अर्कोतर्फ कक्षामा तोकिएको पूरा समयसम्म राम्रोसँग नपढाउने तर अतिरिक्त शुल्क लिएर विद्यार्थीलाइ कोचिङ, ट्युसनमा पढ्न बाध्य बनाउनुका साथै विद्यार्थीलाई ड्रेस, टाई, बेल्ट, कपी, कितालगायतका सामाग्री स्वतन्त्ररूपमा बजारमा किन्न नदिएर विद्यालय स्वयं वा तोकेको पसलबाट किन्न बाध्य पार्नुलाई भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि भन्न सकिन्छ ।
विद्यमान शिक्षा ऐन नियमले तोकेको सेवासर्त (भवन, खेल मैदान, पिउने पानी, शौचालय, शिक्षक, कर्मचारी आदि) को सम्मुचित व्यवस्था नगरी विद्यालय सञ्चालन गर्नु गराउनु, होस्टेल, क्याफ्टेरिया, पुस्तकालय, प्रयोगशालाको चर्को शुल्क लिएअनुसारको गुणस्तरीय खाद्य सामग्री उपलब्ध नगराउनु ठगी हो ।
भ्रष्टाचारलाई विभिन्न पक्षहरूमा वर्गीकरण गरेर हेर्न सकिन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार, शैक्षिक भ्रष्टाचार, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि भ्रष्टाचार पर्न सक्छन् । सेवाग्राहीको गुणस्तरीय सेवाप्राप्त गर्न विमुख बनाएर गैर कानुनी रूपमा सिर्जित व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्नको नीति नियम विधि प्रक्रियालाई मिचेर गर्ने जुनसुकै कार्यलाई भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र ल्याउन सकिन्छ ।
विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष नकारात्मक असर पर्ने, गरी तोकिएको सेवा शर्त पूरा नगरी शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्नुलाई शैक्षिक भ्रष्टाचार भन्न सकिन्छ । विभिन्न परीक्षाहरूमा जहिले पनि चिट चोर्ने चोराउने बारेमा व्यापक चर्चा हुने गर्दछ । राज्यले परीक्षालाई मर्यादित बनाउन निकै तामझाम साथ तयार गरे पनि आशातित सफलता हासिल गरेको पाइँदैन ।
परीक्षाको समयमा मात्र ब्युँझेर चिट आतंकलाई निर्मूल पार्न सकिँदैन भन्ने प्रमाणित भैसकेको छ । परीक्षालाई मर्यादित बनाउन समग्र शिक्षा नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लेखाजोखाले अहम् भूमिका खेल्छ । शैक्षिक नीतिनियम पाठ्यक्रम र विषयवस्तु विद्यार्थीको अन्तर्निहीत प्रतिभा प्रष्फुटन गर्ने खालको हुनुपर्दछ । शिक्षामा समता, समानता, समावेशितालाई आत्मसात् गर्दै पहुँचको विकास र विस्तार गरेर जीवनोपयोगी गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन सक्ने वातावरण बनाउन सकेमा मात्र देशको शिक्षा प्रणाली सफल भएको मानिन्छ।
शिक्षण संस्थामा मर्यादित वातावरणमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न विभिन्न कुराले प्रत्यक्ष परोक्ष्य रूपमा नकारात्मक असर पारिराखेको पाइन्छ । शिक्षण संस्था सबै खाले आन्दोलनको क्रिडास्थल बनेको कारणबाट सदाचारभन्दा भ्रष्टाचार मौलाएको यथार्थता हो । विद्यमान शैक्षिक कानुन, नीति नियम सर्वमान्य परम्परा, रीतिरिवाज, सामाजिक मूल्यमान्यता एवं सभ्य संस्कार संस्कृतिले तोकेको विधि र प्रक्रिया मिचेर व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थपूर्तिका लागि गरिने गैरकानुनी आचरण भ्रष्टाचार हो ।
