समृद्धिको महाअभियानमा प्रधानमन्त्री ओली 

-हरि लम्साल आलोपालो अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री त्यति प्रितिकर  हुँदैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख लगायतबारे एउटै प्याकेजमा सहमति गरी टुंग्याइनुपर्दछ  । कोही नेताले एकतामा आफू कहाँ पर्छु भनेर चिन्ता नलिई कार्य गर्ने हो भने त्यसले सुनमा सुगन्ध नै थप्दछ । हरि लम्साल ३ फागुन ०७४ मा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा शपथ लिए ।

एमाले र माओवादी केन्द्रका दुवै अध्यक्षहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आग्रहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अहिले नेपालको समग्र शासनमा वाममोर्चाको प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेको काँधमा सत्ता सुम्पिएकी छन् ।  ७ सय ५३ स्थानीय सरकारमध्ये ४ सयभन्दा बढीमा उनीहरूको बहुमत र नेतृत्व छ । सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा उनीहरूको बहुमत र सरकार छ । संघीय प्रतिनिधिसभामा १ सय ७४ स्थान छ ।

राजनीतिमा स्थायित्व भनेको संवैधानिक प्रणालीको निरन्तरता, स्वस्थ अभ्यास र संस्थागत विकासमा खोजिने कुरा हो । तथापि, वाम गठबन्धनका लागि यो अत्यन्तै अनुकूल राजनीतिक अवस्था हो । अहिले पनि काम गर्न नसक्ने र वाचा पूरा नगर्ने हो भने अर्को अवसर मिल्ने ठाउँ बाँकी रहँदैन ।  ठूलो पार्टीको अध्यक्ष भएका कारण वाम गठबन्धनको व्यवस्थापन गर्ने र सरकारको नेतृत्व गरेकाले दायाँ–बायाँका छिमेकी सम्हाल्ने कार्य पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हो ।

जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्ने पहिलो दायित्व पनि उनैको हो । यसैले, सर्वप्रथम हामी स्थायित्व र समृद्धिका लागि सफलताको कामना गर्दछौँ । १७ असोज ०७४ मा एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त रूपमा जारी गरेको घोषणा र यसको एक प्रमुख नेताको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका वाचा नै अहिलेको यो सरकारबाट गरिने अपेक्षा हो भन्ने मान्न त सकिन्छ, तर के त्यो वाचा पूरा गर्न यो सरकार सक्षम छ त ? भन्ने प्रश्न पनि खडा नै छ ।

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै एमाले अध्यक्ष ओलीले ५ बुँदे भनिए पनि शान्ति र स्थायित्वको कुरादेखि संविधानको कार्यान्वयन, कृषिको आधुनिक र व्यवसायीकरण, यातायात, सञ्चार, विद्युत्जस्ता पूर्वाधारको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आमसरोकारका विषय र विकासको प्रत्याभूति गराउने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका सरकारलाई सबल र प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचारलाई शून्य बनाउने लगायतका वाचा दोह¥याए पनि मुख्यचाहिँ तीन वटा पाइन्छन् । ‘हरेक स्थानीय तहमा एक–एक वटा औद्योगिक ग्राम र दुई वर्षभित्र एक–एक वटा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने’, त्यस्तै, ‘दुई वर्षभित्र संघीय संसद्को भवन बनाउने’ छन् । सरकारमा जानु भनेको जनताका नाममा आफ्नो इच्छा र प्राथमिकताअनुसार सरकार चलाउन पाउनु हो ।

राष्ट्रिय स्रोत र साधनमाथि रजगज हो । तर, ओलीको एमालेकै दुई सांसदलाई लिएर सरकार गठनपछिको भनाइ हो, यसमा माओवादी केन्द्र समावेश छैन, तैपनि, समझदारी बन्छ नै होला ।  अहिले लामो समयको अन्तरालमा चुनावी जनादेश बोकेर प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर एमाले अध्यक्ष  ओलीलाई मिलेको छ । तर, नेपालमा चुनावी जनादेशमा पार्टीहरूले आफ्नो अनुकूल संसदीय बहुमतको प्राविधिकतामा तोडमोड गर्दै पटक–पटक प्रधानमन्त्री बदल्ने र आफ्नो अनुकूल उपयोग गर्ने राजनीति बसेको छ । यो संसदीय लोकतन्त्रको भावनामाथि प्रहार हो । गठबन्धनको घोषणासहित चुनावमा भोट माग्ने, चुनावपछि सँगै जान नसक्ने हो भने फेरि चुनाव गर्नुपर्छ ।

