भएकोले पनि राजस्व गुमेको छ । मुलुकको आधाभन्दा बढी जनसंख्या तराईमा छ । जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्साले भन्सार महसुल नतिरेका सामान प्रयोग गर्नु भनेको निकै ठूलो राजस्व गुम्नु हो । यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । साथै, तस्करी रोक्न खुला सिमानाको अनुगमन पनि त्यतिकै जरुरी छ । वर्तमान अवस्थामा तस्करी रोक्ने प्रविधिको पनि विकास भइसकेको छ । अरू केही गर्न नसके पनि भन्सार क्षेत्रमा सिसिटिभी क्यामरा जडान गर्न सकिन्छ । खासै महंगो पनि छैन । सरकारी अनुगमन निकाय र मिडिया मात्रै होइन सर्वसाधरणले समेत हेर्न सक्ने गरी भन्सार क्षेत्रमा अत्याधुनिक सिसिटिभी क्यामेरा राख्न सकिन्छ । यो प्रयास विगतमा भएको पनि थियो । तर, मधेस आन्दोलनका क्रममा तस्करहरू आन्दोलनकारीसँग मिसिएर पहिलो निशाना सिसिटिभी क्यामरालाई बनाए । तस्करहरूको पहुँच कहाँसम्म छ ? भन्ने कुरा यो घटनाले पुष्टि गर्छ । भन्सार क्षेत्रमा अध्याधुनिक सिसिटिभी क्यामरा राखेर अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नै कार्यकक्षमा बसेर निगरानी गर्ने हो भने मात्रै पनि कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको मिलेमतोमा हुने तस्करी आधा घट्छ ।