प्रदेश–२ सरकारको सय दिन : असहयोग र विवादले शून्य गतिविधि

-प्रमोदकुमार साह विभिन्न आरोहअवरोह पार गर्दै प्रदेश–२ को सरकारले आफनो सय दिन पूरा गरेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नाे बिताएका सय दिनमा आफूले जनतालाई जनाएका ११ बुँदे प्रतिवद्धतादेखि लिएर सय दिने घोषणा सबै हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा सावित भएको छ ।

सरकार गठन भएसँगै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश–२ मा सुशासन कायम गर्न मुख्यमन्त्रीका ११ प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका थिए । जनाइएका ११ वटै प्रतिवद्धता पूरा गर्नु परै जाओस् छुनसमेत सकिएको छैन ।

यस्तो थियो प्रतिवद्धता टिप्पणीसहित
१) यो प्रदेशभित्र पूर्णरूपमा सुशासन कामय गरिनेछ, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ । प्रदेश–२ अर्थात मधेस जहाँ दैनिकजसो अपराधका घटनाहरू घटदै आएको छ । विगत सय दिनको इतिहास हेर्ने हो भने हत्या, बलात्कार, चोरी, अपहरणजस्ता घटनामा अलिकति पनि कमी आएको छैन ।

धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा र सिरहा जिल्लामा बलात्कार घटनाले मुख्यमन्त्रीको ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ योजनामाथि पानी हालेको देखिन्छ । समग्रमा हेर्ने हो भने सुशासनको नाममा प्रदेश सरकार शून्य सावित भएको देखिएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारी कार्यालयहरू खास गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यातायात कार्यालय, मालपोत कार्यालय जुन सर्वसाधारण जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राखेको छ त्यसमा खुलेआम भ्रष्टाचारी जारी नै रहेको छ ।

२) नीतिगत रूपमा गरिने भ्रष्टाचार स्वीकार्य हुने छैन, प्रदेशको दैनिक प्रशासनमा ढिलासुस्ती सहन गरिने छैन ।

३) प्रदेश–२ का सेवाग्राही जनतालाई सरकारी कर्मचारीहरूले २४ घण्टाभित्र काम पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । नभए न्यायोचित कारण भएमा त्यसवारे सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । मुख्यमन्त्रीको यस किसिमको दाबी कागजमा मात्रै सीमित रहेको देखिएको छ ।

दैनिक प्रशासनमा ढिलासुस्ती सहन नहुने सम्बन्धमा चर्को घाममा यातायात कार्यालय, मालपोत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राहीको लामो लाइन मुख्यमन्त्रीले हेर्न सकेका छैनन् । टाढा टाढाबाट आएका सेवाग्राही कामै हुन नपाई रिसाएर घर फर्केको देख्न पाउँदा ढिलासुस्तीको प्रमाण हेर्न सकिन्छ ।

४) सेवाग्राहीको हितलाई ध्यानमा राखेर प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय मातहत हेल्लो प्रदेश सरकारको स्थापना गरिनेछ । निःशुल्क टेलिफोन सेवा पछि सार्वजनिक गरिनेछ । दिनहुँजसो विभिन्न कार्यक्रममा प्रमुखअतिथी तथा रिबन काट्नका लागि समय छुट्याएका मुख्यमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीको हेल्लो प्रदेश सरकार बनाउने प्रतिवद्धताको जग पनि हाल्न सकेको छैन । जनतासँग प्रत्यक्ष कुराकानी त के मुख्यमन्त्री आफ्नाे कार्यकक्षमा पनि भेट नभएको गुनासो सुनाउन पुग्ने गरेका सर्वसाधारणहरूको गुनासो रहेको छ ।

५) प्रदेशको कर्मचारीले राष्ट्रसेवक कर्मचारी भनेको जनताको सेवक हो भन्ने सन्देश जनतामा प्रभाहित गर्नेछन् ।

६) इमेललगायत अन्य विद्युतीय माध्यमबाट समेत जनताले आफ्नाे गुनासाहरूमा तत्काल कारबाही गरिनेछ । गुनासा उपर के कारबाही भयो भन्ने जानकारी उजुरीकर्तालाई दिइनेछ ।

७) जनतासँग मुख्यमन्त्री भने जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद हुने खालका कार्यक्रमका लागि सञ्चार माध्यम प्रयोग गरी गरिनेछ । जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रमसमेत मुख्यमन्त्रीको सुशासन कार्यक्रमकै एक पाटो हुनेछ । जस्तै जनताले सिधै आप्mना गुनासाहरू मुख्यमन्त्रीसँग राख्न पाउनेछन्। प्रदेशका कर्मचारी राष्टसेवक त के जनतालाई पनि नचिन्ने खालका राष्टघातकको रुपमा रहेको सर्वसाधारणकै गुनासो रहेको छ ।

