निनाम लोवात्ती कुलुङ
भनिन्छ, मिडिया भनेकोे ‘आवाजविहीनहरूको पनि आवाज हो’ । र, विश्वभरि नै मिडियासम्बन्धी बनेको अवधारणा र मान्यता पनि यही हो । अनि मिडिया भनेको राष्ट्रको चौथो अंग पनि हो । तर, नेपालका अधिकांश मिडिया आफूमाथि बनेको विश्वव्यापी मान्यता र आमधारणा अनुसार चलेका छन् त ? प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रसस्तै छ ।
बरु आफ्नो वर्ग स्वार्थका लागि नेपाली मिडियाको एकता अचम्मसँग प्रकट हुन्छ । त्यो गतवर्ष भारतसँग सीमा जोडिएको सप्तरी जिल्लाको तिलाठीमा भारतीयहरूले सीमा मिचेको प्रसंगमा प्रकट भएको थियो । सीमा क्षेत्रमा रहेका तराईका जनताले गरेको प्रदर्शनलाई केही मिडियाले अतिरञ्जना नै गरेर प्रचारप्रसार गरेका थिए । तर, त्यही तराईका जनताले नागरिकता, संघीयता, भाषा, धर्म आदिको सवाल र संविधानमै मौलिक हकअधिकार स्थापित हुनुपर्ने विषयलगायत राज्यको हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशिता, विकास आदिबारे कुरो उठाए भने विदेशीमा दरिनुपर्ने वाध्यता छ ।
नेपालमा आफ्नो वर्ग स्वार्थमा धक्का लाग्ने बित्तिकै असहिष्णु भएर प्रस्तुत हुने कोही छन् भने त्यो नेपाली मिडिया नै हुन, भन्न सकिन्छ । त्यसो त नेपाली मिडियिाहरूको अभूतपूर्व एकता पहिलो संविधानसभा विघटन ताकादेखि अरू बढी ‘बायस’ भएर प्रकट भइरहेको देखिन्छ । यो क्रम लामो समयसम्म जारी रहने देखिन्छ ।
जबकि राज्यबाट विगत लामो समयदेखि उपेक्षित, उत्पीडित जातजाति र वर्गले उठाएका सही र जायज मागमा नेपाली मिडियाको साथ र सहयोग रहनुपर्ने थियो । तर, अधिकांश नेपाली मिडियाको चाला देख्दा आपूmप्रति बनेको धारणा ‘आवाज विहीनहरूको पनि आवाज हो’ भन्ने भनाइलाई व्यवहारको कसीमा उतार्न सकेका छैनन् । यो बबुरोको बुझाइमा नेपाली मिडियामा कार्यरत मिडियाकर्मीहरूले के बुझेका छन् भने साँच्चै आवाजविहीनहरूको आवाजलाई प्रनिनिधित्व गर्ने हो भने, उनीहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गराउन राज्यलाई झक्झक्याउने हो भने भोलि आप्mनै स्वार्थमा धक्का लाग्छ ।
त्यसैले नेपाली मिडियाको समाचार दिने शैली, सम्पादकीय लेख्ने शैली, लेख रचना छनोट गर्ने÷प्रकाशन गर्ने शैली फेरिएको छैन । प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक भनिएको जमानामा पनि अधिकांश नेपाली मिडिया कसको ‘प्रो’ र कसको ‘एन्टी’ मा छन्, सर्वसाधारण नागरिकलेसमेत सहजै अनुमान लगाउन सक्छन् ।
लाग्छ, फ्रान्सका तत्कालीन सम्राट लुईं १४औँले ‘म नै राज्य हँु’ भनेभैmँ नेपालका अधिकांश मिडियाहरू पनि आफूलाई राज्यको चौथो अंग मात्रै होइन, पहिलो अंग अर्थात् ‘कार्यकारी अधिकारसहितको राज्याधिकारी नै मै हँु’ भन्ने ठान्छन् । कस्तो लाग्छ भने, नेपाली मिडियाहरू आफ्नो÷आफ्नो वर्ग स्थार्थ रक्षार्थ दोस्रो विश्व युद्धको कारक मान्ने गरिएको हिटलरका प्रचारमन्त्री (सञ्चारमन्त्री) गोयबल्सलाई पनि माथ गर्न तयार हुन्छन् । यसका लागि उनीहरू जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि पछि पर्दैनन् । नपत्याए अभैm पनि स्वतन्त्र ढंगले कुनै संघसंस्था वा व्यक्तिले यस विषयमा सर्वेक्षण गरे हुन्छ ।
