कार्यान्वयनको कसीमा बजेट

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस गरेको बजेटप्रति प्रदेश सरकारहरूको असन्तुष्टि देखिएको छ । बजेटले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ । प्रदेश–४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बजेट सार्वजनिक हुनासाथ मुखै खोलेर भनेका छन्, बजेटको अधिकार आफैँ राखेर संघीय सरकार सरदार बन्दै छ । कुल बजेटको ७० प्रतिशत संघीय सरकारले र बाँकी ३० प्रतिशत सात वटा प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारले खर्च गर्ने गरी भएको विनियोजनप्रति असन्तुष्टि उत्पन्न भएको हो । संविधानमा प्राकृतिक स्रोत तथा राजस्व बा“डफा“डका लागि आयोग गठन गर्ने र आयोगको सिफारिसमा संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख छ । तर, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगमा अहिलेसम्म पदाधिकारीको व्यवस्था नगरिएका कारण अन्योलता सिर्जना भएको हो । यतिवेला प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूद्वारा प्रकट गरिएको असन्तुष्टि त्यसैको उपज हो ।
बजेट निर्माणका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको मुलुकको आर्थिक स्रोत हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब साढे नौ खर्ब रुपैयाँ राजस्व आम्दानी हुने प्रक्षेपण बजेटमा गरिएको छ । जसमध्ये करिब आठ खर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व परिचालन संघीय सरकारले गर्ने र करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व परिचालन ७ सय ५३ वटा स्थानीय र सात वटा प्रदेश सरकारले गर्ने गरी बजेट निर्माण गरिएको छ । मुलुकलाई संघीयतामा लगिए पनि राज्यको ७० प्रतिशत स्रोत केन्द्रले नै ओगटेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट भएको हो । तर, यो असन्तुष्टि एनजिओ आइएनजिओको उक्साहटमा निहुँ खोज्नकै लागि प्रकट गरिएको हो कि ? यथार्थपरक हो ? समयमै संघीय सरकारले यो प्रश्नको उत्तर खोजेर निदान गर्नु जरूरी छ । करिब १३ खर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये अधिकांश बजेट साधारण खर्चकै लागि छुट्याइएको छ । कर्मचारीको तलबभत्तामै प्रयोग हुने साधारण खर्च जसले गरे पनि उही हो । यसलाई बहसको विषय बनाइनु जरूरी छैन । तर। विकास बजेट उपयोग गर्ने अधिकार भने तीन वटै तहका सरकारलाई समानुपातिक रूपमा दिएको भए प्रभावकारी हुन सक्थ्यो भन्ने तर्क पनि आएका छन् । संघीयताको मर्म पनि यही हो । संघीय सरकार वा प्रदेश सरकार जसले बजेट परिचालन गरे पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पाउने भनेको स्थानीय तहका जनताले नै हो । संघीय सरकारले ल्याएको विकास बजेट हेर्ने हो भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट राष्ट्रिय गौरवका निर्माणाधीन आयोजनालाई नै विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका निर्माणाधीन आयोजनामध्ये विमानस्थल, जलविद्युत्, रेलमार्ग लगायतका आयोजनाहरूको स्वामित्व संघीय सरकारले लिनुको विकल्प छैन । तर, राष्ट्रिय गौरवकै केही सडक आयोजना निर्माणको स्वामित्व प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि दिन सकिन्थ्यो । उदाहरणका लागि प्रदेश–४ का मुख्यमन्त्री गुरूङले मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग र कालीगण्डकी कोरिडोर सडकको प्रसंग उल्लेख गरेका छन् । यी सडकहरूको निर्माणमा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई समेत समावेश गरिएको भए सहज हुने उनको तर्कलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संघीय सरकारले यतातर्फ ध्यान दिनु जरूरी छ । बजेटको अभावभन्दा पनि स्थानीय जनताको अवरोधका कारण राष्ट्रिय गौरवका कतिपय आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । त्यसैले सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजना निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहभागिताका लागि संघीय सरकारले बाटो खुलाउनुपर्छ ।
बजेट निर्माणभन्दा पनि कार्यान्वयनको पाटो महत्वपूर्ण हो । यसपटकको बजेटको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको कार्यान्वयनमुखी हुनु हो । राज्यको आम्दानीको स्रोतले धान्न सक्ने गरी मात्रै विकास बजेट विनियोजन हुनु भनेको सकारात्मक पक्ष हो । विगतमा रातो किताबमा आयोजनाहरूको फेहरिस्त उल्लेख गरिन्थ्यो तर, कार्यान्वयनका लागि बजेट नपुग्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो । कार्यान्वयनको चरणमा गएका आयोजनामा पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुँदैनथ्यो । कम्तिमा पनि त्यो समस्या निराकरण गर्ने दिशामा यसपटकको बजेट आएको छ । अब सरकारको ध्यान विकास बजेट कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्छ । असारको अन्तिम दिन बजेट ल्याउने, साउनदेखि असोजसम्म वर्षा सिजनको निहुँ बनाउने, मंसिरदेखि फागुन सम्म जाडो सिजनको निहुँ बनाउने र अधिकांश बजेट चैतदेखि असारसम्म हतारहतार कागज बनाएर सिध्याउने विकृति थियो । यो विकृति अन्त्य गर्न संविधानमै १५ जेठमा बजेट ल्याउने प्रावधान राखिएको हो । समयमै टेन्डर आह्वान गरी ठेकेदारलाई ताकेता लगाउने हो भने करिब ९० प्रतिशत विकास बजेट सजिलै खर्च गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी करिब ९० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्ने हो भने आर्थिक समृद्धि टाढा छैन ।