पद र कुर्सीको आडमा न्याय पाउने आशमा पुगेका गरिब तथा असाहय जनताहरू अहिले पनि रित्तै फर्किनुपरेको गुनासाहरू पर्याप्त सुन्न सकिन्छ ।  इमेलमार्फत गुनासा हेर्ने र तुरन्त कारबाही गरी सेवाग्राहीलाई जानकारीसमेत गराउने प्रतिवद्धता मुख्यमन्त्रीले बिर्सिसकेको अनुभव हुन्छ ।

लोकल सञ्चार माध्यमसँग भेट्न समय नरहेका मुख्यमन्त्रीले सञ्चार माध्यम प्रयोग गरेर जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नु सपनाको विषय मात्र बनेको देखिएको छ । जनताले देख्ने तथा बुझ्ने गरी गुनासोका लागि न कतै इमेल नम्बर लेखिएको छ न त कुनै वेबसाइट नै सार्वजनिक गरिएको छ । यहाँसम्मकी यस्ता ईमेल तथा वेबसाइटहरू छ भने सञ्चारकर्मीलाई पनि जानकारी नरहेको अवस्था छ ।

८) प्रदेशका विभिन्न ठाउँजस्तै गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वाड टोललगायत विभिन्न भागमा मुख्यमन्त्री जनताको घर दैलोमा गई प्रदेश सरकारप्रति रहेका गुनासाहरू सुन्नेछन् । ती गुनासाहरूको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिनेछ ।

प्रदेश सरकारले आफ्ना सय दिनको समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन छाडेर अहिलेसम्म जनकपुरधाम, वीरगञ्ज, सिरहा बाहेकका सदरमुकामबाहेक कहीँ कतै ग्रामीण क्षेत्रमा गएर जनताको गुनासो सुनिएको छैन । प्रदेश सरकारले गाउँपालिका तथा नगरपालिका घुम्न भ्याएको छैन भने वार्ड तथा घरदैलोमा पुगेर गुनासो सुन्नु परै जाओस् ।

९) यस प्रदेशका जनतालाई दैनिक उपभोग्य बस्तु र सेवामा हुने कालाबजारी वा महँगी नियन्त्रण गर्नका लागि प्रभावकारी रूपमा बजार भाउको अनुगमन गर्दै कालाबजारी नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिवद्ध छ । उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खाद्यवस्तुहरूको अनुगमन र महँगी नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले कुनै छलफलसमेत गर्न सकेको छैन ।

हुँदाहुँदा बजारमा छ्यापछ्याप्ती रूपमा खुल्दै गएको पानीको व्यवसायलाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले सोच्न पनि सकेको छैन । जेठ महिनामा आएका धनुषाका नयाँ सिडिओ गोपालप्रसाद पराजुलीसँग सञ्चारकर्मीहरूले अनुगमनका लागि ध्यानाकर्षण गराएपछि त्यसको भोलिपल्ट नै अनुमनगर्दा दुई वटा पानी उद्योगलाई बन्द गराइएको थियो ।

कालाबजारीको सम्बन्धमा पनि प्रदेश सरकार अहिलेसम्म केही गर्न सकेको छैन । भन्सार कार्यालयको लोटखोरीका कारण सीमापारबाट राजस्व छलेर आउने दैनिक रूपमा रहेको छ । यति मात्र होइन धनुषाको सीमा हँुदै दैनिक सयौँ गाई भारत पैठारी हुने गरेको छ तर प्रदेश सरकार अनभिज्ञ रहेको देखिएको छ ।

१०) अनियन्त्रित र अवैध रूपमा भइरहेको मदिरा बेचबिखन तथा सेवनलाई आवश्यक नीति बनाई नियन्त्रित गरिनेछ ।जनकपुरधाम धार्मिक नगरी हो तर जनकपुरबाट बाहिरिने सबै चौकहरूमा वैध तथा अवैध रूपमा सयौँको संख्यामा मदिरा व्यवसाय फस्टाइरहेको छ ।

यति मात्र होइन परिक्रमा सडक भित्रमा मदिरा बेच्न नपाउने निर्णय छँदा पनि यसको पालना गराउने निकाय बहिरो बनेका छन् । हुँदाहुँदा नगरको पान पसलदेखि लिएर किराना पसलहरूमा छ्यापछ्याप्ती रूपमा खुलेआम मदिरा बिक्री वितरण हुन्छ तर सबै निद्रामा रहेको वेला बेचबिखन नियन्त्रण गर्ने परै जाओस् सेवनलाई रोक्नु फलामको चना चबाउनुभन्दा कम रहेको छैन ।

