निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा शरिफको उत्तराधिकारीको अभाव

–विक्रम सुद पाकिस्तानमा आगामी महिना निर्वाचन हुँदै छ । र, सन् २०१७ पछिको घटनाक्रमलाई हेर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरिफको उत्तराधिकारीका लागि कुनै प्रष्ट लाइन देखिएको छैन । कतिपयले निर्वाचनको समय बाहिरिनेले शरिफलाई कुनै क्षति पुर्याउने छैन भनिएता पनि त्यहाँको राजनीतिमा सहयोग फिर्ता लिने र पलायन हुने क्रम बढेको छ ।

यसले पाकिस्तानी तेहपरिक–ए–इन्साफका नेता तथा पूर्वक्रिकेट खेलाडी इमरान खानका लागि अवसर दिलाएजस्तो देखिन्छ । सन् २०१८ जुलाई २५ मा हुने निर्वाचनले पाकिस्तानी सैनिक मुख्यालय होस् वा रावलपिन्डीमा होस् कतै न कतै चिन्ता थपिएको छ । डिप स्टेटको चिन्ता सन् २०१३ मा शरिफले निर्वाचन जितेसँगै सुरु भएको हो ।

कुनै समय उनीहरूबाट संरक्षित शरिफले अहिले सत्ताको वरपर नै छन् । उनको सेनासँगको सम्बन्ध सन् १९९९ मा जनरल मुसर्रफले गरेको सैनिक ‘कू’ सँगै बिग्रिएको थियो । समस्या के देखिएको छ भने नवाज शरिफले अवज्ञाका संकेत देखाउन थालिसकेका छन् र आफ्नै तवरले सोच्न थालिसकेका छन् ।

उनलाई पार्टीको सरकारलाई संगठित गर्न नदिन पनि सकिने सम्भावना छ । इमरान खानको महत्वकांक्षा निपुर्ण देखिएको छ र सन् २०१४ मा गरिएको उनको प्रसिद्ध ‘अजादी मार्च’ ले धनवान र पाकिस्तानी मूलका क्यानेडाली नागरिक ताहिर अल काद्रीबाट उपयुक्त सहयोग लिएर भएको भन्ने गरिन्छ ।

खानको मार्चका कारण पञ्जाबको जनजीवनमा हप्तौँसम्म अर्थपूर्ण प्रभाव छाएको थियो । तत्कालीन समयका सेनाप्रमुख अस्फाक पर्वेज कायनीले पञ्जाबलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन हस्तक्षेप नै गर्नुपरेको थियो । जब जनरल मुसर्रफपछि शरिफ सत्तामा पुगे र उनले मुसर्रफमाथि अभियोग लगाउन चाहे ।

तर, जनरल राहिल शरिफले यस कार्यमा हस्तक्षेप गरे र मुसर्रफलाई पूर्वप्रधानमन्त्री शरिफको बदला लिने मौका उम्काइदिए। यसपछि गरिएको अर्को आन्दोलनअर्थात् बरेल्वी सुन्नीवादी तेहरिक लाव्वैकले गरेको धर्नालाई जनरल वाज्वाको पहलमा मिलाइयो । सन् २००८ र सन् २०१३ मा शरिफको दलले लगातार निर्वाचित बनेर पाँच वर्षे दुई कार्यकाल सम्हाल्यो र अहिले नयाँ निर्वाचन हुँदै छ ।

पाकिस्तानको इतिहासलाई हेर्दा पाकिस्तान स्वतन्त्र भएदेखि नै कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पूर्णकार्यकालभर सत्ता सम्हाल्न पाएको पाइँदैन । यहाँको राजनीतिमा कार्यकालको बीचमा नै सत्ता छोड्नु एक विशेषता नै भएको छ ।

जनरल जियाको सन् १९८८ मा रहस्यपूर्ण विमान दुर्घटनामा मृत्युभएपछि असिफ जर्दारीको पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पिपिपी) ले सरकारमा सन् २००८ को निर्वाचन परिणामले मात्र प्रवेश दियो ।  यदि सन् २००७ बेनजिर भुट्टोको हत्या नभएको भए यो सरकार भुट्टोको हुनसक्ने थियो । पाकिस्तानमा दुई वा तीन प्रमुख पार्टीबीच नै राजनीतिक बागडोर घुमिरहेको छ ।

यसमा हरेकपटक एउटा समूहको दक्षिणपन्थी डिप स्टेटसँगको सहकार्य रहने गर्छ । जिया र मुसर्रफका बीचमा पाकिस्तानले धेरै अनुहारलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा देख्यो । यसबीचमा पटकपटक सेनाले जिम्मेवारी सम्हाल्यो ।

कमजोर शरिफको आवश्यक
नवाज शरिफले सन् २०१३ मा १ सय २४ सिटमा विजय भएपछि बहुमतका लागि चाहिने १ सय ३७ सिटका लागि अन्य समूहसँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनाए । शरिफको नयाँ रूप पहिले (सन् १९९०) को दक्षिणपन्थी व्यक्तित्वभन्दा फरक थियो । उनले सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सत्ता आरोहणको शुभारम्भमा पनि सहभागी भए ।

साथै एक्कासि पाकिस्तानको राइविन्डमा शरिफकी नातिनीको विवाहसमारोहमा सहभागी हुने मोदीको निर्णयमा साथ दिँदै आतिथ्य दिइयो । भारतसँग एक्कासि उनको मिलन र भारत–पाकिस्तानबीच शान्ति वास्तविक अर्थमा नै सम्भव छ भन्ने स्वतन्त्र भावका कारण पाकिस्तानी सेनालाई मनोवैज्ञानिक असहजता महसुस गरायो ।

