डाक्टर लाइसेन्स प्राप्त अपराधी होइनन्

आगामी १ भदौदेखि लागू हुने तयारीमा रहेको कानुन (नयाँ मुलुकी अपराध संहिता–२०७४) का विषयमा विभिन्न मतमतान्तर र टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । जसमध्ये चिकित्सकका हकमा तर्जुमा गरिएको कानुनी प्रावधान सबैभन्दा बढी चर्चामा छ । चिकित्सकले बिरामीमाथि हेलचेक्र्याइँ गरे तीन वर्ष, लापरबाही गरे पाँच वर्ष र बद्नियत राखी उपचार गर्दा बिरामीकोे ज्यान गए आजीवन जेल सजाय हुने प्रावधान नयाँ मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ मा छ । यो प्रावधानविरुद्ध मुलुकका केही चिकित्सकहरू असन्तुष्ट मात्रै छैनन्, उनीहरूले आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघले कानुनको उक्त प्रावधान संशोधन नगरिए आगामी १ भदौदेखि लाइसेन्स र एप्रोन मेडिकल काउन्सिललाई बुझाएर काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ ।

सो ऐनले आफूहरूलाई अपराधी सरहको व्यवहार गरेको नेपाल चिकित्सक संघको ठहर छ । यस्तो कानुनी प्रावधान कायम रहँदा कुनै पनि चिकित्सकले अति जोखिममा पुगेका बिरामी नजाँच्ने र अन्तै रिफर गर्ने संभावना बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ । मानसिक तनाव लिएर बिरामीको उपचार गर्न नसकिने जिकिर चिकित्सकहरूले गरेका छन् ।

चिकित्सकहरूको यो जिकिर उनीहरूको कोणबाट हेर्दा गलत होइन । स्वास्थ्यस्थिति जटिल अवस्थामा पुगेपछि मात्रै उपचारका लागि चिकित्सककहाँ पुग्ने प्रचलन छ । जसका कारण अस्पतालहरूमा बिरामीको मृत्युदर धेरै छ । बिरामीको मृत्युको आरोप आफूमाथि लाग्ने अवस्था आउने त होइन ? भन्ने कुराले पनि चिकित्सकहरू त्राहीमाम् भएका हुन सक्छन् ।

जसरी बाटोमा हिँड्दै जाँदा जहाँनिर ठेस लाग्छ त्यहाँको ढुंगा उक्काउने तथा ठेस लाग्ने बस्तु हटाउने प्रचलन हुन्छ त्यसरी नै राज्यले आफ्नो काम गर्दै जाँदा जुन विषयवस्तुमा आवश्यकता देख्छ त्यहाँनेर कानुनको तर्जुमा गर्छ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको हकमा जनताले दबाब दिएपछि कानुन बनाउन सरकार वाध्य हुन्छ । यतिबेला चिकित्सकहरूका हकमा सरकारद्वारा तयार गरिएको यो कानुनी प्रावधान जनदबाबको उपज हो ।

औषधि उपचारका लागि धामीझाँक्री तथा वैद्यको भरपर्ने प्रचलनबाट आधुनिक चिकित्सकको सेवा नेपाली जनताले लिन थालेको धेरै समय भएको छैन । चिकित्सक बद्नियतकै कारण बिरामीको ज्यान गएका घटना खासै समाचारमा आएका छैनन् तर उपचारका क्रममा चिकित्सकले गरेको हेलचेक्र्याइँ र लापरबाहीका कारण बिरामीको ज्यान गएका, अपांग हुन पुगेका, मानसिक तनाव बेहोर्नुपरेका समाचारहरू कुनै पनि दिन खाली छैनन् । चिकित्सकको लापरबाही तथा हेलचेक्र्याइँ मुलुकको ज्वलन्त समस्या बनेको छ । यो समस्याप्रति राज्य तमासे बन्न मिल्दैन ।

समस्या समाधानका लागि कुनै न कुनै रूपमा कानुनको तर्जुमा गर्नै पर्छ । तर, कानुनको तर्जुमा गर्दा आफूहरूलाई अपराध संहिताअन्तर्गत नभएर देवानी संहिताअन्तर्गत राखियोस् भन्ने चिकित्सकहरूको मागलाई पनि बेवास्था गर्न मिल्दैन । पारदर्शी वार्ताको माध्यमबाट यो समस्यामा समाधान गर्नेतर्फ सरकार तथा चिकित्सकहरूको ध्यान जानु जरुरी छ ।

एक वर्षअघि एक जना चिकित्सकले नै अस्पतालले गलत औषधि दिएका कारण आफ्नी छोरीको ज्यान गएको उजुरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ज गराए । छानबिनका क्रममा यसको पुष्टिसमेत भयो । बाबु स्वयं चिकित्सक थिए र पो यो घटनाका दोषी प्रमाणित भए । निमुखा तथा उपचारशास्त्रको विषयमा केही नबुझेका अविभावक भएको भए उक्त घटनाका दोषी प्रमाणित हुने अवस्था थिएन ।

यससम्बन्धी कारबाहीको कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य छ भन्ने कुरा उक्त घटनाले पनि पुष्टि गरेको छ । दायाँ हात भाँचिएर उपचार गर्न जाँदा बायाँहातको अपरेसन गरिदिने, ड्यामेज भएको मिर्गाैला फाल्न अपरेसन गर्दा सकुशल रहेको मिर्गाैला झिकेर फालिदिने लगायतका घटना पनि धेरै दोहोरिने गरेका छन् ।

यसैगरी सवारी साधनले किचेर दुर्घटना भएका बिरामीहरू लामोसमय अस्पतालमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने यातायात व्यवसायी र चिकित्सकको मिलेमतोमा ज्यान नै लिइदिने अपराध बढ्न थालेका घटनाहरू पनि सतहमा आएका छन् ।

यसकारण यो कानुन अपरिहार्य छ । यस्ता अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनु जायज हो । चिकित्सक पेसा अँगालेको छ भन्दैमा कसैको ज्यान मार्ने छुट कुनै पनि हालतमा दिइनु हुँदैन । यस विषयमा इमानदार चिकित्सकहरू संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।