सदाचार, सभ्य सुशिल तथा स्वाभिमानी आदर्श नागरिक उत्पादन गर्ने अनुशासित एवं व्यावहारिक शिक्षा हासिल गर्ने शैक्षिक वातावरणमा नै भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि हुनु दुःखद् अवस्था हो । यस्तो अस्तव्यस्त शैक्षिक वातावरण र परिवेशमा शिक्षा आर्जन गरेका जनशक्तिबाट अन्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुनु अनौठो होइन । तसर्थ सबै खाले भ्रष्टाचारको जडको रूपमा रहेको शैक्षिक भ्रष्टाचारलाई समयमा नै आक्रमक योजनाका साथ सम्बोधन गर्नु दूरदर्शी सोच हुन सक्छ ।
शिक्षामा मौलाएको विद्यमान बेथितिलाई सार्थक बनाउन कुनै एक व्यक्ति, संस्था निकायबाट मात्र सम्भव हुँदैन । किनकी शिक्षण संस्था र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप समुदायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकोले यसको व्यवस्थापनमा प्रत्येक व्यक्तिको सदभाव, सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । त्यसकारण सरोकार सबै पक्षले शिक्षा नीति नियम बनाउँदा र कार्यान्वयन गर्दा यसको दूरगामी असरबारे चनाखो हुनुपर्दछ ।
विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक विद्यार्थीबीचको सौहाद्रता एवं साधानस्रोत सम्पन्न वातावरणमा मात्र गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना साकार हुन्छ । शिक्षाको विकास भएमा मात्र देशको विकास हुने यर्थाथतालाई आत्मसात गरेर शिक्षामा पर्याप्त लगानीको तर्जुमा गरिनु पर्दछ ।
शिक्षामा राज्यको प्राविधिक, भौतिक, आर्थिक, मानवीय साधन र श्रोतको लगानी मात्रको भर नपरेर अभिभावक, नागरिक समाज तथा स्वयं विद्यार्थीको समयको (उमेर) को लगानी समेतको तादाम्यताले मात्र गुणस्तरीय शिक्षाको विकास र विस्तार हुने वास्तविकतालाई नजर अन्दाज गरिनु हुँदैन ।
वर्तमानमा शिक्षा क्षेत्रमा आशातित प्रगति हुन नसकेको गुनासाहरू वास्तविकताको नजिक छन् । विद्यालयमा पूरा समय पढाइ नहुनु, आर्थिक अनुशासन फितलो रहनु, आचारसंहिता, अनुशासन किताबमा सिमित रहनु जस्ता नकारात्मक प्रवृत्तिले शिक्षण संस्थामा सदाचार भन्दा भ्रष्टाचार मौलाउने क्रम बढ्दो छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्टाचारका केही उदाहरणहरू यसप्रकार छन् ।
निःशुल्क शिक्षा भनी कानुनी व्यवस्था नभए पनि कतिपय सामुदायिक विद्यालयले पनि भर्ना, धरौटी, चन्दा सहयोग आदि शीर्षकमा रूपमा शुल्क मनोमानी ढंगले लिने गरेका छन् । निजी विद्यालयहरूले कानुनमा तोकिएको भन्दा बाहेक अतिरिक्त शीर्षक (भवन, शैक्षिक सामग्री, चिठ्ठा, कोचिङ, ट्युसन आदि) तथा तोकिएको शीर्षकमा अधिकतम शुल्क मनोमानी ढंगबाट लिएका गुनासाहरू प्रशस्त आउने गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ कक्षामा तोकिएको पूरा समयसम्म राम्रोसँग नपढाउने तर अतिरिक्त शुल्क लिएर विद्यार्थीलाइ कोचिङ, ट्युसनमा पढ्न बाध्य बनाउनुका साथै विद्यार्थीलाई ड्रेस, टाई, बेल्ट, कपी, किताबलगायतका सामाग्री स्वतन्त्ररूपमा बजारमा किन्न नदिएर विद्यालय स्वयं वा तोकेको पसलबाट किन्न बाध्य पार्नुलाई भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि भन्न सकिन्छ । विद्यमान शिक्षा ऐन नियमले तोकेको सेवासर्त (भवन, खेल मैदान, पिउने पानी, शौचालय, शिक्षक, कर्मचारी आदि) को सम्मुचित व्यवस्था नगरी विद्यालय सञ्चालन गर्नु गराउनु ।
