स्थानीय सरकार र स्थानीय पाठ्यक्रम

‘स्थानीय पाठ्यक्रम लागू नहुनुका पछाडि अनेकौँ कारणहरू रहेका छन् । प्रथमतः थप शिक्षक व्यवस्था गर्नुपर्छ जसले गर्दा थप व्ययभार थपिन्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ । अर्को स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गर्न खर्चिलो र झन्झटिलो हुन्छ, भन्ने धारणा रहनु हो । स्थानीय पाठ्यक्रम अध्ययन गरेर अन्य विद्यार्थीका प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन भन्ने सोचाइले प्राथमिकता पाउनुले पनि यसतर्फ ध्यान नपुगेको देखिन्छ ।’

सुदर्शन अधिकारी अध्ययन र अध्यापनका लागि पाठ्यक्रमको महत्व विशेष रहन्छ । विभिन्न तहका पुस्तकमा विभिन्न क्षेत्र समेटेर पाठ्यक्रम समावेश गरिएको हुन्छ । पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा पटकपटक छलफल संवाद र गोष्ठीहरू पनि हुने गरेका छन् । वर्तमान पाठ्यक्रम उपयोगी र व्यावहारिक भएन भन्ने आवाज सामान्य व्यक्तिदेखि शिक्षाविद्हरू सम्मले पनि उठाउँदै आएका छन्।

विद्यार्थीले आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको पाठ्यक्रम अनुसार नै अध्ययन गर्छन् भने सोही पाठ्यक्रमलाई आधार मानेर शिक्षकले शिक्षण गरेका हुन्छन् । पछिल्लो समयमा विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने पाठ्यपुस्तकमा स्थानीय पाठ्यक्रम समेटनुपर्छ भन्ने विषयले निकै चर्चा पाउँदै आएको छ ।  स्थानीय पाठ्यक्रमको अभावमा विद्यार्थीले आफ्नो कला संस्कृति परम्पराजस्ता महत्वपूर्ण विषयकाबारेमा अध्ययन गर्न पाएका हुँदैनन् ।

प्रभावकारी पाठ्यक्रमको कमीले नै विद्यार्थीमा सीपमूलक व्यावहारिक ज्ञानको अभाव खड्किदै गएको सर्वत्र महसुुस गरिएको छ । वास्तविकता पनि त्यही नै हो । पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका विषयमा सामान्य अध्ययन र अध्यापनले कक्षा चढ्ने कार्य मात्रै हुँदै आएको छ । कम्तीमा पनि विद्यालय तह उत्तीर्ण गरेपछि विद्यार्थीले आफूले जानेको सीप र ज्ञानले स्वरोजगार सिर्जना गर्न सकोस् ।

तर, हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा त्यस्तो कत्ति पनि देखिँदैन । त्यस्तो, हुनुका प्रमुख कारण भनेको पाठ्यक्रममा सीपमूलक पक्ष नसमेटिनु नै हो । पाठ्यक्रममा व्यावहारिक पक्षलाई खासै ध्यान दिइएको देखिन्न । विद्यालयको वर्तमान पाठ्यक्रमा कक्षा एकदेखि आठ सम्मका लागि १ सय पूर्णांकको स्थानीय विषय मातृभाषामा छुट्टै पाठ्यक्रम निर्माण गरी अध्यापन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई आत्मसात गरिएको देखिन्न स्थानीय पाठ्यक्रममा के कस्ता विषयवस्तु समेट्न सकिन्छ भनी प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रममा निम्नानुसारका सूची उल्लेख गरिएको छ ।

१. सांस्कृतिक क्षेत्र:– जसमा चाडपर्व भेषभूषा रहनसहन, कलाकौशल, गीतसंगीत, मेलापर्व जात्रा उत्सव महोत्सव आदिलाई समेटिएका छन् । २. ऐतिहासिक क्षेत्र:– यसअन्तर्गत स्थानीयस्तरका ऐतिहासिक वस्तु, व्यक्तित्व प्राचीन स्मारक पुरातात्विक वस्तुजस्ता विषयलाई समावेश गरिएका छन् । ३. भौगोलिक क्षेत्र ः– यसभित्र भौगोलिक स्वरूप हावापानी मौसम आदि राखिएका छन् ।

४. प्राकृतिक क्षेत्र :– यसअन्तर्गन वनजंगल नदिनाला, तालपोखरी डाँडा पहाड, हिमाल, वनस्पति जडीबुटी जीवजन्तु आदिलाई समेटिएका छन् । ५. धार्मिक क्षेत्र :– यसभित्र धार्मिक स्थल, धार्मिक क्रियाकलापजस्ता विषयलाई समावेश गरिएका छन् । ६. आर्थिक क्षेत्र :– यस अन्र्तगत कृषि, व्यापार, उद्योग पशुपालन अन्य साना तथा ठूला उद्योग रोजगारका क्षेत्र आर्थिक उपार्जनसम्बन्धी गतिविधिजस्ता पक्षलाई समेटिएका छन् ।

