ओली भ्रमण र जलस्रोत

आफ्नो देशको लगानीविनाको उत्पादन अयातमा कडाई गर्ने भारतको नीति नयाँ होइन । नेपाल सरकारले पश्चिम सेती र बुढीगण्डकी जलविद्युत् अयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गर्नासाथ भारतले यो नीति सार्वजनिक गरेको थियो । त्यतिवेला भारतको यो नीतिलाई नेपाली मिडियाहरूले प्रमुखताका साथ स्थान दिए । नेपाल सरकारले पनि नेपालका सन्दर्भमा यो नीति संशोधन गर्न भारत सरकारलाई सुझाव दियो । त्यतिवेला भारतीय मिडियामा यसबारे खासै समाचार आएन । तर, यतिवेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा रहँदा भने भारतीय मिडियाहरूले नेपालको जलस्रोतको विषयमा प्राथमिकताका साथ समाचार प्रवाह गरे । ‘नेपालको बिजुली भारतले नकिन्ने’ शीर्षकमा समाचारहरू प्रकासित÷प्रसारित भए । प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा रहेकै वेला भारतीय मिडियामा यस्ता समाचार छापिनु संयोग मात्रै होइन । अरू मामिलामा भारतीय मिडिया स्वतन्त्र भए पनि विदेश मामिलामा भने भारतीय मिडियाहरूले सरकारकै धारणालाई बल पुर्याउने काम गर्दछन् । भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजद्वारा निर्माण गर्न लागिएको नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा दिल्लीबाटै स्विच दबाएर गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । तर, त्यो कार्यक्रम अचानक रोकियो । भारतीय मिडियामा यस्ता खालका समाचार प्रवाह हुनु र अरुण तेस्रो शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम रोकिनु संयोग मात्रै होइन, विचारणीय पक्षसमेत हो ।
आफ्नै लगानीमा नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी पानी सित्तैमा र बिजुली आफूले निर्धारण गरेको मूल्यमा लैजान सकिन्छ भन्ने मनस्थितिमा भारत छ । वेलावेलामा भारतले यो मनस्थिति सतहमै प्रकट गर्ने गरेको छ । महाकाली सन्धि भएको २२ वर्ष बितिसक्दा पनि महाकाली पञ्चेश्वर बहुउद्देस्यीय आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्नुको कारण भारतको यही मनस्थितिको उपज हो । भारतले यो मनस्थिति प्रधानमन्त्री ओली भ्रमणको क्रममा पनि प्रकट ग¥यो । भारतीय मिडियामा नेपालको जलस्रोतको विषयमा समाचार आउनु र अरुण तेस्रोको शिलान्यास रोकिनु भारतको त्यही मनस्थितिको प्रकटरूप हो । जुन प्राथमिकताका साथ प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतले भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गरेको थियो, जसरी स्वागत सत्कार गरेको थियो, त्यसलाई विश्लेषण गर्नेहरूले नेपालको जलस्रोत सदुपयोगका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण फलदायी हुने अपेक्षा गरेका थिए । कम्तीमा पनि महाकाली पञ्चेश्वर बहुउद्देस्यीय आयोजनाको निर्माण अघि बढ्ने र नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली भारतले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित मूल्यमा खरिद गर्न ठोस प्रतिवद्धता जनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यतिवेला ओलीले पहल नगरेको भए महाकाली सन्धी संविधान बमोजिम संसद्को दुईतिहाइ मतद्वारा पारित हुनसक्ने अवस्था थिएन । आर्थिक लगानीको हिसाबले पनि महाकाली पञ्चेश्वर परियोजना महँगो छैन । उक्त आयोजनाको बिजुली आधाआधा भए पनि जलाशयमा जम्माहुने पानीमध्ये ९० प्रतिशत उपयोग गर्ने भनेको भारतले नै हो । नेपालका लागि सिँचाइ गर्ने भूभाग खासै धेरै छैन । करिब ६ खर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतको उक्त आयोजनामा ३५ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिवद्धता नेपालले जनाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतले खुसीका साथ महाकाली पञ्चेश्वर बहुउद्देस्यीय आयोजनाको निर्माण अघि बढाउनुपर्ने थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणका वेला पनि नेपालको जलस्रोत विकासका लागि ठोस सहमति नहुनु भनेको नेपालले अब विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने संकेत हो । बिजुली निर्यातलाई भन्दा पनि खपतलाई प्राथमिकता दिने रणनीति अब नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्छ । नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको पूर्णक्षमता भनेको ८१ हजार मेगावाट हो । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने हो भने अर्को ८१ हजार मेगावाट थप्न सकिएला । तर, सीमित कृषि भूमी डुबानमा पारेर जलाशय युक्त आयोजना निर्माण गर्नु नेपालको हितमा छैन । पेट्रोलियम पदार्थलाई पूर्णरूपमा विस्थापित गर्ने रणनीति अख्तियार गर्ने हो भने नेपालमा ४÷५ हजार मेगावाट जलविद्युत् तत्कालै खपत हुने अवस्था छ । अहिले पनि नेपालमा वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको पोट्रोलियम पदार्थ आयत हुने गरेको छ, यो क्रम वार्षिक २० प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहेको छ । पर्याप्त बिजुली उत्पादन गरेर सस्तो मूल्यमा ऊर्जा उपलव्ध गराउने हो भने निर्यात मुलुक उद्योगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी भित्रिने अवस्था छ । पहाडी क्षेत्रमा समेत बिजुलीद्वारा पानी लिफ्टिङ गरी कृषि क्रान्ति गर्न सकिने संभावना छ । सस्तो मूल्यमा बिजुली निर्यात गर्ने होइन कि, सस्तो बिजुली र सस्तो श्रम प्रयोग गरी उत्पादित सुलभ मूल्यका सामान निर्यात गर्नेतर्फ मुलुकका नीति निर्माताको ध्यान जानु जरुरी छ ।