तृणमूलको न्यायप्रणालीमा महिलाको नेतृत्व

मूलुकको राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीलाई अफिस समयमा भेटघाट गर्न त्यति सजिलो छैन । विगतमा मेयरसँग समय लिन गाह्रो हुन्थ्यो भने उपमेयर घाम तापेर बस्ने गर्थे । काम नपाएको गुनासो उपमेयरले गर्दथे । ०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनपछि तत्कालिन मेयर केशव स्थापित र उपमेयर विदुर मैनालीबीच त जिम्मेवारी बाँडफाँडको विषयलाई लिएर बोलचालसमेत बन्नभएको थियो ।

उपमेयरको भूमिका घाम तापेर बस्ने मात्रै हो त ? भन्ने प्रश्न विदुर मैनालीले उठाउने गरेका थिए । तर यसपटक काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय पुग्ने जो कोहीले पनि मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको तुलनामा उपमेयर खड्गीको कार्यकक्षमा थेगिनसक्नुको भीड लागेको देख्छन् । यो भीडको मुख्य कारण हो–‘संविधानले उपमेयरलाई दिएको गहन जिम्मेवारी ।’ संविधानले स्थानीय सरकारको न्यायिक समिति र विकास आयोजनाज हरूको अनुगमन समितिको संयोजकको जिम्मेवारी उपमेयरलाई दिएको छ ।

अर्थात् स्थानीय तहमा रहेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये उपमेयरलाई संविधानले न्यायपालिका प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा पनि त्यति नै ठूलो जिम्मेवारी दिएको छ । सुखद संयोग नै भन्नुपर्छ कि यतिवेला पालिकाहरूको उपमेयर तथा उपाध्यक्ष पदमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी महिला नै छन् । मेयर तथा उपमेर , एवं अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा महिला नै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यता संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई गरेको छ ।

यही बाध्यताका कारण प्रमुखदलहरूले केही अपवादलाई छाडेर अधिकांश पालिकाहरूमा महिलालाई उपमेयर वा उपाध्यक्ष पदमा उमेदवार बनाए । विगतमा भएको स्थानीय निकायको तुलनामा अहिलेको स्थानीय तह निकै शक्तिवान छ । त्यसमा पनि उपमेयर तथा उपाध्यक्षको भूमिका संविधानले नै विशेष बनाएको छ । त्यो विशेष भूमिका महिलाहरूको काँधमा आएको छ । न्याय दिने तृणमूलमा महिलाको मुख्य भूमिका रहेको नेपालको इतिहासमै पहिलो हो ।

परापूर्वकालदेखि स्थानीयतहको निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म तृणमूलको न्यायप्रशासन पुरुषको एकलौटी हातमा थियो । पञ्च भलाद्मीको निर्णय नै सर्वोपरी हुने मान्यता थियो । भलाद्मी भन्ने शब्द नै पुरुष शब्द हो । गाउँ ठाउँमा केही विवाद तथा झगडा पर्नासाथ वा केही अप्ठेरो आउनासाथ पञ्च भलाद्मी बसेर टुंग्याउँथे । अझ जतिल मुद्दा सुल्झाउनु पर्दा अली धेरै मान्छेलाई बोलाइन्थ्यो , जसलाई कचहरी भन्ने चलन थियो ।

कचहरीमा पनि महिलाको कुनै गुन्जायस हुँदैनथ्यो । न्यायदिने सन्दर्भमा महिलालाई मानवको सूचिमा नभएर वस्तुको सूचिमा राखिन्थ्यो । आधा आकाश ओगटेका महिलाको हैसियत तृणमूलको न्यायप्रणालीमा उपभोग्य वस्तुसरह थियो । तर संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण भएपछि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले तृणमूलको न्यायपालिका महिलाको हातमा पु¥याएको छ । न्यायका क्षेत्रमा नेपाली महिलाहरूका लागि यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो । हिजोका मितिसम्म वस्तुसमान ठानिने महिलाहरू आजका मितिमा न्यायदूतको भूमिकामा पुगेका छन् ।

