आयोजनालाई कमाइ खाने भाँडो नबनाऊ

बहुचर्चित र बहुप्रतिक्षित तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि हो । कुल ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना सुरु गर्दा ०६६ सालमा यसको लागत ३५ अर्ब २९ करोड ४१ लाख अनुमान गरिएको थियो । निर्धारित समयभन्दा २ वर्ष ढिला गरी आयोजना आगामी वैशाखमा पूरा हुने अनुमान छ । आयोजना पूरा हुँदा यसको लागत बढेर ६० अर्ब नाघ्ने देखिएको छ ।

यस आधारमा आयोजनाको लागत सावाँ ब्याज गरी ६० अर्ब बढी हुने देखिएको छ । आयोजना २ वर्षअघि नै पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । सुरु गर्दाको समयमा लगभग त्यति नै क्षमताको अर्को आयोजना बन्ने लागत माथिल्लो तामाकोसीमा भार थपिएको छ । आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएका विदेशी चारै वटा कम्पनीले ४ वटा कम्पनीमध्ये सबैको लागत लगभग डबल भएको छ । सिभिल वक्र्सको काम जिम्मा लिएको सिनो हाइड्रोको लागत १३ अर्ब ३७ करोड १८ लाखबाट बढेर २१ अर्ब ६९ करोड पुगेको छ भने हाइड्रो मेकानिकलको काम गरिरहेको टेक्सम्याक्स इन्जिनियरिङको लागत २९ करोड २१ लाखबाट बढेर २ अर्ब १८ करोड पुगेको छ ।

इलेक्ट्रो मेकानिकलको जिम्मा लिएको एन्ड्रिज हाइड्रोको लागत ३३ करोड ४२ लाखबाट बढेर ७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणको काम गरिरहेको केइसी इन्टरनेसनलको लागत ५३ करोड ४६ लाखबाट बढेर २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको आयोजनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मुलुकको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न र विद्युत्मा भारतसँगको परनिर्भरता कम गर्न माथिल्लो तामाकोसी विद्युत् आयोजनालाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । त्यसैले पनि यो आयोजनाको निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, यसको लागततर्फ ध्यान नदिँदा राज्यले ठूलो व्ययभार व्यहोर्नुपरेको छ । यो एउटा सरकारी लापरबाहीको चरम नमुना हो । सरकारले पूर्व अनुमानित लागतमा काम पूरा नगर्ने ठेकेदार कम्पनीमाथि कडा कारबाही गर्न नसकेकै कारण हरेक आयोजनामा ठेकेदारले लापरबाही गरेको देखिन्छ ।

ठेकेदारले लापरबाही गर्ने आधार भनेको नै सरकारी संयन्त्र हो । फितलो अनुगमनले ठेकेदारको मनोबल बढ्छ । माथिल्लो तामाकोसी मात्र होइन, सरकारले बनाएका हरेक आयोजनाको अवस्था दयनीय नै देखिन्छ । केही महिनाअघि मात्र निर्माण सम्पन्न भएको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा अनुमानित लागतभन्दा ४ गुणा बढी खर्च भयो । अर्थात् प्रारम्भिक लागतमा काम सकिएको भए चमेलियामा खर्च भएको बजेटले चमेलियाजस्तै अरू ३ वटा आयोजना बनाउन सकिन्थ्यो । मेलम्ची खानेपानीको अवस्था उस्तै छ । १० वर्षअघि नै पूरा हुनुपर्ने मेलम्ची आयोजनामा प्रारम्भिक अनुमानित लागतभन्दा दोब्बर बढी खर्च भइसकेको छ ।

यी सबै सरकारी आयोजना समयमा पूरा हुन नसक्नु र अत्यधिक लागत बढ्नुमा शतप्रतिशत सरकारी संयन्त्र जिम्मेवार हुनुपर्छ । सरकारलाई ठेकेदारले काम गरेन, सामान पाएन, मजदुर पाएन, पानी प¥यो, घाम लाग्यो भनेर उम्कने छुट हुन्न । धेरै आयोजनाहरूमा सरकारी संयन्त्रबाट नै मूल्य बढाउन र समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई उक्साएका उदाहरणहरू छन् । कमिसनको लोभमा फितलो सम्झौता गर्ने, बहाना बनाएर काम नगराउने अनि आयोजनाको लागत बढाउ“दै लैजाने कर्मचारीलाई प्रश्रय दिने सरकार पहिलो दोषी हो ।

त्यस्ता आयोजना प्रमुखलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्ने सरकार दोषी नै हो । आजसम्म आयोजना ढिला भएको वा लागत बढेको आधारमा कुनै आयोजना प्रमुख वा विभागीय पदाधिकारीमाथि कारबाही भएको देखि“दैन । त्यसकारण पनि ठेकेदारको मनोबल बढेको हो । पछिल्लो समय नाकाबन्दी र भूकम्पलाई देखाएर बहाना बनाउने क्रम बढेको देखिएको छ । केहीपछि धकेलिएको हुनसक्छ तर, सम्पूर्ण होइन । त्यसैले अहिलेको दुई तिहाइको सरकारले त्यतातर्फ ध्यान दिनैपर्ने देखिन्छ ।