अवैध यौन सम्पर्क बढ्दो

राजधानी काडमाडौं उपत्याकामा मात्रै गर्भपतन सेवा लिनेहरुको संख्या वार्षिक १२ हजार नाघेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुको १० महिनामा ८ हजार ७ सय ८० जनाले गर्भपतनको सेवा लिएका छन् । ललितपुर जिल्लामा करिव ३ हजारले यो सुविधा लिएका छन् । मुलुकभरको तथ्यांक हेर्ने हो भने यो संख्या वार्षिक २५ हजार नाघ्न सक्छ । यसैगरी रेर्कड विना लुकिछिपि गर्भतन गराउनेको संख्या पनि उल्लेख्य छ । खास गरी अविबाहित, एकल महिला र लोग्ने विदेश गएको अवस्थामा रहेको गर्भ लुकिछिपी पतन गराउनु पर्ने सामाजीक वाध्यता छ । करिव ५८ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गर्ने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान छ । यो अनुमानलाई हेर्ने हो भने मुलुकमा वर्षभरी ५० हजार गर्भ पतन हुने गरेको छ ।
गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको १६ वर्ष वितेको छ भने गर्भपतन सेवा सुरु भएको १४ वर्ष वितेको छ । करिव अढाइ दशक अघि गर्भपतन संवन्धि कानून निर्माण गर्ने बहसका क्रममा निकै ठूलो बिवाद उत्पन्न भएको थियो । अहिले पनि यो बिवाद कायमै छ । परम्परावादी शक्तिले यसको विरोध गरिरहेको छ । विगत डेढ दशकको अनुभवलाई हेर्ने हो भने कानूनलाई दोष दिने ठाउँ छैन तर व्यवहारतः केही कमजोरी भएका छन् । वार्षिक ५० हजार शिसुको जन्म रोकिनु भनेको जनसंख्या नियन्त्रणका दृष्टिले निकै ठूलो उपलव्धि हो । गर्भपतनले कानूनी मान्यता नपाएको भए हरेक वर्ष अहिलेको भन्दा ५० हजार जनसंख्या थपिने रहेछ । गर्भपतन सेवा सुरु भएपछि मातृ मृत्युदरमा समेत आमूल सुधार आएको छ । एक अध्ययनका अनुसार सन् १९९५ मा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर ५८० रहेकामा यो संख्या सन् २०१३ मा आइपुग्दा १९० मा झरेको थियो । तर गर्भपतन सेवा लिनेमध्ये करिव २५ प्रतिशत १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका किशोरीहरु भएको डरलाग्दो तथ्यांक पनि छ । त्यसमा पनि धेरै जसो कक्षा ११ र १२ पढ्ने किशोरीहरु छन् । यसको मतलव हो गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाइसके पछि अबैध यौन सम्पर्क गर्ने क्रम बढेको छ । नेपाली समाज अवैध यौन सम्पर्कको मामिलामा निकै कडा छ । अबैध यौन सम्पर्कलाई नेपाली समाजले निकै ठूलो अपराधका रुपमा हेर्ने गर्छ । वर्षमा ५० हजार गर्भपतन हुनु र त्यसमध्ये २५ प्रतिशत किशोरीहरुले गर्भपतन गराउनु भनेको नेपाली समाज अवैध यौन स्वच्छन्दाता तर्फ गइरहेको संकेत हो ।
अबैध यौन सम्पर्कबाट रहन गएको गर्भ असुरक्षित स्थानमा गएर पनत गराउनु सामाजिक वाध्यता हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति वा तालिम नलिएका व्यक्तिबाट गराइने गर्भपतनलाई असुरक्षित गर्भपतनका रुपमा लिइन्छ । मन्त्रालयले हालसम्म १ हजार २ सय भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थालाई गर्भपतन सेवा वा गर्भपतनपछिका सेवा दिन स्वीकृति दिइसकेको छ । नेपालमा सन् २०१४ मा २३ हजार गर्भपतन भएकामा ४२ प्रतिशतले मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति वा तालिम लिएका व्यक्तिबाट गर्भपतन सेवा लिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । विगत १४ वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति वा तालिम लिएका व्यक्तिबाट करिब आठ लाख ५० हजार महिलाले गर्भपतन सेवा उपभोग गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ । महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्म गर्भ, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ तथा गर्भपतन नगराएमा महिलाको जीवन खतरामा पर्न गएमा गर्भपतन गर्न पाइने प्रावधान कानुनमा रहेको छ । गर्भपतनको बिकल्प छँदैछ भनेर परिवार नियोजनको साधन प्रयोग नगरी यौन सम्पर्क गर्ने समस्या थपिएको एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर विद्यालयमा पढ्ने किशोरीहरुको पहुँचमा परिवार नियोजनका साधनहरु पुग्न सकिरहेका छैनन् । मुख्य समस्या भनेको जनचेतनाको अभाव नै हो । सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेटको सर्वसुलभताका कारण किशोर किशोरीहरुलाई एक आपसमा नजिकीन सहज भएको छ । नजिकिँदै गएपछि यौन सम्पर्कको चहना हुनु स्वभाविकै हो । यौन सम्पर्कको तिब्र चाहनाका अगाडि कानुनी वैधता वा अवैधताको प्रश्न आकर्षित हुँदैन । त्यसैले जनचेतनाको अभिवृद्धि नै एक मात्रै विकल्प हो ।