त्रिदेशीय सहकार्यमा चीन तयार

उत्तरको छिमेकी मुलुक चीन भ्रमणमा गएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको विकासका लागि त्रिदेशीय सहकार्यको प्रस्ताव राखेका छन् । नेपाल, चीन र भारतको संयुक्त प्रयासबाट हिमाली क्षेत्रका स्रोत उपयोगका लागि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राखेको यो प्रस्तावलाई चीनले निकै सकरात्मकरूपमा लिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणबाट फर्केलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली चीन भ्रमणमा जानु र भ्रमणका क्रममा त्रिदेशीय सहकार्यको विषय उठ्नु संयोग मात्रै होइन । परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा सहभागी थिए । त्रिदेशीय सहकार्यको यो प्रयास सफल भयो भने सबैभन्दा धेरै लाभ नेपाललाई पुग्ने अवस्था छ । प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले हिमालय पर्वत, शृंखला तथा त्यस आसपासको क्षेत्र विश्वमै अग्रणी मानिन्छ तर अत्यन्त जटिल भौगोलिक अवस्थिति तथा विभिन्न शक्तिशाली देशहरूको चासोका कारण यो स्रोतको उपयोग हुन सकिरहेको छैन । हिमालय पर्वत शृंखला अफगानिस्तानको उत्तरी क्षेत्र हुुँदै पूर्वतर्फ बर्मासम्म फैलिएको छ । तर, करिब ८० प्रतिशत भू–भाग भने नेपाल, चीन र भारतभित्र समेटिएको छ । यी तीनवटा देशले संयुक्त प्रयास गर्ने हो भने हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा रहेको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट ठूलो समृद्धि हासिल गर्न सकिने सम्भावना छ । यसका लागि नेपालका तर्फबाट धेरै पहिलेदेखि प्रयास हुुँदै आएको हो । तर, चीन र भारतबीचको आफ्नै समस्याका कारण नेपालको प्रयास फितलो हुुँदै आइरहेको छ । चीन र भारतबीचको समस्या समाधानका लागि नेपालले मध्यस्थताको भूमिका खेल्न सक्ने अवसर यतिबेला आइरहेको छ । यो अवसरलाई सदुपयोगका लागि मुलुकभित्रका सबै शक्तिको सहयोग सरकारलाई आवश्यक छ ।
हिमालय पर्वत शृंखला तथा यस आसपासको मुख्य स्रोत भनेको जडिबुटी, खनिज, जल र पर्यटन हो । यी चारवटा स्रोतको दृष्टिले यो क्षेत्र विश्वकै अग्रणी छ । तर नेपाल, भारत र चीनबीच सहकार्य नभएसम्म यो स्रोतको दोहन सम्भव छैन । हिमालय क्षेत्र विश्वकै भू–भागको केन्द्र तथा सबैभन्दा उच्च भागमा पर्छ । यो क्षेत्र हुँदै एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई सडक तथा रेलमार्गले जोड्ने हो भने विश्वका दुईतिहाइ मुलुकलाई प्रत्यक्ष लाभ मिल्ने यथार्थतालाई ध्यान दिँदै चीनले आफ्नो तर्फबाट अभियानका रूपमा कामसमेत अघि बढाएको छ । उसले यो अभियानलार्ई ओबिआर परियोजना नाम दिएको छ । तर, भारतको साथ सहयोगविना यो परियोजनाले अपेक्षित प्रतिफल दिने अवस्था छैन । यो परियोजनामा भारतले साथ नदिनुको कारण सीमा विवाद नै हो । अंग्रेजको पालाको तिब्बती भू–भागबारे चीन र भारतबीच ठूलो विवाद छ । यसैगरी, कास्मिरी भू–भागबारे चीन र पाकिस्तानको दृष्टिकोणलाई भारतले आपत्ति जनाइरहेको छ । अर्कोतिर तिब्बतको मामिलामा अमेरिकी चासो पनि त्यत्तिकै छ । अमेरिकाले भारतमार्फत तिब्बतलाई स्वतन्त्र गर्न चलाइरहेको गतिविधिप्रति चीन निकै सशंकित छ । हिमालय क्षेत्रको मुख्य समस्या भनेकै यही हो । यो समस्या हत्तपत्त सुल्झने सम्भावना देखिँदैन ।
भारतको जलको मुख्य स्रोत भनेकै गंगा र ब्रम्हपुत्र नदी हुन् । यी दुवै नदीको पानीको मुख्य स्रोत चीनको तिब्बत हो । तिब्बतबाट बगेका नदीको अधिकांश पानी नेपाल हुँदै भारत पुग्छ । नेपालको जलस्रोत उपयोगमा चीनको संलग्नता जरुरी देखिनुको मुख्य कारण यही हो । नेपाल–भारतबीचको सहमतिले मात्रै जलस्रोतको उपयोग गर्न सकिने अवस्था छैन । यसैगरी, विश्वको पर्यटकीय मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेको उच्च प्लेटो पनि यी तीन देशमा फैलिएका कारण भिसाको समस्यामा पर्यटकहरू छन् । सबैभन्दा मुख्य चुनौती भनेको यस क्षेत्रमा सडक तथा रेलमार्ग निर्माण गर्नु हो । चीन र भारतले कुल विश्वको कुल जनसंख्याको करिब एकतिहाइ हिस्सा ओगट्छन् । यो हिस्सालाई सडक तथा रेल मार्गसँग जोड्नु अपरिहार्य छ । चार हजार मिटरभन्दा माथिको उचाइमासमेत द्रुत गतिको रेलवे विस्तार गरेर चीनले देखाइसकेको छ । यो रेल मार्गलाई नेपाल हुँदै दक्षिण एसिया जोड्ने चीनको प्रस्ताव छ । यो प्रस्तावलाई नेपालले समर्थन जनाइसकेको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच केरुङ–काठमाडौं–पोखरा लुम्बिनी रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भइसकेको छ । यी दुवै सहमति कार्यान्वयन हुने हो भने अबको केही वर्षमै चिनियाँ रेल र भारतीय रेल राजधानी काठमाडौं जोडिनेछन् । जसबाट यी तीनै वटा देशले निकै ठूलो लाभ लिन सक्ने अवस्था छ ।