भूतबंगला नबनुन् सदरमुकामका संरचना

जिल्ला सदरमुकाममा रहेका करिब ९० प्रतिशत सरकारी कार्यालय स्थानान्तरणको म्याद आज सकिँदै छ । जिल्ला सदरमुकाममा रहेका सरकारी कार्यालयहरू २८ चैत ०७४ भित्र संविधान र कानुनबमोजिम स्थानीयतहमा स्थानान्तरण गरिसक्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो । स्थानीय तह अन्तर्गतका पालिकाहरूको संरचना निर्धारण करिब १५ महिनाअघि गरिएको थियो । सरकारले त्यतिवेलै जिल्ला सदरमुकामका कार्यालयहरू पालिकामा सार्न निर्देशन दिएको थियो । तर, कर्मचारीहरूको असहयोगका कारण निर्देशन कार्यान्वनयनमा ढिलाइ भएपछि सरकारले २८ चैत ०७४ गतेको मिति किटेरै निर्देशन दिएको हो । केही जिल्ला सदरमुकामबाट केही सरकारी कार्यालयहरू यसअघि नै पालिकाहरूमा स्थानान्तरण भए पनि अधिकांश जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू पालिकाहरूमा स्थानान्तरण भएका छैनन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत संविधान बमोजिम जिल्ला सदरमुकामका कार्यालयहरू स्थानान्तरण नभएका कारण निकै ठूलो समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । अधिकांश पालिकाहरूले संविधान बमोजिम जनतालाई सेवा पुर्याउन सकिरहेका छैनन् ।
मुलुकका ७७ जिल्लामध्ये प्रत्येकमा तीन दर्जन बढी सरकारी कार्यालयहरू छन् । कतिपय जिल्लामा ३४ वटासम्म सरकारी कार्यालय छन् भने केहीमा त्योभन्दा बढी र केहीमा कम कार्यालयहरू रहँदै आएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्लाप्रहरी कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन समन्वय कार्यालयबाहेक जिल्लाका अरू सरकारी कार्यालयहरू २८ चैतदेखि स्वतः खारेज हुने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयका कारण पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले खारेज हुन गइरहेका कार्यालयका प्रमुखहरूलाई बोलाएरै निर्देशन दिएका छन् । संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका अधीनस्थ जिल्ला कार्यालयहरू खारेज भइसकेपछि तिनले गर्ने काम र प्रयोग गर्ने अधिकार अब सिधै पालिकाहरूले प्रयोग गर्नेछन् । जस्तो शिक्षासम्बन्धी कामको अधिकार पनि तलै जाने छ । मालपोतले गर्ने कामदेखि लिएर कृषि, वन, भू–संरक्षण, सहरी विकासलगायतका अधिकार पालिकाहरूले प्रयोग गर्नेछन् ।
जिल्ला सदरमुकाम पालिकामा सर्नु भनेको मुलुकको प्रशासनिक संरचनाको आमूल परिर्वतन हो । यो परिर्वतन पालिकाहरूका लागि जति उत्साहनक हो जिल्ला सदरमुकामवासीहरूका लागि त्यति नै पीडादायी पनि हो । राजमार्ग तथा व्यापारिक जक्सनमा परेका जिल्ला सदरमुकाममा खासै ठूलो असर नपरे पनि सरकारी कार्यालयकै कारण गुल्जार बनेका जिल्ला सदरमुकाम भने नयाँ वर्ष ०७५ सँगै सुनसान बन्ने निश्चित छ । तीन दर्जन सरकारी कार्यालयमध्ये आधा दर्जन मात्रै बाँकी रहेर अरू खारेज भएपछि जिल्ला सदरमुकामको चहलपहल ह्वात्तै घट्नु स्वभाविकै हो । बाँकी आधा दर्जन सरकारी कार्यालयहरूमा पनि कर्मचारी आधाभन्दा बढी कटौती हुँदै छन् । उदाहरणका लागि हिजो जिल्ला विकास समितिमा सयभन्दा बढी कर्मचारी हुन्थे, जिल्ला समन्वय समितिमा आधादर्जन कर्मचारी भए पुग्छ । जिल्ला सदरमुकाम गुल्जार हुनुको मुख्य कारण मालपोत, शिक्षा, नापी, कृषि, जनस्वास्थ्यजस्ता कार्यालयमा हुने सेवाग्राहीहरूको चाप पनि हो । कर्मचारीहरूको कारणभन्दा पनि सेवाग्राहीको भीडका कारण जिल्ला सदरमुकाममा व्यापार व्यवसाय फस्टाएको थियो । सहरीकरण बढेको थियो । भाडामा जाने भएकोले हुने खानेहरूले तीन÷चार वटासम्म घर बनाएका थिए । जग्गाको मूल्य आकासिएको थियो । अब त्यो अवस्था नरहने निश्चित छ । एकातिर जिल्ला सदरमुकाममा वर्षौं लगाएर बनाइएका संरचनाहरू प्रयोग विहीन हुुँदै छन् भने अर्कातिर पालिकाहरूमा नयाँ संरचना बनाउनुपर्नेछ । यो अवस्था मुलुकका लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ । जिल्ला सदरमुकाममा रहेका सरकारी तथा निजी संरचनाको सदुपयोगमा विशेष ध्यानु दिनु आवश्यक छ । विगतमा सदरमुकाम सारिँदा जसरी पुरानो ठाउँका भौतिक संरचना भूतबंगला बनेका थिए त्यो अवस्था दोहोरिन नदिन तीनै तहका सरकार सचेत हुनु जरुरी छ । त्यसैगरी प्रत्येक पालिकाको नयाँ सदरमुकाममा अब सहरीकरण तथा बजारीकरण हुने निश्चित छ । नयाँ सहरीकरणलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने सन्दर्भमा पालिकाहरूले मात्रै होइन प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको पनि ध्यान जानु आवश्यक छ ।