अहिले प्रतिनिधिसभामा वाम गठबन्धनको बहुमत छ, यसको विकल्पमा अरू कसैसँग बहुमत छैन । तसर्थ, यो गठबन्धनले सरकारको निरन्तरता दिन नसक्ने र त्यसको विकल्पमा यही प्रतिनिधिसभामा फेरि अर्को समीकरण खोज्नु भनेको चुनावमा जनताले दिएको म्यान्डेटविपरीत हुन्छ । अरू कुनै बहानामा नेताहरूलाई खेल्न दिएकै कारण राजनीति यतिविघ्न बिग्रिएको हो, दुर्गन्धित भएको हो । त्यसकारण, प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको पहिलो जिम्मेवारी माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सामेल गराउनु हो, त्यसको विकल्प खोज्ने होइन । यो यथार्थ हो । सरकार चुस्त, छरितो र मिसन ओरियन्टेड बनाइनुपर्दछ । यो आवश्यक पनि हो ।  आलोपालो अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री त्यति प्रितिकर कुरा हुँदैन ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख लगायतबारे एउटै प्याकेजमा सहमति गरी टुंग्याइनुपर्दछ  । कोही नेताले एकतामा आफू कहाँ पर्छु भनेर चिन्ता नलिई कार्य गर्ने हो भने त्यसले सुनमा सुगन्ध नै थप्दछ । छरितो मन्त्रिपरिषद्, असाध्यै राम्रो कार्यसम्पादन र डेलिभरी दिने काम गर्न सकी भारत–चीन दुवैलाई समेटेर अघि बढ्नैपर्दछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली उखान–टुक्का प्रशस्त प्रयोग गर्छन् । अब नेपाली उखान–टुक्कालाई जीवन्त बनाउँदै नेपालको आफ्नै अस्तित्व बचाइराख्न अग्रसर हुनुपर्दछ र नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था मिलाई मुलुकलाई समृद्ध बनाउनतिर लाग्नुपर्दछ । व्यक्ति र पार्टीभन्दा देशलाई सर्वोपरी ठानेर अघि बढे नेपालको मुहार साँच्चिकै फेरिनेछ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा ७ फागुनमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले  गरेको संवोधन निकै अर्थपूर्ण छ । उनी राजनेता बन्ने लाइनमा छन् भन्ने आशा यसले जगाएको छ । प्रधानमन्त्री  ओलीले सबै राजनीतिक दल र जनतासँग साझा संकल्प गर्दै राजनीतिक परिवर्तनको युगबाट मुलुकको आर्थिक परिवर्तन, समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायको युगको यात्रासँगसँगै शुभारम्भ गर्न हातेमालोका लागि आह्वान  गरेका छन् । प्राप्त ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्न समयमै स्रोत र साधनलाई परिचालन गरी नेपाल र नेपाली जनताको बृहत्तर हित र समृद्धिका लागि जुट्न पनि  उनले आह्वान गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वभौमसत्ताको सम्मान, राष्ट्रिय एकता एवं हितको रक्षा, कानुनी शासनको सुदृढीकरण, सुशासन, स्थिरता, विकास र समृद्धि सरकारको अबको कार्यदिशा हुने बताएका छन् । सबै तहको संयुक्त प्रयासबाट न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था स्थापना गर्ने र आर्थिक विकास मार्पmत सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गर्ने ऐतिहासिक अवसर आरम्भ भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘हामीले प्राप्त गरेको समयसापेक्ष संविधानको कार्यान्वयन निरपेक्ष विकासबाट सम्भव छैन, अब जनताको चाहनाबमोजिम युगसापेक्ष विकास र विकाससापेक्ष नीति एवं कार्यक्रमबाट नेपाल र नेपालीको मुहारमा खुसियाली ल्याउने महाअभियान सुरु हुनेछ ।’

प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताले लामो समयदेखि अपेक्षा गरिरहेको राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिको सपना साकार पार्ने युगको प्रारम्भ भएको पनि बताएका छन् । उनले नेपाली जनताले अहिले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने प्रेरणा ०७ साल फागुन ७ बाटै प्राप्त भएको बताएका छन् ।  प्रधानमन्त्री ओलीको यो उद्घोषले नेपाली जनतामा आशाको सञ्चार भएको छ ।