होस्टेल, क्याफ्टेरिया, पुस्तकालय, प्रयोगशालाको चर्को शुल्क लिएअनुसारको गुणस्तरीय खाद्य सामाग्री उपलब्ध नगराउनु ठगी हो । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने बेलामा अनेक हथकण्डा अपनाएर चयन हुने प्रतिस्पर्धा किन गरिन्छ ? स्पष्ट छ, विद्यालयको निस्वार्थ सेवा गर्नेभन्दा पनि शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति गर्दा पारदेर्शीरूपमा स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगराएर राम्रो भन्दा आफ्नो मान्छेलाई प्राथमिकता नियुक्त गर्ने र आर्थिक चलखेल गर्नु निहित स्वार्थ भएको देखिन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा छद्म शिक्षकको ९घोस्ट टीचर० नाम राखेर सरकारी अनुदानको दुरूपयोग गर्नु, विद्यार्थी संख्या ढाँटेर काल्पनिक संख्या मिथ्यांकको आधारमा विभिन्न शीर्षकमा सरकारी सेवा सुविधा लिनु, शैक्षिक योग्यता ढाँटेर नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा जागिर खानु । वास्तविक शिक्षक अरू नै पेसामा लागेर आफ्नो दरबन्दीमा खेताला शिक्षक राख्नु सामान्य भएको पाइन्छ ।
विद्यालय कम्तीमा २ सय २० दिन पनि नखुल्नु, खुले पनि पढाइ नहुनु, शिक्षक र विद्यार्थीकै अनुपस्थिति दर उच्च हुनु, विद्यालयको लेखापरीक्षण नगराउनु गराए पनि सबै हिसाव किताव नदेखाउनु , विद्यालयको आर्थिक लगायतका गतिविधिको सामाजिक परीक्षण नगर्नु , विद्यालयलाई दिइने साधन स्रोत (आर्थिक अनुदान, भौतिक सुविधा, शिक्षक कोटा वितरण) वितरणमा अपारदर्शी एवं राजनीतिकरण गरिनु आदी पनि भ्रष्टाचारका रूपहरू हुन् ।
किनकि त्यहाँ राज्यले कानुनी रूपमा तोकिएका आधारहरू मिचिएका हुन्छन् । यस्ता प्रकृतिका गतिविधिले शिक्षण सिकाइलाई कमजोर बनाउँछ, विद्यार्थीले आफ्नो योग्यता क्षमताअनुसार सहज वातावरणमा पढ्न पाउँदैनन् जसको परिणामस्वरूप परीक्षामा जसरी पनि पास हुन र राम्रो अंक ल्याउने विकल्पको रूपमा चिट चोर्नेजस्तो अनैतिक र अनियमित बाटो रोज्न विवस छन् ।
परीक्षाको समयमा मात्र अनुशासित र मर्यादित बनाउने प्रयासले समस्याको जरो र समाधानको चुरो पहिल्याउन सकिन्न । यसको लागि त शिक्षण संस्थाको दैनिक गतिविधि र व्यवस्थापनमा भ्रष्टाचारलाई नभएर सदाचारलाई प्रोत्साहित गर्ने अनुशासित, मर्यादित बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन। विद्यार्थीले चिट चोर्नु भ्रष्टाचाररूपी शैक्षिक रोगको लक्षण मात्रै हो ।
यसको नियन्त्रण रोगको दिर्घकालीन निदान नभएर लक्षणको क्षणिक उपचार मात्रै हो । वास्तवमा विद्यार्थीले सहज वातावरणमा पढ्न पाउने अधिकारमा विभिन्न सेवा प्रदायकहरूबाट भएको चिटिङको प्रतिफल हो चिट लोकप्रियता, तसर्थ शैक्षिक भ्रष्टाचार र चिट लोकप्रियता एक अर्काका पृष्ठपोषक हुन्, भन्दा अन्यथा नहोला ।
प्रतिक्रिया