भीष्मराज ओझा/कल्पना पौडेल
काठमाडौं । अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्दा औषधिजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि विसर्जन केन्द्र बनाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको भए पनि त्यसलाई कडाइका साथ अपनाएको पाइँदैन ।
काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश स्वास्थ्य क्लिनिकले त्यस्ता फोहोरलाई सामान्य फोहोरसरह मिल्काउने गर्दा वातावरणीय प्रदूषण भयावह बनेको मात्रै होइन विभिन्न रोगको संक्रमण पैmलने जोखिम पनि बढाएको छ । यस्ता संस्थाबाट निस्कने फोहोरमध्ये काँच, धारिला पदार्थ र सुइजन्य फोहोरबाट गम्भीर चोटपटक लाग्ने खतरा रहन्छ । रगतजन्य फोहोरको सफाइमा संलग्न कर्मचारीले पर्याप्त सुरक्षा उपाय अपनाएनन् भने उनीहरू एचआइभी, हेपाटाइटिस ‘बी’ र ‘सी’ तथा अन्य सरुवा रोगका कीटाणुको सिकार बन्नसक्ने स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन् ।
डा.मरासिनी भन्छन्, ‘दुव्र्यसनीमा लागेका व्यक्तिले पैसा नभएर जथाभावी फालिएका सुइको पुनः प्रयोग गर्दा एचआइभी, हेपाटाइटिस ‘बी’ र ‘सी’ सर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । त्यस्ता रगतजन्य फोहोर सुकेपछि धुलो बनेर वातावरणमा मिसिन्छ र त्यसले मानिसको श्वासप्रश्वासमा समस्या निम्याउँछ ।’ स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन निर्देशिका, ०७१ अनुसार त्यस्ता फोहोर व्यवस्थापनको निमयन र अनुगमन गर्दै आएको छ । उपत्यकाका ठूला र चलनचल्तीका अस्पतालले छुट्टै स्थानमा आवश्यक उपकरणमार्फत फोहोर छुट्याएर विसर्जन गर्न सुरु गरेको महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक सिर्जना श्रेष्ठ बताउँछिन् ।
साना लगानीका निजी अस्पताल, क्लिनिक र औषधि पसलले भने फोहोरको प्रकृतिअनुसार छुट्टाछुट्टै स्थानमा राख्ने गर्दै आएको भए पनि स्थान र जनशक्तिको अभावमा यथोचित विसर्जन गरेको देखिँदैन । ‘त्यस्ता क्लिनिकका लागि सम्बन्धित निकायले छुट्टै स्थानमा केन्द्रीय प्रशोधन संरचना सिटिएफको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक श्रेष्ठ भन्छन् ।
अस्पतालजन्य फोहोर मात्र होइन म्याद गुज्रेका र बिग्रेका रसायनयुक्त औषधि पनि सामान्य फोहोरमै मिसाउने गरेको स्वयं औषधि व्यवसायीहरू स्वीकार्छन् । स्थानको अभावमा जोखिमपूर्ण तरिकाले औषधि विसर्जन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको नेपाल औषधि व्यवसायी संघका महासचिव हरिप्रसाद बिडारी बताउँछन् ।
एक बिरामीबाट तीन केजी फोहोर
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसार उपचारका क्रममा एक बिरामीबाट औसत दैनिक तीन किलोग्राम विभिन्न किसिमका अस्पतालजन्य फोहोर निस्कन्छ । त्यसमा सामान्यतया दुई किलोग्राम खतरारहित र एक किलोग्राम खतरापूर्ण फोहोर हुने परिषद्का अनुसन्धान अधिकृत डा. मेघनाथ धिमाल बताउँछन् ।
खतरामुक्त अस्पतालजन्य फोहोरमध्ये १ दशमलव ६ किलोग्राम नष्ट हुन्छ भने शून्य दशमलव ४१ किलोग्राम पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने खालको हुन्छ । परिषद्का अनुसार खतरापूर्ण फोहोरमध्ये शून्य दशमलव ४७ किलोग्राम संक्रमणजन्य फोहोर, २० किलोग्राम औषधिजन्य, शून्य दशमलव १८ किलोग्राम सुई, शून्य दशमलव १० किलोग्राम रसायन र शून्य दशमलव २ किलोग्राम रेडियोधर्मी हुन्छ । तर, व्यवस्थापन महाशाखाले सन् २०१५ मा गरेको अध्ययनअनुसार भने एक जना बिरामीबाट औसतमा दैनिक १ दशमलव ३५ किलोग्राम अस्पतालजन्य फोहोर निस्कन्छ ।
ललितपुरस्थित पाटन अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत लीला आचार्यका अनुसार यस अस्पतालमा वार्षिक झन्डै तीन लाख बिरामीले बहिरंग सेवा लिन्छन् र दैनिक पाँच सय किलोग्रामभन्दा बढी अस्पतालजन्य फोहोर उत्पादन हुन्छ । पाटन अस्पतालले सबै फोहोर अलगअलग छुट्याई विसर्जन गर्ने गरेको उनले बताए । त्रिवि शिक्षण अस्पतालले भने अस्पतालबाट निस्कने जैविक फोहोर र सालनालबाट वायोग्यास उत्पादन गर्नसमेत सुरु गरेको छ ।
अस्पताल, क्लिनिक, फार्मेसी, डेन्टल क्लिनिक, औषधि पसल, स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरूबाट दैनिक ठूलो मात्रामा फोहोर निस्कन्छ । त्यसमा त्यतिकै गलेर जानेदेखि रोग सार्न सक्ने खतरानाक फोहोर पनि हुन्छ । जलाउन मिल्ने फोहोरलाई आवश्यक तापक्रममा उचित प्रविधिमार्फत जलाउने, संक्रमण फैलन सक्ने फोहोरलाई निर्मलीकरण गरी विसर्जन गर्ने र गल्न सक्ने फोहोरलाई एकत्रित गरी गाड्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा रहेका १३ सरकारी अस्पताल र ६० भन्दा बढी निजीस्तरमा सञ्चालित अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर छन् । त्यसबाहेक निजी क्लिनिक, प्रयोगशाला, पोलिक्लिनिकलगायतका सयौँ स्वास्थ्य संस्था सञ्चालित छन् । उपत्यकामा दर्ता भएका र नभएका गरी झन्डै पाँच हजार औषधि पसल रहेको अनुमान छ । तर, यी संस्थामा दैनिक कति व्यक्तिले सेवा लिन्छन् र यहाँबाट दैनिक कति परिमाणमा अस्पतालजन्य फोहोर निस्कन्छ भन्ने तथ्यांक कसैसँग छैन ।
नेपालमा अहिलेसम्म पनि अस्पतालजन्य फोहोरको व्यवस्थापनमा सरोकारवाला निकायको खासै ध्यान पुगेको छैन । अस्पतालबाट निस्कने संक्रमणयुक्त फोहोरलाई निर्मलीकरण गरेर मात्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि राजधानीकै धेरै अस्पतालले त्यस्ता फोहोरलाई महानगरपालिकाले उठाउने फोहोरमै मिसाएर पठाइदिने गरेका छन् । यसमा मन्त्रालयको अनुगमन पनि निकै कमजोर देखिन्छ । औषधि विसर्जनसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता टड्कारो भएको लामो समय मन्त्रालयमा काम गर्नुभएका हाल प्रदेश–३ को सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव महेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक झन्डै एक हजार मेट्रिक टन फोहोर निस्कन्छ । त्यसमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्र दैनिक पाँच सय मेट्रिक टन फोहोर नुवाकोटको सिसडोलमा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । थुपार्नुअघि महानगरपालिकाले पनि फोहोर छुट्याउने गर्दैन ।
तीन प्रतिशत औषधि खेर जान्छ
औषधिजन्य फोहोर व्यवस्थापन निश्चित प्रविधिमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक नयाँ निर्देशिका तयार गरिएको छ । अहिले त्यो स्वीकृति लिने चरणमा रहेको औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल त्यस्ता फोहोर उत्पादक कम्पनी आफैँले नष्ट गर्ने दायित्व लिनुपर्ने बताउँछन् । हाल विभागको कानुनी प्रावधानअनुसार औषधि निर्माण कम्पनीले वातावरणमा प्रभाव नपर्ने गरी ‘गुड मेनुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ मार्फत औषधिजन्य फोहोर विस्थापन गर्ने गरेका छन् ।
विभागले औषधिजन्य फोहोर व्यवस्थापनको नियमित अनुगमन र निरीक्षण गरिरहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार हाल उपत्यकामा एलोपेथी औषधि उत्पादन गर्ने १३ र आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्ने १० कम्पनी छन् । मुलुकभर उत्पादन हुने औषधिमध्ये उपत्यकामा मात्र ४० प्रतिशत खपत हुन्छ । मुलुकभर वार्षिक ३६ देखि ४० अर्ब रुपैयाँको औषधि खपत हुन्छ । कुल औषधिमध्ये दुईदेखि तीन प्रतिशत औषधि विभिन्न कारण खेर जाने महानिर्देशक ढकाल बताउँछन् । औषधि र औषधिजन्य सामग्रीको नेपालभर वार्षिक झन्डै ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गर्छ ।
अस्पतालहरूले अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन निर्देशिका, ०७१ अनुसार अस्पतालबाट निस्कने फोहोरलाई हरियो भाँडामा कुहिने, नीलो भाँडामा नकुहिने र रातो भाँडामा जोखिमयुक्त रगत लागेका चिज अनिवार्य छुट्याएर राखी सोहीअनुसार मात्र विसर्जन गर्नुपर्छ । अस्पतालबाट निस्कने फोहोरमा कुहिने र नकुहिने ७५ प्रतिशत हुन्छ भने बाँकी फोहोर जोखिमयुक्त हुन्छ ।
फोहोर व्यवस्थापनमा न्यून बजेट
अस्पताल तथा उपचार गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूले अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा आफ्नो कुल बजेटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम बजेट छुट्याउने गरेका छन् । परिषद्ले गरेको पछिल्लो अध्ययनअनुसार ४० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाले कुल बजेटको एकदेखि पाँच प्रतिशत र १८ प्रतिशतले कुल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा कम बजेट फोहोर व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । दुई प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरूले भने कुल बजेटको २० प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने गरेको दाबी गरेका छन् ।
करिब ५९ प्रतिशत अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाले मात्र अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन निर्देशिका अनुसार छुट्टै केन्द्रमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ । उपत्यकाका सीमित अस्पतालले मात्र कानुनी प्रावधानअनुसार फोहोर विसर्जन गर्दै आएको वातावरण विभागका महानिर्देशक दुर्गाप्रसाद दवाडी बताउँछन् । अस्पतालजन्य फोहोरले वातावरणमा पारेको दुष्प्रभावबारे विभागले पनि आफ्नै संयन्त्रमार्फत अनुगमन गरिरहेको उनको भनाइ छ । अस्पतालजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्नेभन्दा रोग सार्ने थलो बन्नसक्ने विज्ञहरू औँल्याउँछन् ।
प्रतिक्रिया