महिलालाई प्राप्त भएको यो भूमिकाबाट मूलुकले कस्तो लाभ लिएला ? स्वयं महिलाको सामाजिक हैसियत कति माथि उठ्ला ? भन्ने प्रश्न यतिवेला निकै सान्दर्भिक छ ।  पुरुषले भन्दा महिलाले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तटस्थ न्याय दिन सक्दारहेछन् भन्ने प्रमाणित गर्नु यतिवेला जनप्रतिनिधि महिलाका लागि मुख्य चुनौती हो । यो चुनौती सामना गर्न सजिलो भने छैन । पछिल्ला दिनमा न्याय भनेको प्राविधिक विषय पनि बनेको छ । आफ्नै आँखाले देखेको घटनामा पनि कानुनी प्रमाण नपु¥याई फैसला गर्न सकिने अवस्था छैन ।

चुलो चौकामै सीमित रहेकी महिलाले न्याय दिन सक्ली र ? भन्ने आशंका पनि कतिपय ठाउँमा देखिएको छ । विगत १५ वर्ष जनप्रतिनिधिको अभावमा स्थानीय तह गुज्रेका कारण जिल्ला प्रशासन(सिडिओ) कार्यालयमा मुद्दाको चाङ लाग्ने गरेको थियो । त्यो क्रम अब घटिरहेको छ कि छैन ? भन्ने तथ्यांक नकेलाएसम्म जनप्रतिनिधि महिलाले तृणमूलको न्यायप्रणालीमा विश्वास जित्न सकेका छन् वा छैनन् भन्ने यर्थाथता थाहा हुन्छ ।

तर अझै पनि विशेष गरी तराईका कतिपय जिल्लाका सिडिओ र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मुद्दाका चाङ घटेका छैनन् ।तृणमूलका अधिकांश मुद्दा, विवाद र झगडामा महिला कारक बन्नु स्वभाविकै हो । अर्थात अधिकांश विवाद, मुद्दा र झगडा महिलाको मामिलालाई लिएर हुने गर्दछ । यो धरातलीय यर्थाथतालाई ख्याल गर्दै संविधानमै स्थानीय तहको मेयर र उपमेयरमध्ये कम्तिमा एक जना महिला संविधानमा अनिर्वाय गरिएको बताउँछिन् काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर खड्गी ।

यो व्यवस्थाका लागि नेपाल महिला संघको केन्द्रीय सदस्यका हैसियतले संविधान निर्माणका बेला निकै ठूलो लविङ गरेकी थिइन् खड्गीले । आफू कानुनको विद्यार्थीसमेत भएका कारण संविधान निर्माणका बेला यसरी लविङ गर्ने उर्जा प्राप्त भएको उनी बताउँछिन् । संयोगले मुलुकको राजधानीसमेत रहेको र करिब १५ लाख जनसंख्या रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायपालिका यतिवेला उनको हातमा छ ।

न्यायक्षेत्रसँग सम्बन्धित जनशक्तिसमेत रहेको सुविधा सम्पन्न काठमाडौं महानगरपालिकाले कानुनकी विद्यार्थीलाई नै उपमेयर पाएका कारण खासै समस्या नहुनु पर्छ । यस पंक्तिकारसँगको कुराकानीका क्रममा पनि उपमेयर खड्कीले धेरै जसो मुद्दा महिलासँग सम्बन्धित नै आउने गरेको बताइन् । अधिकांश मुद्दा दुवै पक्षको चित्त बुझाएर मिलापत्रकै माध्यमबाट टुंग्याउन आफू सफल रहेको उनले बताइन् । तर मुलुकका सबै पालिकाहरूको अवस्था काठमाडौंको जस्तो छैन ।

