-नबिना लामा विनियोजन विधेयक २०७५ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि अफ्नो विचार राखिरहँदा सुरुमै माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । म आफैँ विधार्थी राजनीतिबाट आएकोले सबैभन्दा पहिला देशको शैक्षिक क्षेत्रको विषयमा आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा परिणाममुखी नीतिगत तथा कार्यक्रमगत सम्बोधन होस् भन्ने ध्यानाकर्षण पनि गर्न चाहन्छु ।
नेपाल सरकारले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको करिब चार प्रतिशत सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्छ । गतवर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको चार दशमलव चार प्रतिशत सार्वजनिक शिक्षामा खर्च भएको देखिन्छ । साथै गत आर्थिक वर्षमा बजेटको करिब नौ दशमलव ९१ प्रतिशत रकम सार्वजनिक शिक्षामा खर्च भएको छ । हुनत यो रकम पर्याप्त होइन ।
तैपनि, सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा भएको सरकारी लगानीको तुलनामा थोरै र गुणस्तरहीन प्रतिफल आइरहेको अवस्थाले पक्कै पनि हामीलाई गम्भीर बनाएको हुनुपर्छ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर यसरी झन्झन् खस्किरहेको छ, किन ?कमजोरी कहाँ छ ? निजी क्षेत्रका विधालयभन्दा सरकारी विधालयमा धेरै तलब सुविधा हुँदाहुँदै पनि किन गुणस्तर निरन्तर कमजोर बन्दै छ ?
यस क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन सँगसँगै उल्लिखित प्रश्नहरूको बस्तुनिष्ठ उत्तर खोज्नुपर्ने छ । माननीय सभामुखज्युमार्फत सिंगो सदनको यसतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।किनकि जबसम्म हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरीय र आमजनताको पहिलो रोजाइमा पर्दैन तबसम्म हाम्रो संविधानले अंगीकार गरेको निःशुल्क र समान शिक्षाको परिकल्पना पूरा हुनै सक्दैन ।
यसरी एकातर्फ अधिकांश सार्वजनिक विधालयमा अहिले न्यून संख्यामा विधार्थी भर्ना भएको अवस्था छ । त्यस्तै मध्यम तथा निम्नमध्यम वर्गका ७५ प्रतिशत घरधुरी अहिले आफ्नो आम्दानीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा, घरबार बेचेर, ऋण काढेर भए पनि आफ्ना नानीहरूको गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा निजी विद्यालयमा शुल्क बुझाउन बाध्य छन् । योभन्दा दुःखदायी अवस्था हाम्रा लागि अरू के हुन सक्छ ?
अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा भनेको सार्वजनिक शिक्षामा करदाताबाट उठाएको पैसा र गरिब निमुखा जनताको शिक्षाको नाममा दातृ निकायले दिएको सहयोगबाट आएको रकमबाट खर्च भएको प्रत्येक रुपैयाँको प्रतिफल अधिकीकरण गर्ने हो । त्यसैले अहिलेको आजको प्रधान सवाल भनेको रोजगारीमुलक, सीपमुलक र उद्यमशील प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनको लागि ठोस नीति कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था हो । म यस कुराको जोडदार माग गर्दछु ।
जबसम्म प्राविधिक सीप र क्षमता भएको जनशक्ति उत्पादन हुँदैन तबसम्म न त देशभित्र नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ न त उद्यमशीलताको बाटो नै खुल्न सक्छ । त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्रले देशमा वर्गीय विभाजन गरिरहेको छ । त्यसको अन्त्य गर्ने दिशामा यस नीति कार्यक्रम र बजेटमा विषेश ध्यान जाओस् भन्ने आग्रह गर्दछु । शिक्षामा कुल बजेटको यो आर्थिक वर्षमा देशका जिम्मेवार विद्यार्थी संगठनको मागलाई पनि मध्यनजर गर्दै कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरियोस् भन्ने सुझाव दिन्छु ।
१. वाम गठबन्धनको संयुक्त घोषणापत्रले इंगित गरेअनुसार सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि सर्वप्रथम तीन वटा पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो भौतिक पूर्वाधार, दोस्रो प्राविधिक शिक्षा पूर्वाधार र तेस्रो सूचना प्रविधि पूर्वाधार । २९ हजार सार्वजनिक विद्यालयमा यो पूर्वाधार नबनेसम्म गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।
२. संविधानको मर्मबमोजिम समाजवादमुखी शिक्षामा जानको लागि धारा ३१ ले व्यवस्था गरे बमोजिमको निःशुल्क शिक्षा पाउनु प्रत्येक नेपाली नागरिकको अधिकार हो भने त्यसको दायित्व सरकारको हो । विद्यालय शिक्षा सरकारको दायित्वभित्र परिसकेपछि फेरि त्यसबाट पन्छिएर निजी क्षेत्रलाई पनि चलाउँ भन्न संविधानत मिल्दैन । त्यसैले अबको शिक्षाको बजेट विनियोजन गर्दा विद्यालयमा पढ्ने सबै ७४ लाख बालबालिका र हरेक वर्ष बढ्दै जाने संख्याको लेखाजोखा गरी लगानीको मात्रा बढाउनै पर्छ ।
यसको लागि सञ्चित कोषबाट पारिश्रमिक, सेवासुविधा लिने राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र आयोग नियोगमा नियुक्त हुनेले अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालय र कलेजमा आफ्ना सन्तान पढाउने व्यवस्था गर्नै पर्दछ । यसले मात्र आफ्ना सन्तानको भविष्य सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक पद धारणा गर्नेहरू आफैँ जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नेछन् । यसबाट सार्वजनिक शिक्षामा गुणस्तरीयता बढनेछ । जो जवाफदेही बन्दैन त्यसले सार्वजनिक पद त्याग गर्नेछ ।
साथै आफैँले गरेको कामको गुणस्तरीयताप्रति आफैँ विश्वास नगर्नेहरूलाई जनताको करबाट सञ्चालित सञ्चित कोषबाट तलबभत्ता र सुविधाको उपयोग गर्ने नैतिक र कानुनी दुवै दृष्टिकोणबाट सुहाउँदो विषय होइन। शिक्षा क्षेत्रको लगानी, सुधारको समयसीमाबद्ध नीतिगत सुधार त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र परिणाम दिन्छ । त्यसकारणले माननीय अर्थमन्त्रीले यस विषयमा विशेष ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु ।
यसको साथै कृषि क्षेत्रले नेपालको जिडिपीमा करिब एकतिहाइ योगदान गर्छ तर कृषिमा करिब दुईतिहाइ जनसंख्या आश्रित छ । त्यसकारणले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनु भनेको अप्रत्यक्ष रूपमा आयको पुनर्वितरण गर्नु हो । कृषिमा लगानी बढाउन र अप्रत्यक्ष पुनर्वितरण गर्न सकिन्छ । निर्वाचन घोषणापत्रमा समावेसी विकासको मुद्दा हामीले उठाएका थियौँ ।
अर्थमन्त्रीले जारी गर्नु भएको श्वेत–पत्रमा पनि अहिले करिब ४४ प्रतिशत जनताको मात्र बैंक खाता रहेको उल्लेख छ । त्यसकारण वित्तीय समावेसीकरणलाई तीव्र गर्न एक विशेष वित्तीय समावेसीकरण कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिन्छु । साथै आर्थिक विकासका लागि महिला सशक्तीकरण र महिलाको लागि वित्तीय र सामाजिक समावेसीकरण कार्यक्रम ल्याउन र त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्थासमेत गर्न मेरो सुझाव छ ।
प्रतिक्रिया