-रामकुमारी झाँक्री अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक, ०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दा खासगरी नेपालको, गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले अगाडि सारेको घोषणा पत्र, समकालीन समाज र विश्व परिस्थितिका चुनौतीहरूलाई आधार बनाएर नै धेरै विषयवस्तुहरू समेट्नुभएको छ । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सकारात्मक छन् र जनचाहाना बमोजिम आएका छन ।
यसको लागि माननीय मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । प्रशंसा गर्न चाहन्छु । विनियोजन विधेयक ०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा थप समेट्नुपर्ने केही विषयहरूलाई सुझावको रूपमा राख्न चाहन्छु । नेपालको व्यापार सम्बन्ध कायम भएका विश्वका एक सय ४६ मुलुकमध्ये एक सय २४ मुलुकसँग नेपालको डरलाग्दो व्यापार घाटा छ । सबभन्दा बढी र डरलाग्दो व्यापार घाटा भारतसँग छ ।
त्यसको उल्लेख्य अंश कृषिसँग सम्बन्धित छ । जुन हामीले निरुत्साहित गर्नै पर्छ । यस्तो असन्तुलित व्यापार घाटा कम गर्ने विषय विनियोजन विद्येयकका प्राथमिकतामा परेको देखिएन । कृषि क्षेत्रमा मात्र पनि आत्मनिर्भर हुनसके उल्लेख्य रुपमा व्यापार घाटा घटाउन सकिन्छ। त्यसको लागि समग्र कृषि क्षेत्रको विकास, व्यापार प्रवद्र्धन, व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणका कार्यक्रमले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्छ ।
साथै कृषि बिमाको समेत कार्यक्रमले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हिजो अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड कृषि थियो, तर आज यसको साख गिरेको छ । कृषकले उत्पादन गर्छ, बजार पाउँदैन, बजार पाए मूल्य पाउँदैन, मूल्य पाए भुक्तानी पाउँदैन । उत्पादन कष्ट (खर्च) हाई (उच्च) छ, तर कृषिमा बिमा छैन । यसबाट किसान सधै मारमा परेका छन । यि विषयहरू बजेटको उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
जनसंख्या शिक्षाको भाषामा यति बेला हामी ‘डोमोग्राफिक डेभिडेन्टको’ अवस्थामा छौँ । विकासमा फड्को मार्ने यो ठूलो अवसर हो । यस्तो अवसरलाई हाम्रो विकास र समृद्धिको कार्यक्रममा जोडिनुपर्छ । अब विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र होइन, कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन जिडिपीमा कृषिको योगदान बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । १५ सयदेखि १८ सय युवा जनशक्ति दैनिक पलायन हुन्छ । यसलाई रोक्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
सायद यति ठूलो श्रम शक्तिलाई रोक्ने उपाय, पूर्वाधारको विकास, कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण नै हो । त्यसको लागि सरकारले यसै वर्षदेखि सही बाटो समात्न सक्नुपर्छ । आवश्यक नीति, कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । विनियोजन विधेयकका धेरै प्राथमिकतामध्ये निर्माणधिन आयोजनाहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने कार्यले नै प्राथमिकता पाउनुपर्छ ।
धेरै आयोजना थप्ने र कुनै पनि काम हुन नसक्नु भन्दा, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र द्रुुत मार्गलाई स्वदेशी लगानीमा चालु आर्थिक वर्षदेखि निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । प्रदेशैपिच्छे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आजको दिनमा हाम्रा कम प्राथमिकता हुन सायद परिणाम निकाल्न सक्ने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जति पनि कच्ची सडक र पूर्वाधार बनेका छन्, तिनलाई कम्तिमा वर्षैभरी चल्नसक्ने अवस्थामा स्तरोन्नति गर्ने कुरा नै सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