काठमाडौं उपत्याकाको उत्तर पश्चिममा रहेको नागार्जुन नगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला अधिकारी भन्छिन्–‘ म कानुनकी विद्यार्थी पनि होइन , हाम्रो नगरपालिकामा कानुन अधिकृतको व्यवस्था हुन पनि सकेको छैन , कानुन बुझेकासँग परामर्श लिएर मुद्दा टुंग्याउने गरेकी छु । करिब ७० हजार जनसंख्या रहको नागार्जुन नगरपालिकामा उपमेयर अधिकारी समक्ष ११ महिनाको यो अवधिमा ३५ वटा मुद्दा आएका छन्, अधिकांश मुद्दा बहुविवाह र सम्बन्ध बिच्छेद्का छन् । ३५ मध्ये ५ वटा मुद्दा फैसला भएको उनी बताउँछिन् ।

सकभर मेलमिलापबाटै मुद्दा टुंग्याउने गरेको उनी बताउँछिन् । नागार्जुन नगरपालिकामा जस्तै अधिकांश नगरपालिकामा कानुनी क्षेत्रका कर्मचारी छैनन् , गाउँपालिकामा त हुने कुरै भएन । अधिकांश उपमेयर तथा उपाध्यक्षहरूले कानुन पढेका पनि छैनन् । विगतमा कचहरीमा बसेर गाउँ ठाउँका विवाद तथा झैँझगडा मिलाएको देखेको अनुभवसमेत उपमेयर तथा उपाध्यक्षहरूलाई छैन । उनीहरूलाई तालिमको जरुरी छ । बषौंपछि सम्पन्न निर्वाचनले सबै तहका राजनितिक अन्योल, जटिलता किनारा लागि सकेको अवस्था छ ।

राजनितिक संक्रमणले निश्चित आकार पाइसकेको वर्तमान अवस्थामा हाल नेपालका महिलाको समग्र अवस्था कस्तो छ ? आधा आकाशका हिस्सेदार महिलालाई राजनितिक प्रतिनिधित्वले गुणात्मक पक्ष समेट्न सकेको छ कि छैन ? यस्ता प्रश्न अझै पनि सान्र्दभिक छन् । कुनै पनि दलले महिलालाई मुख्य भमिका नदिए पनि उनीहरूको सक्षमता लाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । एक असल परिवार, जिम्मेवार समाज र समृद्ध राष्ट निमार्णमा महिलाहरूको अहम् भूमिका हुन सक्छ । त्यसमा पनि जन निर्वाचित महिलाहरूको भूमिका निःसन्देह धेरै हुन्छ ।

जनप्रतिनिधिको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? स्थानिय तहमा हुने भ्रष्टचारको निर्मूलीकरणमा सशक्त भई पुरुषभन्दा आफूलाई अब्बल सावित गर्नुपर्ने र यि सबै भूमिकामा आफूलाई खरोरूपमा प्रमाणित गर्न हालसम्मका कार्यशैली कस्ता छन् त ? स्थानीय तहको कानुनसमेत आफूले बनाउनुपर्ने, दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हालको अवस्थामा आफूलाई कानुनी विषयमा जानकार राख्नुपर्ने चुनौती र अवसर जनप्रतिनिधि महिलाहरूमाथि छ ।

तब मात्रै जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकारका समस्या समाधान गरी जनताको मन जित्दै समाज परिर्वतन गर्न सकिन्छ भन्ने हेक्का जनप्रतिनिधि महलिाहरूले राख्नैपर्छ । महिलाहरूले नेतृत्वका लागि पुरुषभन्दा कमि छैनौँ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने वेला आएको छ । नेपालको संविधानले पनि महिलाको राजनीतिक अवस्थालाई सुधार ल्याउन विभिन्न समयमा धेरै प्रयास गरेको छ । यी प्रयासलाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी महिलाकै काँधमा छ । यसका लागि कानुनी साक्षरता पहिलो खुड्किलो हो ।