उर्जाको सराहनीय पहल

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् आयोजनाको काम निर्धारित समयभित्रै कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भनेर पहल सुरु गरेको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले मातहतका कार्यालय प्रमुखसमेतको संलग्नतामा प्राधिकरणले निर्माण गर्दै गरेका जलविद्युत् आयोजनको स्थलगत अनुगमन गरी निर्धारित समयमा काम पूरा गर्न निर्देशन पनि दिएको छ । मन्त्री पुनसहितको टोलीले माथिल्लो त्रिशुली ए, रसुवागढी र साञ्जेल जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरी निर्धारित समयमा काम पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका कतिपय आयोजनाका लागि पनि काम पूरा गर्नुपर्ने समय तोकिएको छ । तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, फास्ट ट्रयाक, मध्यपहाडी लोकमार्गलगायतको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सरकारले पहल गर्दै आएको छ । सर्वसाधारण नगरिकले विकासको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाउने यस्ता आयोजनाको काम निर्धारित समयमा पूरा गर्न सकियो भने सरकारप्रतिको विश्वास बढेर जान्छ ।

सरकारले सुरु गरेको यो पहल निश्चय नै राम्रो कदम हो । कमजोर सरकारी संयन्त्र, कर्मचारी तन्त्र र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले हाम्रा सरकारी आयोजनाहरू कुनै पनि निर्धारित समय र निर्धारित बजेटमा सकिएको देखिँदैन । यसले एकातिर राज्यको भार बढेको छ भने अर्कोतिर समयमा काम नहुँदा सर्वसाधारणलाई विकासको मुलधारमा ल्याउन सकिएको छैन । पूर्वाधार निर्माणमा सुस्तता आउनु भनेको समग्र विकास प्रक्रियामा गतिरोध आउनु पनि हो । सरकारको कामप्रति जनताले विश्वास गर्ने आधार कम हुँदै जानु पनि हो । र लागत बढ्दा राज्यलाई पर्ने भारले अन्य काममा असर पर्दछ । यस अर्थमा पनि निर्माणधीन आयोजनाहरू निर्धारित समयमा पूरा हुनुपर्छ र निर्धारित लागतमा नै पूरा हुनुपर्दछ । यसो हुन सके विकासले गति लिन सक्छ र सरकारप्रति जनविश्वास बढेर जान्छ । मुलुकलाई अहिले उर्जामा आत्मनिर्भरता चाहिएको छ । यसले इन्धन आयातमा बाहिरिने खर्बांै रुपैयाँ जोगाउन सकिन्छ भने त्यो बजेट अन्य आयोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ । उर्जा त्यस्तो स्रोत हो जसबाट विकासका अन्य थुप्रै बाटाहरू खुला हुन्छन् । औद्योगिक विकासको आधार मानिने उर्जा विकासले समृद्धिको ढोका खोल्ने लगभग निश्चित छ ।

सरकारले सुरु गरेको पहल निश्चय नै सराहनीय छ । तर यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति, निरन्तरता, सकारात्मक सोच र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्ने जाँगर पनि चाहिन्छ । अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले सुरु गरेका कुनै पनि आयोजना निर्धारित समय र निर्धारित बजेटमा सकिएका छैनन् । दण्ड र सजायको व्यवस्था नहुँदा आयोजनामा मनपरीतन्त्र हाबी हुने गरेको छ । त्योभन्दा पनि बढी राजनीतिक भागबण्डा र हस्तक्षेपले पूर्वाधार आयोजनाको लागत अत्यधिक बन्दै गएको छ । उदाहरणका लागि चमेलिया जलविद्युत् आयोजना र मेलम्ची खानेपानीलाई लिन सकिन्छ । निर्धारित बजेटभन्दा ३ गुणाभन्दा बढी खर्च भएको चमेलियाबाट उत्पादित विद्युत् सम्भवत संसारको महंगो बिजुलीमा पर्दछ । आजभन्दा १३ वर्ष पहिले नै पूरा हुनुपर्ने मेलम्ची आयोजनाको लागत अझै अकासिएर जाने निश्चित छ । अहिले स्थिर सरकार छ । कुनै पनि आयोजनाको काम निर्धारित समय र लागतमा पूरा गर्ने वातावरण तयार पार्न सक्छ । त्यसकारण पनि ऊर्जा मन्त्रालयको पहल स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ ।