प्रहरीद्वारा आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो

बहुमूल्य फल बोधिचित्तको खरिद–बिक्री प्रकरणमा यसपटक पनि नेपाल प्रहरी मुछिएको छ । जप गर्ने माला तयार गर्न तिब्बतीहरूले प्रयोग गर्ने बोधिचित्त काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको तेमाल क्षेत्रमा बाहेक अन्यत्र नपाइने भएकोले मूल्य ज्यादै धेरै छ । मागको तुलनामा उत्पादन कम भएका कारण एक केजी बोधिचित्त एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री हुने गर्दछ ।

एउटै बोटमा करिब सय केजी फल्ने भएकोले बोधिचित्तको बोट अम्ूल्य मानिन्छ । तेमाल क्षेत्रका थोरै व्यक्तिको घरबारीमा बोधिचित्तका रुखहरू छन् । तैपनि, उनीहरूले उचित मूल्य पाइरहेका छैनन् । दलाल तथा गुन्डाहरूले यसबाट बढी लाभ लिने गरेका छन् । तर, कहिलेकाहीँ दलाल तथा गुन्डाहरूबीच बोधिचित्त कसले लैजाने भन्ने विषयमा झगडा हुने गर्दछ । झगडाका कारण कैयौँ व्यक्तिको ज्यानसमेत गएका घटना पनि छन् । यस्ता विवादहरू अदालतमा पनि मुद्दा बनेर पुग्ने गरेका छन् ।

अदालतमा विचाराधीन रहेको यस्तै एउटा मुद्दामा यतिवेला काभ्रे प्रहरी मुछिएको छ । बोधिचित्तको वास्तविक खरिदकर्ता कुन हो ? भन्ने फैसला गर्न अदालतले बाँकी नै छ तर काभ्रे प्रहरीले हालै बोधिचित्तका दाना काँचै टिपेर झगडीयाको एउटा पक्षलाई सुम्पेको छ । प्रहरीले गरेको यो हस्तक्षेपले यतिवेला काभ्रेको तेमाल क्षेत्रमा आतंक सिर्जना भएको छ ।

हिमाली क्षेत्रमा यार्सागुम्बालगायत बहुमूल्य जडिबुटी लुटिने घटनामा प्रहरीको संलग्नता रहने गरेका घटनाहरू समाचारका रूपमा यदाकदा आइरहन्छन् । राजधानी काठमाडौंबाट दूरदराजका ठाउँहरूमा हुने यस्ता घटना नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयको अनुगमन संयन्त्रको पहुँच नहुनुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।

तर, काभ्रे त राजधानी काठमाडौं उपत्यकासँगै जोडिएको जिल्ला हो । काभ्रे जिल्लामा यार्सागुम्बाजस्तै मूल्यवान बोधिचित्तको उत्पादन तथा कारोबार हुन्छ भन्ने कुरामा गृहमन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालय बेखबर छैनन् । विगत केही वर्षदेखि बोधिचित्तको मूल्य तथा व्यापारका समाचारहरू मिडियामा आउन थालेका छन् । तर, प्रहरीको अवैध संलग्नताका घटना हरेक वर्ष दोहोरिइरहेका छन् । आर्थिक रूपमा फाइदा हुने मौका आएपछि प्रहरीहरू जे गर्न पनि पछि पर्दैनन् भन्ने छाप पर्न थालेको छ । प्रहरीप्रतिको जनविश्वास खस्कँदै जानु भनेको राज्यप्रतिको जनविश्वास गुम्नु हो ।

सर्वसाधारणलाई राज्यको उपस्थिति महसुस गराउने सबैभन्दा भरपर्दो निकाय भनेको नेपाल प्रहरी हो । राज्यको मुख्य दायित्व शान्ति सुरक्षा हो । सरकारले यो दायित्वको कार्यान्वयन प्रहरीमार्फत गराउने हो । राज्यका हरेक अंग तथा निकायहरूका निर्णय कार्यान्वयनमा मुख्य भूमिका प्रहरी संगठनकै हुन्छ । तर, प्रहरी संगठनभित्र ज्यादै गलत व्यक्ति तथा प्रवृत्ति हावी भएको देखिएको छ ।

यो प्रवृत्ति जबसम्म अन्त्य हुँदैन तबसम्म वर्तमान सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा केबल कोरा कल्पनामा सीमित हुने निश्चित छ । प्रहरी संगठनभित्र आफ्नो दायित्व निर्वाह नगर्ने र लामा हात गर्नेहरू हाबी हुँदा राज्यका सबै संयन्त्रमा भ्रष्टाचार बढ्छ । तस्करी मौलाउँछ । भ्रष्टाचार र तस्करी मौलाउनु भनेको राजस्व गुम्नु हो ।

जब राजस्व गुम्छ सरकारसँग राज्य सञ्चालनका लागि आर्थिक स्रोत हुँदैन । यसैगरी, निमुखा जनताले आफू अन्यायमा पर्दा सबैभन्दा पहिले गुहार माग्न पुग्ने भनेको प्रहरीकहाँ नै हो । जब प्रहरीले गुहार सुन्दैन तब सर्वसाधरण जनता गुन्डा तथा डनहरूकहाँ गुहार माग्न पुग्छन् । धेरै टाढा जानुपर्दैन, राजधानी काठमाडौंमा समेत गुहार माग्न सर्वसाधँरणहरू डन तथा गुन्डाहरू कहाँ पुग्न थालेका घटना नयाँ होइनन् । विगतमा पनि प्रहरीकहाँभन्दा माओवादीको ‘जनअदँलत’ मा जाँदा गुहार पाइन्छ भन्ने छाप दूरदराजका जनतामा परेको थियो । सर्वसाधँरणको यो छापका कारण आखिर नेपाल प्रहरीले नै सबैभन्दा ठूलो क्षति बेहोर्नुप¥यो ।

माओवादी द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी मारिनेको सूची प्रहरीकै थियो । यस्ता क्रियाकलापले क्षणिक रूपमा केही प्रहरीलाई व्यक्तिगत फाइदा होला तर, दीर्घकालीन रूपमा पहिलो नोक्सानी भने प्रहरी संगठनले नै बेहोर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि प्रहरीको संलग्नताविना नेपालमा लागुऔषधको कारोबार सम्भव छैन । तर, त्यो लागुऔषध आफ्नै छोराछोरीका लागि प्रयोग भयो भने के होला ? भन्नेतर्फ प्रहरी संगठनमा रहेकाहरूले ख्याल गरेको देखिन्न । लागुऔषधको कुलतमा फस्नेहरूमध्ये सबैभन्दा बढी प्रहरीकै छोराछोरी हुनु संयोग मात्रै नहुन सक्छ ।