ओली भ्रमणका प्राथमिकता

शुक्रबारदेखि हुन गइरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तीन दिने भारत भ्रमणका विषयमा मुलुकको सम्पूर्ण चासो केन्द्रित देखिएको छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि ओलीले पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा नजिकको छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमण गर्न लागेका कारण पनि मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्रले चासो दिएको हो । प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथ भारत भ्रमण गर्ने परम्परा नै रहेको छ । ओलीको यो भ्रमण यही परम्पराको निरन्तरता हो भन्दा फरक नपर्ला । तर, केही अपवादलाई छाडेर विगतमा नेपाली प्रधानमन्त्रीहरू स्वयं आफैँले चासो राखेर भारत भ्रमण गर्थे भने यसपटक भारतले विशेष चासो राखेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नाे देशको भ्रमणमा बोलाएको हो । प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित नहुँदै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई÷दुईपटक टेलिफोन गरेर आफ्नाे देश भ्रमणका लागि अनौपचारिक निमन्त्रणा गरेका थिए । भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीलाई बधाई तथा शुभकामना दिन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले विशेष दूतका रूपमा विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजलाई नेपाल पठाएका थिए । यसैगरी, ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ सर्वप्रथम भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नै आफ्नाे देशको भ्रमणका लागि औपचारिक निमन्त्रणा पठाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नाे देशको भ्रमणका लागि भारतले यति धेरै महत्व दिनुको कारण पछि खुल्दै जाला । यसका लागि तीन दिन पर्खनै पर्ने हुन्छ ।
कुनै खास एजेन्डाभन्दा पनि सद्भावना अभिवृद्धिका लागि आफ्नाे भारत भ्रमण हुन गइरहेको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई गराइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा कूटनीतिज्ञहरू तथा व्यापारी व्यवसायीहरूसँग परामर्श गरेका छन् । खुला सिमाना तथा जनस्तरमा भाषिक तथा सांस्कृतिक एकरूपता हुनुका नाताले नेपाल भारतबीच जति घनिष्ट स्तरको सम्बन्ध छ, जटिलताहरू पनि त्यति नै छन् । यी जटिलताका बाबजुद आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ एजेन्डा तथा नयाँ सम्झौता गर्नुभन्दा पुराना एजेन्डा तथा विगतमा सम्पन्न सम्झौता कार्यान्वयनलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिइएको छ । गत भदौमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारत भ्रमण गरेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि नया“ सम्झौता गर्नुभन्दा विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनलाई नै प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ ।
नेपालले भारतको सार्वभौमसत्तालाई जुन स्तरको सम्मान दिने गरेको छ त्यही स्तरको सम्मान भारतबाट पनि होस् भन्ने नेपालको मुख्य अपेक्षा हो । नेपालको यो अपेक्षालाई भारतले स्वीकार गर्नासाथ यी दुई देशबीचका आधा समस्या समाधान हुन्छन् । अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतबाट प्राप्त भएको निमन्त्रणापछि ओलीले भनेका थिए ‘नाकाबन्दीकाबीच भ्रमण सम्भव छैन ।’ ओलीको यो जवाफपछि नाकाबन्दी खुलाउन भारत बाध्य भएको थियो । पूर्वअडान राखेर गरिएको भारत भ्रमणपछि ओली धेरै समय सत्तामा टिक्न पाएनन्, तर त्यसपछि सम्पन्न तीन वटै तहका निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई जनताले विश्वासका साथ मतदान गर्नुको मुख्य कारण ओलीको त्यही अडान हो । आन्तरिक मामिलामा एकआपसमा हात नहाल्नु नै दुवै देशको हितमा हुने प्रधानमन्त्री ओलीको अवधारणालाई भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले स्वीकार गर्नु नै सकरात्मक पक्ष हो । नेपाल र भारतबीच सुल्झ्याउनुपर्ने थुप्रै समस्याहरू छन् । तर प्राथमिकता केलाई दिने ? र कहाँबाट सुरु गर्ने ? भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो । २२ वर्षअघि संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गरिएको महाकाली सन्धि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महाकाली पञ्चेश्वर बहुउद्देस्यीय परियोजना अघि बढाउनका लागि यो सन्धि भएको हो । तर, भारतद्वारा अनेक बखेडा उत्पन्न गरिएका कारण महाकाली पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन । जबसम्म लाभका आधारमा लगानीको बाँडफाँड गर्दै यो परियोजना अघि बढ्दैन तबसम्म नेपाल र भारतबीच जलस्रोतको विकासका लागि अरू सम्झौता गर्नुको औचित्य रहँदैन । मुख्य गाँठो भनेको यही हो । यो गाँठो फुकाउन प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण सफल हुनुपर्छ । ओली अघि नसरेको भए त्यतिवेला महाकाली सन्धि पारित हुन सम्भव थिएन । यो यर्थाथता भारतले बुझेको हुनुपर्छ ।