आयोजनामा समयमा सम्पन्न नगर्ने बहानाबाजी गर्ने, ‘भेरीयसन’ को नाममा लागत बढाउने र ठूला आयोजनाहरू ‘सेतो हात्ती’ जस्तो बनाउने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्ने कडा नीति लिनुपर्छ । वस्तुको मूल्य कति हो ? कर कति हो ? उपभोक्तालाई यो थाहा पाउने हक छ । त्यसैले भन्सारमा प्रज्ञापनपत्र भरेको मूल्यसूची सार्वजनिक गरी वस्तुको मूल्यसूची कायम गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
यसबाट उपभोक्ता ठगिने र राजश्व मार्ने दुवै कुरालाई नियन्त्रण गर्छ । राजश्वको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ । आज राजश्व मार्ने जुन प्रवृत्ति छ निजी क्षेत्रको । त्यसलाई निर्मूल गर्न कसले कति किने र बेचे भन्ने विवरण दैनिक अपडेट गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न काठमाडाैं उपत्यकालगायत ठूला सहरहरूमा प्राथमिकताको आधारमा क्यासलेस कारोबार गर्ने नीति लिनुपर्छ । यसैगरी, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने कुरा आएको छ ।
अर्कोतर्फ सरकारका अन्तर मन्त्रालयबीचको समन्वयको अत्यन्त अभाव छ । बारबार हामीले देखेको, सुनेको समस्याको उदाहरण हेरौँ, किसानले उखुको मूल्य नपाएको वा नेपाली चिनीले बजार नपाएको यो समस्या कृषि, उधोग र वाणिज्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्छ । हामी सबैलाई महसुस पनि भएको छ । यसप्रति सरकार कठोर बन्नुपर्छ । र सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिलाई जवाफदेही पनि बनाउनुपर्छ ।
वित्तीय अनुशासनहीनको कुरा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन आफैँ बोल्छ । त्यसको नियन्त्रण गर्न वा निरुत्साहित गर्न जरूरी छ । सुशासन र पारदर्शिताविना ‘सुखी नेपाली : समृद्ध राष्ट्र’ को नारालाई साकार गर्न सम्भव छैन । त्यसको लागि आवश्यक नीति, कानुन र मेकानिजम (संयन्त्र) बलियो बनाउन ध्यान दिनुपर्छ । अनि बिमाको कुरा छ, वर्षमा ५० हजारसम्मको २ हजार ५ सय रुपैयाँ (प्रिमियम तिर्नेजस्तो बेतुकको जुन स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका छ, त्यो गलत छ ।
सरकारले दिने कल्याणकारी रकम र कर प्रणाली प्रगतिशील बनाइनुपर्छ । कर योग्य आम्दानीमा निश्चित प्रतिशत कर लगाई पूर्ण स्वास्थ्य बिमा (Comprehensive Health Insurance) कार्यक्रममा लागू गर्ने नीति लिनुपर्छ । विनियोजन बजेटका सिद्धान्तहरू सामान्य त ‘जनसंख्या वा भूगोल’ भनेर द्वन्द्व सिर्जना गरेको देख्छु । नेपालको सन्दर्भ जनसंख्या र भूगोलको समन्यायिक अनुपातलाई नै बजेट विनियोजनको सिद्धान्त बनाउनुपर्छ ।
काठमाडौं उपत्यकालगायतका सहरी क्षेत्र र जनसंख्या ठूलो भएको ठाउँमा विकासमाथि विकास थोपर्ने, ओभरल्याप हुने तर कर्णालीलगायत पहाडी जिल्लाका जनता भाग्य भरोसामा प्रकृतिमा आश्रित बाँच्ने अवस्थाको यो वामपन्थी सरकारलेअन्त्य गर्नुपर्छ । यि विषयवस्तुहरूप्रति माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले आगामी बजेटमा ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । (संघिय संसदमा विनियोजन विधेयक ०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफलको क्रममा एमाले नेतृ झाँक्रीले राखेको सुझाव)
प्रतिक्रिया