ठग ठेकेदारलाई कारबाही गर

संघीय संसद्का सांसद पप्पु कन्ट्रक्सनका मालिक ठेकेदार हरिनारायण रौनियारको ठगी शृखंला सार्वजनिक भइसकेका छन् । जति उनी ठगी गर्छन्, उति उनको कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले भटाभट ठूला ठेक्का हात पार्छ । राजनीति आडमा उनी राज्यलाई टेर्दैनन् । मुलुकका अधिकांश विकास आयोजनाहरू बजेट अभावले भन्दा ठेकेदारको लापरबाहीका कारण अलपत्र परेका छन् । विकास निर्माणका लागि सरकारले छुट्याउने गरेको वार्षिक बजेट ७० प्रतिशतभन्दा बढी कुनै वर्ष पनि खर्च भएको छैन । ७० प्रतिशत पनि धेरैजसो काम गरेरभन्दा कागज बनाएर खर्च गर्ने परिपाटी छ । मुलुकका विकास निर्माण आयोजनामा कसरी लापरबाही हुने गरेको छ ? भन्ने सन्दर्भमा महोत्तरी जिल्लाको उदाहरण नै काफी छ । महोत्तरी जिल्लाका तीनवटा ठूला आयोजना अलपत्र छन् । यी तीनै वटा आयोजना एउटै निर्माण कम्पनीले अलपत्र पारेको हो । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले रातुखोला पुल निर्माण गर्न ३१ असार ०७१ सालभित्र काम सक्ने सर्तमा करिब १५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । तर, पाँच वर्ष बितिसक्दा जम्मा २३ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गरेको छ । महोत्तरीकै १५ किलोमिटर लामो रामजानकी पथ एक वर्षभित्र कलोपत्रे गर्ने गरी १३ असार ०७२ मा ९ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । तर, तीन वर्ष बितिसक्दा पनि जम्मा ५४ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गरेको छ । यसैगरी, महोत्तरीदेखि धीरापुर जाने सडक एक वर्षभित्र कालोपत्रे गर्नेगरी ३१ असार ०७२ मा ठेक्का लिएको थियो । तर अहिलेसम्म ५९ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । यो उदाहरण त महोत्तरी जिल्लाको मात्रै हो । पप्पु कन्स्ट्रक्सन एउटैले मात्रै ठेक्का लिएर अलपत्र पारेका मुलुकभरीका विकास आयोजनाहरूको संख्या हिसाब गर्ने हो भने सय नाघ्छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सनजस्ता ठेक्का ओगट्ने तर काम अघि नबढाउने कम्पनीहरूको संख्या पनि सायद सय नाघ्ला । उदाहरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले मात्रै ठेक्का ओगट्ने तर काम अघि नबढाउने २१ वटा निर्माण कम्पनीको नाम गृहमन्त्रालयमा पठाएको छ ।
जनताले बर्सेनि कर तिरिरहेका छन् । त्यो करबाट सरकारले विकास निर्माण आयोजना छनोट गरी बर्सेनि बजेट विनियोजन गरिरहेको छ । तर, ठेकेदार कम्पनीले काम नगरिदिएका कारण जनताले विकासको प्रतिफल पाउन सकिरहेका छैनन् । वास्तवमा यो निकै भयावह अवस्था हो । विकास निर्माणको काम फटाफट हुँदा मुलुकलाई दोहोरो लाभ हुन्छ । पहिलो लाभ त निर्माण सामग्री प्रयोगबापत राज्यलाई राजस्व प्राप्त हुन्छ, श्रमिकले रोजगारी पाउँछन् । दोस्रो लाभ भनेको विकास आयोजना सम्पन्न भएपछि आउने प्रतिफल हो । विकास आयोजना सम्पन्न हुनासाथ स्थानीय जनताको आय आर्जनको स्रोत बढ्छ । जसका कारण मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुन जान्छ । हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रमा आशातित सुधार हुन नसक्नुको मुख्य कारण भनेकै विकास निर्माण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनु हो । उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम फटाफट भएको भए १० वर्षअघि नै सम्पन्न भइसक्थ्यो । वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा प्रत्यक्ष प्रतिफल दिने आयोजना हो मेलम्ची । तर, अहिलेसम्म राज्यको ढुकुटी खर्च भएको भै छ तर प्रतिफल आउन सकिरहेको छैन । मेलम्चीजस्ता उदाहरण धेरै छन् ।
राज्यले अब मुख्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने भनेको विकास आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती तथा लापरबाहीप्रति नै हो । विकास निर्माणका लागि वर्षको ३–४ खर्ब रुपैयाँ बजेटको जोहो गर्न सक्ने क्षमता हाम्रो अर्थतन्त्रको छ । यति नै रकम वैदेसिक ऋण तथा अनुदानमा उपलब्ध हुने अवस्थासमेत छ । वर्षको ६–८ खर्ब रुपैयाँ विकास निर्माणका लागि सदुपयोग गर्ने हो भने मुलुकले १०–१५ वर्षभित्रै काँचुली फेर्न सक्ने अवस्था छ । तर, निर्माणका क्रममा यस्तै लापरबाही जारी रहने हो भने अर्को ५० वर्षसम्म पनि मुलुकको हालत यस्तै रहने निश्चित छ । यस सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई मात्रै दोष दिने अवस्था पनि छैन । राज्यतहबाट पनि कमजोरी भएका छन् । निर्माणको ठेक्का दिनुअघि नै उक्त कम्पनीको क्षमता मूल्यांकन गरिनुपथ्र्यो । वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्माणको काम गर्ने हैसियत नभएको कम्पनीलाई २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको काम गर्ने ठेक्का दिइयो भने माथि उल्लेख गरिएको जस्तै हालत हुनु स्वभाविकै हो । त्यसैगरी, कति समयमा कति काम गर्यो ? भन्ने निरन्तर अनुगन जरुरी हुन्छ । ‘बोकाको मुखमा कुभिण्डो’ जस्तो हुनेगरी निर्माणको ठेक्का दिने र उसले के–कति काम गर्दै छ ? भन्ने अनुगमन नै नगर्ने प्रवृत्तिका कारण यो हालत भएको हो । यसर्थ काम ओगटेर राख्ने ठेकेदार कम्पनी मात्रै होइन, क्षमताभन्दा बढीको काम गर्न ठेक्का दिने र अनुगमनसमेत नगर्ने कर्मचारीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।