असफलतातर्फ प्रदेश सरकार

सातै प्रदेशका सरकार तथा संसदहरूले काम सम्हालेको ६ महिना बितेको छ । कुल कार्यकालको १० प्रतिशत समय हो यो । यो १० प्रतिशत समयावधिको मूल्यांकन गर्ने हो भने अधिकांश प्रदेश सरकारको कार्यप्रगति ज्यादै नै निराशाजनक देखिन्छ ।

प्रदेश सरकार तथा संसद्को आधारभूत दायित्व भनेको नामाकरण तथा राजधानी निर्धारण हो । यो दायित्व संविधानमै उल्लेख छ । कर्णाली र गण्डकी प्रदेशलाई अपवादमा छाडेर बाँकी पाँच वटा प्रदेशहरूले यो आधारभूत काम गर्नसमेत सकेका छैनन् । हाम्रो सनातन परम्परामा पनि मान्छे जन्मेपछि सर्वप्रथम नामाकरण गरिन्छ ।

नामाकरणपछि नै उसले परिचय पाउने हो । मान्छेको मात्रै सवाल होइन सजीव, निर्जीव सबै सिर्जनाको पहिलो सुरुआत नामाकरणबाटै हुन्छ । तर, प्रदेशजस्तो राज्यको महत्वपूर्ण इकाइको समेत नामाकरण सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु ज्यादै लज्जास्पद विषय हो । कार्यभार सम्हालेको एक÷दुई महिनाभित्रै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने काम हो यो ।

कर्णाली र गण्डकी प्रदेशले नामाकरण गर्न र राजधानी निर्धारण गर्न सक्दा अरू प्रदेशले किन सकेनन् ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । प्रदेश सरकारहरूको यही निकम्मापनले गर्दा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

हुन त प्रदेश सकारहरूले सुरुमा कार्यालय कहाँ राख्ने ? भन्ने समस्या झेल्नुप¥यो । सुरुका २÷३ महिना कर्मचारी अभाव झेल्नुप¥यो, कर्णाली, प्रदेश–२, प्रदेश–७ मा अझै पनि कर्मचारीको समस्या छ । संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न ढिलाइ गरिदिँदा पनि प्रदेश सरकार तथा सांसद अलमलमा परे । कानुन नबन्दा यसअघि ल्याइएको बजेट खर्चसमेत हुन सकेन ।

संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा होस् तथा बजेट निर्माण गर्दा होस् प्रदेश सरकारको अस्तित्व स्वीकार नगरिएको गुनासो रह्यो । यो गुनासो पनि धेरै हदसम्म जायज छ । गाउँमा पोखरी मर्मत गर्ने बजेटसमेत संघीय सरकारले किटान गरेको अवस्थामा प्रदेश सरकारहरूको असन्तुष्टिलाई अस्वभाविक रूपमा लिन मिल्दैन ।

जिल्ला प्रशासन तथा जिल्ला समन्वय समितिसमेत संघीय सरकारले आफ्नोअन्तर्गत राखेको अवस्थामा प्रदेश सरकारहरूले ‘हामी भूमिकाविहीन भयौँ’ भन्नु स्वभाविकै हो । संघीय सरकारले तमाम मामिलामा हस्तक्षेप गरे पनि नामाकरण तथा राजधानी निर्धारणमा भने हस्तक्षेप गरेको छैन । संविधानतः हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ पनि छैन । नामाकरण तथा राजधानी निर्धारणको मामिलामा प्रदेश सरकारहरू असफल भएकै हुन् ।

संघीयता मुलुकको पहिलो अभ्यास भएकोले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा केही अन्योलता उत्पन्न हुनु स्वभाविकै हो । सबै कामको थालनी नयाँ शिराबाट गर्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर अनुभव भएका कोही पनि छैनन् । यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश सरकारमा रहनेहरू ज्यादै संयमित र धैर्य हुनुपथ्र्यो ।

राम्रो काम गर्न नसके पनि नराम्रो कामबाट टाढै बस्ने प्रयत्न गर्नुपथ्र्यो । पहिलो अम्यास भएकोले यतिवेला सम्पादन हुने राम्रा या नराम्रा सबै काम भविष्यमा नजीरका रूपमा रहन्छन् । सुरुआतमा जस्ता नजीर बस्छन्, भविष्यमा तिनै नजीरहरूले निरन्तरता पाउँछन् । गलत नजीर नबसुन् भन्नेतर्फ प्रदेश सरकारमा रहनेहरू सुरुमै सचेत हुनुपथ्र्यो ।

तर, ६ महिनाको यो अवधिलाई हेर्दा कत्ति पनि सचेतता अपनाएको देखिएन । विकास र समृद्धीका नाराहरू जनतालाई बाँढ्न प्रदेश सरकारमा रहनेहरू व्यस्त छन् तर कार्यान्वयनमा उदासीन छन् । भैँसीको भकारो, गाईको गोठ, कुखुराको खोर, रक्सीभट्टीको उद्घाटनामा अधिकांश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले समय खेर फालिरहेका छन् ।

आफ्नो सेवासुविधा बढाउने निर्णय एक÷दुई वर्षपछि गरेको भए के फरक पथ्र्यो र ? तर, प्रदेश सरकारहरूले आफ्नै सेवा सुविधा वृद्धिबाट कानुन निर्माणको पहिलो सुरुआत गरिँदा जनतामा संघीयताप्रति नै अझ लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न भएको छ । प्रदेश सरकारहरू वेलैमा होसियार हुनु जरुरी छ ।