हुन पनि नेपाली मिडियाहरूका बारेमा कुरो गर्दा उनीहरूका लागि राज्यद्वारा दबाइएका वा पछाडि पारिएका आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला, कमैया, हरूवा–चरुवा, बादी, मजदुर, तेस्रोलिंगी, पिछडिएको क्षेत्र आदिले उठाएको सवालभन्दा पनि स्वदेशी÷विदेशी हिरो÷हिरोइनको कम्मरको साइज, अनि उनीहरूले खाने खानाको परिकार, उनीहरूले लगाउने भित्री लुगा (पेन्टी, ब्रा, अन्डरवेयर आदि) को ब्रान्डको नाम, रंग त्यस्तै उनीहरूले छनोट गर्ने गरेको मनोरञ्जनस्थल आदिका बारेमा बखान गर्नु ठूलो बहादुरी हुने गरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै सुंगुरलाई संगिनी सुई लगाएको, भैँसीलाई जेल हालेको, गाई÷गोरु मारेर÷काटेर खानेहरूलाई जेल हालेको समाचार छाप्नु, प्रचार÷प्रसार गर्नु नै महत्वपूर्ण हुने गरेको देखिन्छ । अचम्म के छ भने, नेपाली मिडियाहरूले अहिलेसम्म पनि राज्यद्धारा दबाइएका वा पछाडि पारिएका आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला, कमैया, हरूवा–चरुवा, बादी, मजदुर, तेस्रोलिंगी, पिछडिएको क्षेत्र आदिले उठाएको सवालका लागि अलग्गै पृष्ठ वा कोलम छुट्याएका छैनन् ।
तर, प्रायः सबै पत्रपत्रिकाले स्वदेशी÷विदेशी हिरो÷हिरोइनको कम्मरको साइज, अनि उनीहरूले खाने खानाको परिकार, उनीहरूले लगाउने भित्री लुगा (पेन्टी, ब्रा, अन्डरवेयर आदि) को ब्रान्डको नाम, रंग त्यस्तै उनीहरूले छनोट गर्ने गरेको मनोरञ्जनस्थल लगायत सस्तो मनोरञ्जनका लागि भने, एक÷आधा पृष्ठ छुट्याएको देखिन्छ ।
नेपाली मिडियाको कुरो गर्दा नेपालको विभिन्न मिडियामा कार्यरत उत्पीडित वर्गकै मानिएकाहरूले पनि आफ्नै समुदाय वा वर्गलाई बहिष्करण गर्ने÷खिल्ली उडाएर लेख्ने वा पत्रकारिताको सिद्धान्तभन्दा फरक ढंगले प्रचाकारिता गर्ने र, एक पत्रकारको नाताले सही र सन्तुलित समाचार दिनुपर्नेमा समाचारलाई पनि लेखकले जस्तो आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गरेर, आफ्नो भनाइ वा विचार राखेर रिपोर्टिङ गर्छन् । यस्तो गर्न थालेपछि के हुन्छ ? तर, नेपाली मिडियामा यो क्रम आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र आदिको नाममा समावेशीको कोटा पाएदेखि नै जारी छ ।
जस्तै उदाहरणका लागि भन्नैपर्दा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अघिल्लो कार्यकालका लागि चितवनमा भएको सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा कान्तिपुर दैनिक र गोरखापत्र दैनिकमा कार्यरत राई पत्रकारद्वयले महासंघको तत्कालीन अध्यक्ष पदमा उठेका चार जना उम्मेदवारहरूको परिचय दिने क्रममा आफ्नो लबी (राई ! जातका र कथित् राई जातिको नाममा खुलेको राई यायोक्खा नामक एक एनजिओ (समाज कल्याण परिषद् दर्ता नम्बर–२६५६) का उम्मेदवारको राजनीतिक संलग्नता संघीय समाजवादी पार्टीमा र ती उम्मेदवारको पदीय हैसियत केन्द्रीय सदस्य भए ।
