न्यायको लागि जुलुस लाजमर्दो

न्याय पाउनु नागरिकको अधिकार हो । न्याय दिनु सरकारको कर्तव्य हो । निरंकुश व्यवस्थामा न्याय संकुचन हुन्छ । लोकतन्त्रमा न्याय उदार हुन्छ । उदार प्रणालीबाट नागरिकले सजिलै न्याय पाउँछन् । तर, न्यायका लागि सुदूरपश्चिम तातिरह्यो । राजधानीलगायत देशका विभिन्न भागमा जुलुस निस्किए । लोकतन्त्रमा न्याय पाउन जुलुस निस्कनु आफैँमा लाजमर्दो हो । भीमदत्त नगरपालिका–२ खोल्टीकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ठ्याक्कै महिना दिन नाघ्यो । १० साउनमा उनी हराएकी थिइन् । भोलिपल्ट उनको शव गाउँकै उखुबारीमा फेला परेको थियो । उनी नजिकै बस्ने साथीहरू रोशनी र बबिता बमको घर गएकी थिइन् । दुई जना मात्रै बस्दै आएको बम दिदीबहिनीलाई भेट्न एसपी डिल्लीराज विष्टका छोरा र मेयर सुरेन्द्र विष्टका भतिज प्रायःजसो आइरहने गरेका स्थानीयले प्रहरीलाई जानकारी गराइसकेका थिए । तर, प्रहरीले यो विषयमा अनुसन्धान गर्न चासो देखाएन । फलस्वरूप न्यायका लागि आन्दोलन चर्कियो । अनाहकमा १४ वर्षीया किशोर सनी खुनाको प्रहरीको गोली लागि मृत्यु भयो । नागरिक समाजको चौतर्फी विरोध चर्कियो ।

सत्तारूढ दलको सचिवालय बैठकले २८ दिनपछि अपराधी पत्ता लगाउन र कारबाही गर्न सरकारसँग अपिल गर्याे । फलस्वरूप एसपी विष्ट निलम्बन भए । अनुसन्धानका लागि दिदीबहिनी रोशनी र बबितालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । सरकारले निर्मला र अर्का मृतक खुना परिवारलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप १०÷१० लाख दिने निर्णय गर्याे । महिना दिनपछि हत्यारा पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि अहिले स्थिति क्रमशः साम्य हुन थालेको छ । बबिता र रोशनी बस्ने त्यो घरमा एसपीका छोरा र भीमदत्त नगरपालिकाका मेयरका भतिज आउजाउ गर्थे । निर्मला पनि सोही घरमा गृहकार्यका लागि साथीलाई भेट्न जाँदा घटना घटेको स्थानीयले धेरैपटक प्रहरीलाई अनुरोध गरे । जुन घरमा घटना देखियो त्यहिँबाट अनुसन्धान सुरु हुनुपर्ने पीडित पक्षको माग थियो । तर, प्रहरीले यो कुरा सुनेन । यसैको नतिजा बित्थामा १४ वर्षका खुनाको ज्यान गयो । यो शासन धेरैको बलिदानबाट आएको हो । गणतन्त्रका लागि मुुलुकले ठूलो नोक्सानी बेहोरिसकेको छ । सुशासन, न्याय, अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि जनताले धेरै बलिदानी दिइसके । जनता अब फेरि अर्को बलिदान दिन चाहँदैनन् । तर, कञ्चनपुर घटनाले यी अधिकारका बारेमा सरकार संवेदनशील नभएको देखाउँछ ।

आरोपित व्यक्तिहरूको अनुसन्धान गर्ने, घटना भएको घरबाटै अध्ययन गर्नुपर्ने र हत्यारा पत्ता लगाउन निष्पक्ष देखाउने काम समयमै भएको भए सरकारलाई यी प्रश्न गर्न आवश्यक थिएन । दबाबहरू खेप्न नसकेपछि मात्र एसपी निलम्बन गर्नु, सत्तारूढ दलकै अपिल पर्खनु र देशभर चौतर्फी विरोध सुरु भएपछि मात्र सरकारले तदारुकता देखाउनु निकै उदेकलाग्दो प्रश्न हो । नागरिकप्रति पूर्ण जवाफदेही सरकारले न्यायका लागि यति ढिलाइ कदापि गर्दैन । त्यसैले, शासन विधिको हो भने न्याय दिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । विधिको शासनले सरकारको नागरिकसँग भरोसा रहन्छ । यो भरोसा समयमै न्याय दिलाउने सरकारको पहिलो दायित्व हो । अझै निर्मलाको हत्यारा छिटोभन्दा छिटो पत्ता लगाएर हदैसम्मको कारबाही गरेर सरकारले देखाउन सक्नुपर्छ । जुलुस निस्केपछि मात्र संवेदनशील हुने परम्परा अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले नागरिकको प्रशंसा बटुल्न विरोधका स्वर आउनु अगावै कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ । किनकि, लोकतन्त्रमा न्याय पाउन जुलुस र बलिदान दिनुपर्ने सबैभन्दा लज्जाष्पद विषय हो ।