११) वन्यजन्तु तस्करी, प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहन तथा वन फडानी कार्यलाई तत्काल रोकिनेछ । खुल्ला सिमानको कारण प्रतिबन्धित पशुपंक्षी ओसारपसार दैनिकजसो भई नै रहेको छ । चुरे विनासका कारण मधेसमा पानीको लेयर घट्दो अवस्थामा छ ।

चुरे संरक्षण यथाशीघ्र नरोकेमा मधेस मरुभूमि बन्ने पक्कापक्की छँदाछँदै पनि उचित ध्यान र पहल नभएको कारण दैनिक रूपमा चुरे फडानीको कार्य जारिरहेको छ । यी त भए मुख्यमन्त्रीले जनाएका प्रतिवद्धता तर मुख्यमन्त्रीले ल्याएका सय दिने नीति तथा कार्यक्रम अति मनमोहक रहे पनि १० प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

के छ सय दिने नीति तथा कार्यक्रम
मुख्यतः लगानी मैत्री प्रदेश, खरिद प्रक्रिया तथा जवाफदेही संयन्त्र, समस्याको पहिचान तथा प्राथिमिकीकरण, यातायात तथा सडक, प्रदेश नीति आयोग, प्रदेश शिक्षा सुधार कार्यक्रम, प्रदेश स्वास्थ्य अध्ययन समिति, मुख्यमन्त्री राहत कोषको स्थापना, युवा बहिर्गमन न्यूनीकरण, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारको सामाजिक सुरक्षा तथा विकास र द्रुत कानुन निर्माण लगायतका योजनाहरू सार्वजनिक गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री राउतले आठ वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ योजनाअन्तर्गत छोरीहरूको हकमा प्रदेश सरकारले बिमा कम्पनीसँगको साझेदारीमा छोरीहरूको शिक्षा बिमाको नीति तत्काल लागू गर्नेदेखि लिएर सहिद परिवारका लागि एक परिवार एक रोजगार, महिला हिंसा, दाइजो उल्मूलन, बालविवाह, बोक्सी प्रथा, छुवाछुत निर्मुल गर्न कडा कानुन ल्याइने, मुख्यमन्त्री सडक योजना, महिला सुरक्षा डेस्क र ऐतिहासिक स्थलहरूको विकास तत्काल लागू गरिने लगायतको सय दिने नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेका थिए ।

तर, त्यसमा सबैभन्दा बढी प्रसिद्ध रहेको ‘बेटी बचाउ बेटी पढाउ’ योजनाले देशभरिबाट नै चर्चाको विषय बने पनि यस कार्यका लागि सिन्कोसमेत भाँच्न सकिएको छैन । दैनिक रूपमा सयौ युवा विदेशिनका लागि पासपोर्ट बनाउनेहरूका लामो लाइन लागेको हेर्दा प्रदेश सरकारको युवा वहिर्गमन न्यूनीकरण अभियान पनि फिस्स सावित भएको छ भने बोक्सी प्रथा, छुवाछुत निर्मुल पार्नका लागि कानुनसमेत निर्माण गर्न सकिएको छैन ।

हुरीबतासका कारण ढलेका जानकी मन्दिरका पर्खाललाई पुन खडा गर्ने जमर्को गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले ऐतिहासिक स्थलहरूको विकासको नीति बनाएको कतिको उचित देखियो त्यो त जनताले मूल्यांकन गर्लान् । हँुदाहँुदा कसैले पनि पहल नगरेपछि जानकी मन्दिरको पर्खाल बनाउनका लागि जनकपुरधामका समाजसेवी वैधनाथ साहले पहल गरेर मन्दिर प्रशासनबाट नै बनाउन लगाए ।

कहाँ छ कमजोरी
प्रदेश सरकारले सय दिने प्रतिवद्धता त जनाए तर प्रदेशसभामा समयमै विधेयकहरू बन्न नसकेपछि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको हो । प्रदेश सरकारलाई पावरको कमी पनि प्रतिवद्धता पूरा नगर्नुको मुख्य कारक मान्न सकिन्छ । सुरक्षा निकायले न टेरेको भन्दै बारम्बार सार्वजनिक अभिव्यक्ति आइरहँदा प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन बनेसम्म यी गरिएका वाचाहरू अधुरै रहनेमा दुईमत हुन सकिन्न ।

यसमा पूर्णतया प्रदेश सरकारलाई नै दोषी मान्न सकिन्न पहिलोचोटी अभ्यास भइरहेको संघीयतालाई सफल बनाउनका लागि संघीय सरकारदेखि लिएर सम्बन्धित पक्षहरूको असहयोग नै प्रदेश सरकार कमजोर देखिनु हो । मोदी भ्रमणको क्रममा मुख्यमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति प्रदेश–२ बाहेकका प्रदेशबाट भारी विरोधबाट विक्षिप्त बनेका प्रदेश सरकारलाई सहयोगको आवश्यक रहेको छ ।