वरिष्ठ नेता नेपालको संकेत

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले काम ओगटेर राख्ने ठेकेदारमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन् । गत मंगलबार एक सार्वजनिक समारोहमा बोल्दै वरिष्ठ नेता नेपालले भने, ‘सरकारले ठग ठेकेदारलाई कारबाही नगर्नु विडम्बना हो ।’ सरकारले गत साउनमा सार्वजनिक गरेको आफ्नो पाँच महिनाको कार्यप्रगति विवरणमा निर्माणमा लापरबाही गर्ने व्यवसायीमाथि कारबाही गरिएको उल्लेख छ । तर, सरकारले कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको एक महिनापछि सत्तारूढ पार्टीकै वरिष्ठ नेता नेपालले ठग ठेकेदारमाथि कारबाही नगरिनु विडम्बना भएको बताएका थिए । यो कुरा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाएको भए ‘विरोधका लागि विरोध गर्यो’ भन्ने ठाउँ सरकारका लागि हुन्थ्यो होला, सर्वसाधारणले पनि यही रूपमा लिन्थे होलान् । तर, सत्तारूढ पार्टीकै वरिष्ठ नेताको यो भनाइले सरकार जनतालाई ढाँट्दै त छैन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारले ठग ठेकेदारमाथि कारबाही गरेको तर यो सूचना वरिष्ठ नेता नेपालसम्म नपुगेको अवश्य पनि होइन होला । सरकारका काम कारबाहीप्रति वरिष्ठ नेता नेपाल पक्का पनि बेखबर छैनन् ।
विकास आयोजनाहरू ओगटेर राख्ने तर काम अघि नबढाउने निर्माण व्यवसायीमाथि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले छानबिन अघि नबढाएका भने होइनन् । उनले यस्ता ठेकेदारहरूलाई बोलाएरै स्पष्टीकरण लिन सुरु गरेका थिए । जब कलंकी–नागढुंगा नौ किलोमिटर सडक खण्डको ठेकेदार कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सनको पालो आयो तब प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विशेष निर्देशनमा स्पष्टीकरण प्रक्रिया तुहियो । शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका प्रोपाइटर शारदा अधिकारी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच गहिरो सम्बन्ध भएको कुरा धेरैलाई थाहा छ । ओली र प्रचण्डबीचका भेटघाट तथा बैठकको खर्चपर्चको प्रबन्ध विगतदेखि कलंकी–नागढुंगा सडकका ठेकेदार अधिकारीले गर्ने गरेको यथार्थता पनि छताछुल्ल भइसकेको छ । राजधानी काठमाडौंलाई देशका ६५ जिल्लासँग जोड्ने एक मात्रै सडक विगत चार वर्षदेखि ज्यादै नै दूरावस्थामा रहनु र काममा लापरबाही गर्ने ठेकेदारमाथि स्पष्टीकरण लिने क्रममा यी ठेकेदारको पालो आउनासाथ प्रधानमन्त्रीद्वारा गृहमन्त्रीलाई स्थगित गर्न निर्देशन दिइनु पक्कै पनि सामान्य घटना होइन । गृहमन्त्रीले अघि बढाएको यस काममा प्रमुख प्रतिपक्षले साथ दिनुपथ्र्यो, तर निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले आतंकित बनायो भन्दै प्रमुखप्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले समेत विरोध जनायो । यही विरोध ओली सरकारका लागि निहुँ बन्यो । ढिलै भए पनि सत्तारूढ पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपालले यो कुरा बोल्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर, आफ्नो गृहजिल्ला रौतहटमा ठेकेदारको लापरबाहीका कारण अधकल्चो रहेको पुलमा ठोक्किएर डुंगा दुर्घटना भएपछिको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ नेता नेपालले उक्त धारणा राखेका हुन् ।
प्रतिपक्षी पार्टी आफ्नो भूमिकामा कमजोर देखिएपछि वा बहकिन थालेपछि सत्तारूढ पार्टीकै सरकार बाहिर रहेका नेता तथा सांसदहरूद्वारा सरकारलाई सचेत गराउनुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । यतिवेला नेकपाका नेता तथा सांसदहरूमाथि यो बाध्यता आइपरेको हो कि जस्तो देखिएको छ । निर्माण व्यवसायीको सवाल मात्रै होइन । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा भएको बलात्कारको घटनामा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकले सरकारलाई सचेत गराएको छ । घटनाको छानबिनमा राज्य संयन्त्र तदारुकताका साथ लागिरहँदारहँदै पनि केही अवाञ्छित तत्वहरूले घुसपैठ गरी जनता भड्काएको दाबी सरकारले गर्दै आएको थियो । शान्ति सुरक्षा काबुबाहिर जानुमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको हात रहेको आरोप घुमाउरो ढंगले सरकारले लगाएको थियो । यही बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बैठक बस्यो । उक्त बैठकले कञ्चनपुर घटनाको गम्भीर रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने निर्णय गर्याे । सत्तारूढ पार्टीबाट औपचारिक रूपमै यस्तो निर्णय हुनु संसदीय व्यवस्थामा निकै अर्थपूर्ण हुन्छ । यो निर्णय भनेको निर्देशन नै हो । अर्थात् सरकारको काम कारबाहीप्रति सत्तारूढ पार्टी नै असन्तुष्ट छ भन्ने सीधा अर्थ हो यो । सरकारको कामकारबाहीप्रति सत्तारूढ पार्टीले नै असन्तुष्टि जाहेर गर्दै निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था भनेको गम्भीर संकेत हो । विगतमा नेपाली कांग्रेस विभाजनको पूर्वसन्ध्यामा यस्तै संकेतहरू आएका थिए ।