डा. केसीको सदाशयता

स्वास्थ्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउने अभियानअन्तर्गत सत्याग्रहमा उत्रेका डा. गोविन्द केसीलाई बिहीबार नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत जुम्लाबाट राजधानी काठमाडौं ल्याइएको छ । १५औँ पटकको आमरण अनशनको १९औँ दिन डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त खराब भएपछि सरकारले उनलाई हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याएको हो । केसीको स्वास्थ्य अवस्था खराब हुँदै गयो भने बल प्रयोग गरेरै भए पनि राजधानी काठमाडौं ल्याउने र काठमाडौंमै उनीसँग वार्ता गर्ने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले केही दिनअघि बताएका थिए ।

नभन्दै डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउने क्रममा राज्यले ठूलै बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । डा. केसीलाई ल्याउन सुरक्षा टोली पुग्नेबित्तिकै स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी, विद्यार्थी तथा सर्वसाधारण प्रतिकारमा उत्रे । अपहरण शैलीमा काठमाडौं लैजान लागिएको भन्दै स्थानीयले प्रतिकार गरेपछि भिड नियन्त्रणका लागि प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा अप्रिय स्थिति उत्पन्न भयो । अस्पतालभित्रै लाठी चार्ज गरियो । निकै अप्रिय स्थिति उत्पन्न भएपछि डा. केसी काठमाडौं आउन तयार भए ।

डा. केसीको सत्याग्रहले अब नयाँ मोड लिएको छ । उनी काठमाडौं आउन राजी हुनु भनेको वार्ताको ढोका खुल्न सहज हुनु हो । कर्मचारीहरूसँग वार्ता गर्न डा. केसीले इन्कार गरिसकेका थिए । राजनीतिक तहबाट वार्ताका लागि जुम्ला आवतजावत गर्न सजिलो थिएन । उनी काठमाडौं आएको अवसरलाई सरकारले सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । काठमाडौं आउन राजी हुनुलाई सरकारले डा. केसीको कमजोरी नठानोस् । यो त उनको सदाशयता हो । जुम्लामा उनले आफ्नो पक्षमा अपार जनसमर्थन प्रमाणित गरिसकेका छन् । डा. केसी आपैmँले नचाहेको भए जनताले उनलाई काठमाडौं ल्याउन दिने अवस्था थिएन ।

ठूलै खुनखराबा हुने अवस्था थियो । यो भयावह स्थितिबाट जुम्लालाई जोगाउन डा. केसीले ठूलै सदाशयता अपनाएका छन् । वास्तविक सत्याग्रहको पुष्टि डा. केसीले गरेका छन् । अब लचकता अपनाउने पालो सरकारको हो । राजधानी काठमाडौंमै पनि चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिइसकेका छन् । स्वास्थ्य सेवा ठप्प भएको छ । स्वास्थ्य सेवा ठप्प बनाउनु चिकित्सकीय धर्म हो कि, होइन भन्ने मतभेदका कारण केही चिकित्सकहरूले काम गरिरहेका छन्, तर उनीहरूले काम जारी राख्नु भनेको डा. केसीको विरोधमा हो भन्ने अर्थ सरकारले नलगाओस् । यति हुँदा पनि डा. केसीको माग सम्बोधन भएन भने थप संकट आइपर्न सक्छ ।

डा. केसीले जुन माग राखेका छन्, ती मागहरू यतिवेला सरकारको नियन्त्रणमा नभएर संसद्को सम्पत्ति बनेका छन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्को सम्पत्ति बनेको छ । डा. केसीका माग पूरा गराउन विधेयकमै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि केही दिन समय लम्बिनु स्वाभाविक हो । यदि विधेयक संशोधन गर्न सरकारले विश्वासिलो प्रत्याभूति दिन्छ भने अनशन स्थगित गर्न डा. केसी तयार हुनुपर्छ । अनशनले आन्दोलनको रूप लिइसकेको छ । आन्दोलन आफ्नो नियन्त्रणमा नहुन पनि सक्छ भन्ने कुरा डा. केसीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । किनकि, बिहीबार जुम्लाको घटना डा. केसीको नियन्त्रणबाहिर पुगेकै हो ।

आन्दोलन उठिसकेपछि सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर पनि जान सक्छ । यो हेक्का सरकारले पनि राखोस् । आन्दोलनमा डा. केसीका समर्थक मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य पक्ष पनि उत्रिइसकेका छन् । धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहनेहरू सक्रिय हुने भनेको यस्तै अवस्थामा हो । आन्दोलनले संविधान र कानुनको दायरा भन्दैन । संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत छ भन्ने कुरा संविधान र कानुनले देख्ने हो, आन्दोलनले देख्दैन । डा. केसीले उठाएका माग आफ्नो पक्षमा छन् भन्ने महसुस निम्न तथा निम्न–मध्यम वर्गले गरेको छ । यो मुलुकमा निम्न तथा निम्न–मध्यम वर्गको बहुमत छ । वर्तमान सरकार गठन भएको पनि त्यही निम्न वर्ग र निम्न–मध्यम वर्गको धरातलीय बलमा हो । जुन धारतलले दुईतिहाइ बहुमत दिलाएको छ, त्यही धरातलको आकांक्षाविपरीत सरकार अघि बढ्न खोज्यो भने दुर्घटना हुन्छ ।