छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको सहयोगमा केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग निर्माणको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भएको छ । नेपाल सरकारको आग्रहअनुसार चिनियाँ प्राविधिज्ञको टोलीले करिब चार महिना लगाएर प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न गरेको हो ।
प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार बिना अवरोध फटाफट काम अघि बढ्ने अवस्था आयो भने नेपाली सीमा रसुवागढीबाट राजधानी काठमाडौंसम्म रेलमार्ग बनाउन नौ वर्षको समय लाग्नेछ । कुल दूरी ७२.२५ किलोमिटरमध्ये ९८.५ प्रतिशत टनेल तथा पुल निर्माण गर्नुपर्ने अध्ययनको निश्कर्ष छ । निर्माणसम्पन्न गर्न करिब दुई खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनले केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग निर्माण हुने सुनिश्चित गरेको छ ।
तर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिपिआर) तयार नभएसम्म लागत तथा समयको यकिन हुँदैन । डिपिआर तयार गर्न कम्तिमा पनि दुई वर्ष लाग्छ । अनुदानमा डिपिआर तयार गरिदिन नेपाल सरकारले यसअघि नै चीन सरकारसँग आग्रह गरिसकेको छ । चीन सरकारका तर्फबाट पनि सकारात्मक जवाफ आएको छ तर, सम्झौता हुन बाँकी छ ।
डिपिआर निर्माणको काम फटाफट अघि बढ्यो भने पनि सम्पन्न हुन कम्तिमा दुई वर्ष लाग्छ । डिपिआरको काम सम्पन्न भएपछि मात्रै निर्माणको काम अघि बढ्ने हो । वर्षको २८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै जाने हो भने नेपाल आफैँले पनि उक्त रेल मार्ग निर्माण गर्न सक्ने देखिन्छ । वर्षको २८ अर्ब रुपैया“ बजेट विनियोजन गर्नु भनेको नेपालका लागि ठूलो कुरा होइन । तर, निर्माण अवधिका विषयमा भने गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनेर १८ वर्षअघि थालिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अझै निर्माणाधीन छ । दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेर चार वर्षअघि थालिएको चक्रपथ विस्तारको काम अझै निर्माणधीन छ । पाँच वर्षभित्र काम सक्ने भनेर नागढुंगामुनि दुई किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि पाँच वर्षअघि जापान सरकारसँग सम्झौता भएको हो ।
तर, निर्माणका लागि भरखर टेन्डर आह्वान भएको छ । लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम होस् या पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल निर्माणको काम होस् खासै गति लिएको देखिएको छैन । समय दोब्बर र लागत डेढ गुणा हुने गरेको छ । त्यसैले केरुङ– काठमाडौं रेल मार्ग निर्धारित समय तथा लागतमा निर्माण सम्पन्न होला भन्ने आधार कम छन् । फटाफट काम हुँदै जाने हो भने पनि अबको १५ वर्षभित्र केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग सम्पन्न हुने अवस्था छैन ।
भारतले अनुदान सहयोगमा बनाइदिने भनिएको रक्सौल–काठमाडौं रेल मार्गको अवस्था पनि करिब करिब यस्तै हो । भौगोलिक जटिलता तथा दूरी उस्तै–उस्तै हुन् ।
केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि मुलुकको आर्थिक विकासले छलाङ मार्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन, वास्तवमा यी दुई परियोजना भनेका मुलुकका ज्यादै ठूला र महत्वपूर्ण सपना हुन् । तर, यी सपना छिटै पूरा हुने अवस्था छैन । सरकारले निकै ठूलो इच्छा शक्ति देखायो र दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूले हदैसम्मको हार्दिकता देखाए भने आगामी १५ वर्ष भित्र यी सपनाहरू पूरा हुनसक्छन् ।
तर, सरकारमा रहनेहरू भने ५ वर्षभित्र नै रक्सौल तथा केरुङबाट काठमाडौंमा रेल आइपुग्छ भनेझै गरी भाषणमा लिप्त छन् । कम्तिमा पनि यस्ता ३ वटा ५ वर्ष कुर्नु पर्ने प्रतिवेदन आइसक्दासमेत सरकारमा रहनेहरू रेल मार्गको भाषण भट्याउन व्यस्त छन् । यो पाँच वर्षभित्र निर्माणको काम थालनी मात्रै भयो भने पनि ठूलो उपलब्धि हुन्छ । निर्माणको काम थालनी भएपछि मात्रै यस्ता भाषण गरियो भने सर्वसाधरण जनताका लागि पाच्य हुन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले भाषणमा होइन काममा ध्यान दिउन् ।
राजधानी काठमाडौंका सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी समेत पुर्न नसकिरहेको अवस्था छ, सडकका मेटिएका जेब्रा क्रसिङमा सेतो पोत्नसमेत सरकारको ध्यान नपुगेको जनताले देखिरहेका छन् । हरेक दिन राजधानी काठमाडौंबाहिर जाने र भित्र आउने यात्रुहरूले कलंकी नागढुंगाको ९ किलोमिटर सडक खण्डमा प्रवेश गर्नासाथ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई धिक्कार्ने गरेको वर्षौं भइसकेको छ ।
सामान्यभन्दा पनि अति सामान्य समस्या समाधान गर्नसमेत ध्यान दिन नसक्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले फटाफट काम हुँदा पनि १५–२० वर्षपछि मात्रै सम्पन्न हुने सम्भावना रहेका परियोजनाको विषयमा भाषण केन्द्रित गर्दा जनतामा व्यवस्थाप्रति नै निरासा उत्पन्न हुनसक्छ । दुई तिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकारसमेत विकास निर्माणमा असफल भयो भने जनतामा शासन व्यवस्थाप्रति नै निरासा उत्पन्न हुन्छ भन्ने यर्थाथता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले बुझ्नु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया