गैरसरकारी संस्थामाथि नियन्त्रण जरुरी

सरकारले नेपालमा रहेका गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) माथि नियन्त्रण गर्ने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । दाताबाट विनाउद्देश्य रकम ल्याएर मुलुकमा सामाजिक सद्भाव भड्काउने काममा लागेको तथ्यको आधारमा अब एनजिओ र आइएनजिओमाथि नियन्त्रण गर्ने गृहकार्य सरकारले सुरु गरेको हो । मुलुकमा आइएनजिओ र एनजिओले शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, जनचेतना र विकासमा आफूखुसी विदेशबाट रकम ल्याएर धर्म प्रचार, जातीय सद्भावविरोधी काम गरेको पाइएपछि सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै रुकम आउने कानुनी व्यवस्थासहितको गृहकार्य अघि बढाइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एनजिओ–आइएनजिओमाथि कडा नीति अख्तियार गर्दै उद्देश्य प्रस्ट नभएको र बैंकभन्दा बाहिरी च्यानलबाट युरो–डलर भित्रिन नदिने प्रस्ट पारेका हुन् । पछिल्लो समय नेपालमा गलत उद्देश्यसहित कसैको निर्देशनमा सामाजिक सद्भाव बिथोल्न दाताको रकम आइरहेकोतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइले स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

सरकारले केही महिनाअघि एनजिओ–आइएनजिओमा कार्यरत सबैको सम्पत्ति विवरण भर्न लगाउने नीति लिएपछि एनजिओकर्मीले विरोधमा ठूलै दबाब दिएका थिए । तर, अब सरकारले कानुनी व्यवस्था नै गरेर एनजिओ–आइएनजिओले सोझै पैसा ल्याउन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो । नेपालमा अहिले लगभग आधा लाख एनजिओ र आइएनजिओ क्रियाशील छन् । र, ती सबै कुनै न कुनै मिसनमा छन् । पछिल्लो समय मुलुकमा क्रिस्चियन धर्मको प्रचारका लागि आइएनजिओहरूले ठूलै लगानी गरेका छन्, जसले माथिल्लो प्रशासनिक र राजनीतिक तहसम्म जरा गाडेको देखिन्छ र यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव शिक्षा र स्वास्थ्यमा परेको देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष उदाहरणका रूपमा संसद्को बैठकलाई पनि लिन सकिन्छ, शिक्षा मन्त्रालय मातहतका सबै विभागमा सहयोगका नाममा घुसेका धर्मप्रचारकलाई लिन सकिन्छ । कर्णाली अञ्चलमा मात्र १८ हजारभन्दा बढी एनजिओ, आइएनजिओ कार्यरत छन् । उनीहरू दशकौँदेखि काम गरिरहेका छन् । तर, कर्णालीवासीको अवस्था झन् दयनीय बन्दै गएको छ ।

देशभरका सबै गाउँमा कुनै न कुनै बहानामा एनजिओ र आइएनजिओ पुगेका छन्् । तर, अधिकांश पहाडी जिल्लाका बस्तीहरू एकपछि अर्को गर्दै खाली हुने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । आखिर नेपालमा के गर्दै छन् त एनजिओ, आइएनजिओहरू ? मुलुकमा विभिन्न सहयोगका नाममा रहेका ती संस्थाहरूले विभिन्न बहानामा समाज, संस्कृति, धर्म, परम्परा, शिक्षा, स्वास्थ्य र जनताको लगनशीलतामाथि ठाडो प्रहार गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो एनजिओ र आइएनजिओमाथि लगाम अपरिहार्य भइसकेको छ । मुलुकलाई खोक्रो बनाउने यो क्रम तत्कालै रोकिनुपर्छ । एनजिओ र आइएनजिओले जनतालाई जाल बुन्न सिकाउनुको सट्टा माछा तारेर खान दिइरहेका छन् । भाषा र संस्कृतिको दोहन गरिरहेका छन् ।

कतिपय उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी र राजनीतिक नेताहरू नै यसबाट प्रभावित छन् । यसलाई सरकारले तत्काल रोक्नुपर्छ । दातृ निकायबाट आएको पैसा सरकारको खातामा आएपछि मात्रै खर्च गर्न पाउने कानुन बनाउनुपर्छ । यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ । नेपालका दुर्गम जिल्लामा गएर काम गर्ने एनजिओका सल्लाहकारको तलब २२ लाख रुपैया“ हुनै सक्दैन । ढिलै भए पनि सरकारले गर्न लागेको काम अत्यन्तै सराहनीय छ । त्यति मात्र नभएर एनजिओ तथा आइएनजिओले गरेका कामको पनि सूक्ष्म रूपमा अनुगमन जरुरी छ ।