अस्पताल अस्तव्यस्त नबनाऊ

सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । गास, वास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकले अनिवार्य पाउनुपर्ने अधिकार हुन् । विकसित मुलुकमा यसबाहेक खेलकुद र मनोरञ्जन पनि अनिवार्य अधिकारभित्र पर्छन् । हामी विकसित मुलुकको स्तरमा पुग्ने प्रयास गर्नुपर्छ । नागरिकका नैसर्गिक अधिकारप्रति बेवास्ता गर्न सरकारलाई छुट छैन । सरकार यी विषयबाट भाग्न पाउँदैन ।

अहिले चितवनको बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको जग्गा विवादमा छ । यो विवाद निम्त्याउने खेल सरकारबाटै भएको हो । सरकारले समाधान गर्नुपथ्र्यो । उल्टो सरकारले विवाद सिर्जना गर्नु आफैँमा खेदजनक छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले वास्तविकता नबुझी अस्पतालको जग्गा भरतपुर महानगरलाई दिने निर्णय गर्यो ।

यो निर्णयले अस्पताललाई कति दूरगामी असर पर्छ भन्ने मन्त्रालयले हेक्का राखेन । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो क्यान्सर अस्पताल हो यो । यहाँ दैनिक ६ सय बढी बिरामी उपचारका लागि आउँछन् । खासगरी, दुर्गम र मधेसतिरका सर्वसाधारणहरूको अस्पतालमा भीड हुने गर्छ । यसले के देखाउँछ भने विपन्न वर्गका जनताले क्यान्सर उपचार स्वदेशमा पाएका छन् ।

हुन त क्यान्सरका बिरामीले वीर र भक्तपुर अस्पतालबाट पनि उपचार पाउँछन् । तर, उपकरण र क्षमताका आधारमा क्यान्सर उपचारका लागि यो नै मुलुकको ठूलो अस्पताल हो । भरतपुर महानगर क्षेत्र ठूलो छ । धेरै स्थानमा सरकारी खाली जमिन छन् । सिटी हलका लागि यी खाली जमिनलाई उपयोग गर्नुपर्छ ।

मन्त्रालयले महानगरलाई हचुवाका भरमा अस्पतालको जग्गा सिटी हल बनाउन दिने निर्णय गैरजिम्मेवरीपनको पराकाष्ठा हो । यसले सरकार संवेदनशील नभएको प्रष्ट पार्छ । सरकारका अंगबीच समन्वय हुनुपर्छ । जग्गाको स्वामित्व मन्त्रालयको भए पनि प्रयोगका बारेमा राज्यका अन्य निकायसंग परामर्श गर्नुपर्छ । यसमा स्थानीय निकाय पनि जिम्मेवार भएको देखिँदैन ।

भरतपुर महानगरले अस्पतालको जग्गा लिन्नौँ भन्न सक्नुपथ्र्यो । अन्य खाली जमिनमा सिटी हल बनाउने योजना ल्याएको भए महानगरको परिपक्वता झल्किन्थ्यो । तर, यो दीर्घकालीन सोच महानगरमा पनि देखिएन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले त अस्पताललाई नै खण्डीकरण गर्ने दूराग्रह राखेर निर्णय गर्यो।

जग्गा नपुग भएर अस्पताल सञ्चालक समितिले ८ किमी पर गैंडाकोटमा २० बिघा जमिन किनेको छ । अस्पताललाई अझै जग्गा नपुग छ । क्यान्सर प्रतिष्ठान, शय्या संख्या थपका लागि आवश्यक भवन, थप प्रयोगशाला र खुल्ला संरचनाका लागि अस्पताललाई थप जग्गा चाहिन्छ ।

यो अस्पताल नेपालको गौरवको हो । ०१७ सालमा तत्कालीन बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा चीन भ्रमणको ठूलो उपलब्धि हो यो । त्यतिवेला दुवै सरकारका अधिकारीहरूबीच भएको कुराकानी कारण झण्डै ३ दशकपछि मूर्त रूप लिन सफल भएको हो । ०४६ सालमा बहुदल आएपछि पहिलोपटक जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यो अस्पताल बनाउन योगदान दिएका छन् । फलस्वरूप अस्पतालको नाम जननेता बिपीको नामबाट जुराइएको विगतलाई अध्ययन गर्दा प्रष्ट हुन्छ ।

यसलाई चीन सरकारले पनि आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडेर हेरेको छ । चीनले अस्पतालको विश्वसनियतामा कमी नहोस् भनेर वेला वेलामा सहयोग गर्दे आएको यसबाट पुष्टि हुन्छ । अस्पतालको प्रयोग हामीले गर्ने हो । यसको संरक्षणको जिम्मेवार पनि हाम्रो हो । चीनले आफ्नो दायित्व पूरा गर्यो । तर, यसको जीवन्तका लागि हामीले नै यसको उपयोगमा फराकिलो धारणा बनाउन आवश्यक छ ।

हाल भएको जग्गा उपयोग गर्नेतर्फ ध्यान जानुपर्छ । अस्पतालको जग्गा अन्य प्रयोजनमा दिएर स्वास्थ्य मन्त्रालय चुकिसकेको छ । यसलाई सच्याउन मन्त्रिपरिषद्ले वेलैमा सोच्नुपर्छ । कुनै हालतमा अस्पतालको जग्गामा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्न दिन हुँदैन ।

अस्पतालजस्तो विषयलाई राजनीतिकरण गर्नु झनै दुःखदायी विषय हो । यस्तो संवेदनशीलतामा तेरो वा मेरोको भावना कदापि राख्न हुँदैन । यसमा सरकारको मुख्य दायित्व हो । नागरिकको खबरदारी झन् ठूलो कर्तव्य हो । अतः स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको निर्णय बदर गरी अस्पतालको जमिन फिर्ता हुनुपर्छ । यसमा मन्त्रालय गम्भीर बन्नुपर्छ ।

आफ्नै क्षेत्रभित्र रहेको क्यान्सर अस्पताललाई जोगाउन थप दायित्व भरतपुर महानगरको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय र महानगरबीच भएको सम्झौता तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ । क्यान्सर अस्पताल खण्डीकरण हुनबाट जोगाउने कर्तव्यबाट भाग्ने छुट कसैलाई छैन ।