एकीकरणमा देखिएको रडाको

सत्तारूढ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा भएको तीन महिना बितेको छ । ‘मदन भण्डारी स्मृति दिवस’ को दिन पारेर गत ३ जेठमा पार्टी एकीकरण घोषणा भएको हो । पार्टी एकीकरण प्रक्रियाको सुरुआत भएको औपचारिक घोषणा १७ असोजमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरिएको थियो । त्यतिवेला माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेससँगै सत्तामा थियो भने नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा थियो । सत्ता साझेदार पार्टी नेपाली कांग्रेसले सुइँकोसम्म पनि नपाउने गरी माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेल मात्रै होइन पार्टी एकीकरण गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेपछि मुलुकको राजनीति तरंगित हुनु स्वभाविकै थियो । चुनावी तालमेलको घोषणा कार्यक्रममा दुवै पार्टीका नेताहरूले भनेका थिए, ‘यो तालमेल र पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा एकाएक भएको होइन, यसका लागि गोप्य रूपमा ५÷६ महिना अघिदेखि नै हामी गृहकार्यमा थियौ ।’ नेताहरूको यो भनाइ विश्लेषण गर्ने हो भने एकीकरण प्रक्रिया सुरु भएको डेढ वर्ष बितिसकेको छ । १७ असोजदेखि यताको समय हिसाब गर्ने हो भने ११ महिना बितिसकेको छ । गत ३ जेठदेखिको हिसाब गर्ने हो भने पनि तीन महिना वितिसकेको छ । तर, एकीकरण प्रक्रिया अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म टाउकोबाहेक सबै अंगहरू समानान्तर रूपमा चलिरहेका छन् । यति लामो अवधिसम्म पार्टी एकीकरणलाई समेत मूर्तरूप दिन नसक्ने कम्युनिस्ट नेताहरूले मुलुक कसरी सञ्चालन गर्लान् ? भन्ने प्रश्न पार्टीका कार्यकर्ताबाट मात्रै होइन जनस्तरबाटसमेत उठ्न थालिसकेको छ ।
विचार, सिद्धान्त र नामसमेत मिल्ने पार्टीहरूबीच चुनावी तालमेल र एकीकरण हुनु ठूलो कुरा होइन । यस्ता परिघटना मुलुकको राजनीतिमा धेरैपटक हुँदै आएका छन् । तर, ३ जेठमा पार्टी एकीकरणको घोषणा गर्दा नेताहरूले मुलुककै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक परिघटनाका रूपमा प्रस्तुत गरे । यो एकीकरणले पार्ने अरू राजनीतिक प्रभावभन्दा पनि मुलुकमा एकमना सरकार सञ्चालन हुने मार्ग प्रशस्त भएकोमा जनता उत्साहित थिए । तर, यो अवधिमा एकीकरण प्रक्रिया एक इन्च पनि अघि बढेको छैन । सबै कमिटीहरू एकीकरणका लागि साउनभित्र प्रतिवेदन आइसक्ने र ५ भदौभित्र एकीकरण गरिसक्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, अधिकांश जिल्लाबाट प्रतिवेदन आउन सकेको छैन । जुन–जुन जिल्लाबाट आएका छन् त्यसमा पनि एउटै पदमा दुईजना व्यक्तिको नाम आएको छ । धेरैजसो जनवर्गीय संगठनहरूको त नामसमेत टुंगो लाग्न सकेको छैन । सतहबाट हेर्दा पनि निकै ठूलो विवाद र रडाको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओली पक्षले पेलेको गुनासो वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका कार्यकर्ताहरूले मिडियामा छताछुल्ल पारेका छन् । असन्तुष्टि भुसको आगोझैँ फैलिरहेको देखिएको छ । यो खतरनाक संकेत हो । समयमै नेताहरूले होस पुर्याउनु जरुरी छ ।
जीवन्त पार्टीभित्र विवाद तथा खटपट स्वभाविक हो, तर यस्ता विवाद र खटपट समयमै व्यवस्थापन गरिएन भने पछि अप्ठेरो पर्न सक्छ । त्यसमा पनि सत्तारूढ पार्टी भित्रको विवाद तथा खटपटको तरंग सम्बन्धित पार्टीमा मात्रै सीमित रहँदैन । यसको सीधा प्रभाव राज्य सञ्चालनमा पर्छ । राज्य संयन्त्र प्रभावित हुनु भनेको सिंगो मुलुक प्रभावित हुनु हो । त्यसको संकेत देखिइसकेको छ । संसदीय अंकगणितलाई हेर्ने हो भने यति बलियो सरकार मुलुकमा अहिलेसम्म बनेको थिएन तर, कार्यसम्पादनलाई हेर्ने हो भने आज ढल्ने हो कि भोलि ढल्ने हो भन्ने अवस्थामा रहेका विगतका सरकारहरूको जत्तिको पनि छैन । ओली स्वयंले अघिल्लोपटक गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री हुँदा जति परफरमेन्स देखाएका थिए आज दुईतिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त्यति परफरमेन्स देखाउन सकेका छैनन् । सबैतिर लथालिंग छ । यसको पहिलो कारण भनेको पार्टी एकीकरण प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसक्नु हो । पार्टी एकीकरण प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसकेकै कारण निजामती कर्मचारी तथा सुरक्षा संयन्त्रले सरकारलाई टेरेका छैनन् । सत्तारूढ पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोर हुँदा मुलुकले बेहोर्नुपरेको क्षतिका सन्दर्भमा अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले ०४८ साल र ०५६ सालको आमनिर्वाचनपछि गतिलो नजीर प्रस्तुत गरिसकेकै थियो । यही नजीर तेहोरिने त होइन ? भन्ने आशंका यतिवेला सिर्जना हुनुको मुख्य कारण हो, ‘पार्टी एकीकरणलाई मूर्तरूप दिन मामिलामा सत्तारुढ पार्टीको नेतृत्वमा रहनेहरूको संवेदनहीनता ।’