७. जनजाति÷भाषाभाषी क्षेत्र :– यसभित्र विभिन्न जाति जनजाति आदिवासीले बोल्ने भाषा भाषिका आदिलाई उल्लेख गरिएका छन् । ८. पर्यटन क्षेत्र :– यस क्षेत्रअन्तर्गत पर्यटन स्थलहरू पर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रम तथा गतिविधिहरूलाई समेटिएका छन् । ९. व्यावसायिक क्षेत्र :– यसअन्तर्गत स्थानीयस्तरका विशेष प्रकारका व्यवसायीहरू ( खुकुरी उद्योग र ढाका कपडा उद्योग आदि) लाई उल्लेख गरिएका छन् । १०. स्वास्थ्य क्षेत्र :– यसभित्र फोहरमैला व्यवस्थापन खानेपानी सामुदायिक स्वास्थ्य प्राथमिक उपचार आदि पक्षलाई समेटिएका छन् ।

११. वातावरण क्षेत्र :– यसअन्र्तगत वृक्षारोपण प्राकृतिक प्रकोप, वनजंगल संरक्षणजस्ता विषयलाई उल्लेख गरिएका छन् । अन्तमा १२. शैक्षिक क्षेत्र ः– यसमा भने साहित्य, साक्षरता र चेतनाजस्ता पक्षलाई जोडदार रूपले उठाइएका छन् । स्थानीय वस्तु तथा क्षेत्रलाई समेटेर पाठ्यक्रम बनाउन नसकिने होइन तर त्यसतर्फ कुनै विद्यालयले चासो देखाएरअगाडि बढेको देखिन्न ।

स्थानीय पाठ्यक्रमका विशेषताहरू पनि विभिन्न हुन्छन् । जसमा स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यान दिई पाठ्यक्रम निर्माण गरिन्छ । स्थानीय विषयवस्तुलाई समेटिन्छ भने स्थानीय सहभागितामा आधारित हुन्छ । स्थानीयतहबाट नै पाठ्यक्रमको विकास गरिन्छ भने स्थानीय ज्ञान र सीपमा आधारित हुन्छ प्राथमिक शिक्षा आआफ्नो मातृभाषामा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा भए पनि त्यसले व्यवहारमा प्रभावकारीता प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

मातृभाषा नेपाली नभएका विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा केही असहज भएको देखिन्छ । शिक्षालाई राज्यले स्थानीय तहअन्तर्गत राखेर आफू जिम्वेवारीबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ । जसले, शिक्षामा थप राजनीतिक प्रभाव पार्ने सम्भावना बढेको छ । संघीयतमा शिक्षाको विकास र गुणस्तर वृद्धिका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने स्पष्ट मार्गदर्शन नहुँदा अहिले अन्योल झनै बढेर गएको छ ।

स्थानीय पाठ्यक्रम लागू नहुनुका पछाडि अनेकौँ कारणहरू रहेका छन् । प्रथमतः थप शिक्षक व्यवस्था गर्नुपर्छ जसले गर्दा थप व्ययभार थपिन्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ । अर्को स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गर्न खर्चिलो र झन्झटिलो हुन्छ, भन्ने धारणा रहनु हो । स्थानीय पाठ्यक्रम अध्ययन गरेर अन्य विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन भन्ने सोचाइले प्राथमिकता पाउनुले पनि यसतर्फ ध्यान नपुगेको देखिन्छ ।
आजको शिक्षा भनेको स्वाभलम्बी र स्वरोजगार मूलक हुनु जरुरी छ । दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने शिक्षाले नै बेरोजगारी न्यून गर्दछ । जसका लागि गुणस्तरीय शिक्षा प्राविधिक शिक्षा पेसाप्रति प्रतिबद्ध जनशक्ति उपयोगी र महत्वपूर्ण परम्परागत सीपको विकासमा जोड दिनुपर्छ । वर्तमान शिक्षामा प्रणालीमा व्यापक मात्रामा परिवर्तनको खाँचो रहेको छ । अहिलेको समय भनेको प्रतिस्पर्धात्मक र सूचना तथा प्रविधिको भएकाले यसलाई आत्मसात गर्दै स्तरीय र उपयोगी शिक्षाको व्यवस्थातर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।

सामान्य प्रक्रिया पुर्याएर प्रमाणपत्र मात्रै लिने नाम मात्रको शिक्षाले अबको युगमा काम लाग्दैन । कुनै विद्यार्थीलाई गणित विषय आउँदैन उसलाई त्यसमा रुची पनि छैन भने उसले त्यही विषयमा पटकपटक परीक्षा दिई उत्तीर्ण गर्नैपर्ने वाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । उसको चाहना अनुरूप अन्य कुनै विषय उत्तीर्ण गरेपछि त्यसैमा विज्ञता हासिल गर्ने र गराउनेतर्फ ध्यान पुग्नु जरुरी देखिन्छ ।

जवर्जस्ती लादिएको शिक्षा भन्दा स्वत स्फूर्त सिकिएको शिक्षा बढी प्रभावकारी हुन्छ । हाम्रो जस्तो कृषि र पर्यटनको ज्यादा संभावना भएको मुलुकमा कृषि र पर्यटनमुखी शिक्षालाई ज्यादा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम, स्थानीय स्रोत साधन र आवश्यकतालाई समेत ध्यान दिएर जीवनयापन सहजै गर्न सक्ने स्वरोजगार सिर्जना गर्ने शिक्षा आजको आवश्कयकता हो ।