पाकिस्तानी सेनालाई संविधानको १८औँ संशोधनले चिन्तित तुल्यायो । संशोधनले पाकिस्तानी सेनालाई राजनीतिक क्रियाकलापलाई उल्ट्याउन सक्ने हस्तक्षेपलाई निषेध गरिदियो । शरिफ पछि हटेनन् । उनले मुल्लाहलाई चिन्तित पार्ने केही अन्य काम पनि गरे । उनले ताब्लिघी जमातमाथि विद्यालयमा प्रशिक्षण गर्नमाथि लगाइएको प्रतिबन्धमा सहमति जनाए ।

उनको सरकारले सन् २०११ मा गभर्नर सालेम तासिरलाई हत्या गर्ने प्रहरी अधिकारी ममताज काद्रीलाई फाँसी दियो । बालविवाह रोक्न उनको सरकारले पहलकदमी लियो, घरेलु हिंसा अन्त्यका लागि कानुन ल्यायो र युट्युब सेवालाई खुला गर्यो । योजनाअनुसार काम अघि बढ्न नसक्दा सन् २०१६ सम्ममा मुल्लाहहरू फिका बनिसकेका थिए र डिप स्टेटले असहज महसुस गरिरहेको थियो ।

शरिफ आधुनिकताअघि लरबराउनुपर्ने थियो र सन् २०१८ मा हुने निर्वाचनसम्म समभावले बाटो लिनुपर्ने थियो । पहिलो उद्देश्य शरिफलाई पुनः निर्वाचित हुनबाट रोक्नुरहेको थियो । दोस्रो उद्देश्य उनको प्रतिस्थापन सहज वंशमा आउने हुनुपथ्र्याे । यसमा इमरान खान सफल भए ।

पश्चिमासँग पश्चिमाजस्तो देखिने तर घरेलु पुरातनवादी समूहसँग पनि मिल्ने र सेना तथा धार्मिक समूहले चाहेअनुरूप हुने इमरानखान पाकिस्तानीबीच एउटा निर्विकल्प नाम थियो । महत्वाकांक्षी इमरानले पनि आफ्नो क्षमतालाई राजनीतिमा अर्पिएका छन् । उनले जितेमा सेनाको सहयोग हुनेछ । जमाते–उत–दावाजस्ता पुरातनवादी समूह फरक ब्यानरबाट लड्नेछन् ।

उनीहरूले सरकार चलाउन आवश्यक सिट नजित्न सक्नेछन् तर यसले अर्को समूहका भोटलाई काट्न मद्दत पुर्याउनेछ । पानामा पेपरबाट सन् २०१६ मा बाहिरिएको सूचनाले नवाज शरिफको परिवारले संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) मा लाखौँ अमेरिकी डलर बराबरको अकूत सम्पत्ति र कम्पनी स्थापना गरेको र शरिफका छोरा हसन र हुसैन तथा छोरी मार्यामले बेलायतमा धेरै किसिमको सम्पत्ती राखेको खबर बाहिरियो ।

‘डिप स्टेट’ ले आफ्नो क्षमतालाई देखाउन थालेको छ । सन् २०१६ अप्रिलसम्ममा आइपुग्दा सेना प्रमुख जनरल राहिल शरिफले देश तथा विदेशमा पनि जवाफदेहिता देखिनुपर्ने बताएका छन् । सूचनाप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै सन् २०१७ को मे महिनामा नवाज शरिफलाई उनको दुबईमा रहेको कम्पनीको कारोबारको विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै पदमा रहिरहन अयोग्य घोषणा गरियो र अनुसन्धान सुरु गरियो ।

यसले शरिफलाई लगातार दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने अवसर अन्त्य गरिदियो । यसले पाकिस्तानमा प्रजातन्त्र र भारतसँगको शान्तिको सम्भावनालाई टाढा पुर्याएको छ । बिस्तारै पाकिस्तानको शक्ति सेनाको हातमा जाने सम्भावना बढेको छ । यसको संकेत सेनाप्रति बफादार मानिने व्यक्तिको वोलिचिस्तानजस्ता प्रान्त सरकारमा आउनुले देखाइसकेको छ ।

शरिफको राजनीतिक भविष्य प्रष्टै देखिने गरी लड्खडाउन थालेको छ । नवाज शरिफको उत्तराधिकारीका लागि प्रष्ट अवसर देखिएको छैन । कतिपयले शरिफ सत्ता बाहिर रहनुले उनको दलमा कुनै प्रभाव नपर्ने बताउने पनि गरेका छन् । शरिफको दल कमजोर भएमा इमरानलाई मौका मिल्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ ।

निर्वाचन अघिका अभ्यासले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र स्वच्छ बनाउने संकेत देखिएका छन् । तर, नतिजा पश्चिमाको प्रभावलाई आकर्षित गर्ने खालको देखिँदैन । शरिफलाई कमजोर पार्न गरिएको ‘अपरेसन दंगाल’ सफल भएको छ । यससँगै नाटकको पहिलो दृष्य सकिएको छ । आगामी दिनले अघिल्लो भागलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने हो हेर्न अझै केही समय पर्खनु पर्ला ।  (विक्रम सुद भारत सरकार रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङका पूर्वसचिव हुन् )