राई भनेको त नेपालको भौगोलिक एकीकरणपछि तत्कालीन राज्यका हर्ताकर्ताहरूले दिएको स्थानीयस्तरको ‘छोटे’ राजा सरहको पद मात्रै हो । तापनि आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरो जो छ, त्यसले गर्दा ती द्वय राईलगायत अन्य राईवाला सर÷म्याडमहरूले भोलिदेखि हामी राई होइन ‘गाई’ हौँ, भने पनि यो बबुरोको केही लाग्ने होइन । दुबै पत्रकारले चन्द्रविक्रम राईको बारेमा रिपोर्टिङ गर्दा÷बखान गर्दा भने चन्द्रविक्रम कुनै पार्टीमा संलग्न नभएको, आदिवासी जनजातिका पक्षपाती मात्रै होइन, खुंखार नै हुन् भनेभैmँ गरी रिपोर्टिङ गरे ।
जबकि कुलुङलगायत अन्य किराती जातिलाई आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत हुनबाट रोक्ने र ०६८ को जनगणनामा अलग्गै जातिका रूपमा आउन लागेका आठपहरिया, कुलुङ बाहिङ, याम्फुलगायत १२ वटा किराती जातिलाई कथित् राई जातिमै गाभ्न केन्द्रीय तथ्यांक विभागका तत्कालीन महानिर्देशकलगायत विभागीय प्रमुखहरूलाई अनावश्क दबाब र धम्की दिने उनै चन्द्रविक्रम राई सर÷सुमाया राईनी म्याडमहरू हुन् । जे होस्, महासंघका अर्का कुमाल थरका उम्मेदवारलाई भने सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुन् भनी लेखिदिए÷प्रचार गरिदिए । जबकि विचरा ती कुमाल थरका उम्मेदवार सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीमा संलग्न थिएनन् । र, उनै कुमाल थरका उम्मेदवार जिते पनि ।
त्यस्तै कान्तिपुर दैनिकका ती राई पत्रकारले ०६८ को जनगणनाको समाचार दिने क्रममा पनि जहिले पनि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ५९ जातिको मात्रै तथ्यांक बाहिर ल्याउनुपर्ने आशयको समाचार दिइरहे । तर, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भने, १ सय २५ जात÷जाति र १ सय २३ भाषाको तथ्यांक प्रकाशित गर्ने तयारी गर्दै थियो । यस्तो पत्रकारितालाई के भन्ने ? त्यस्तै पछिल्लोपटक सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशसभाको समानुपाकि सिट लगायतमा अल्पसंख्यकहरूलाई पनि सहभागिता गराउने हिसाबले ०६८ को राष्ट्रिय जनगणानालाई आधार मानेर ९८ जातजातिलाई राजपत्र प्रकाशित गरेर मान्यता दियो ।
फलतः हिजोसम्म कथित् राई जातिको घानमा परेका आठपहरिया, कुलुङ, बाहिङ, याम्फु, बान्तावालगायत धेरैभन्दा धेरै किरातीहरूले राज्यको विभिन्न अंगमा सहभागिता जनाउने अवसर पाए । जस्तो हालै भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रदेश–१ बाट अगम बान्तावा अल्पसंख्यकबाट निर्वाचित भए । तर, हिन्दूहरूको भगवान् गणेशसँग नाम मिल्ने एक दैनिकका राई पत्रकार भने अभैm पनि अनेक बहाना र निहुँमा अल्पसंख्यकहरूका विरुद्धमै समाचार लेखिरहेका छन् । खासगरी उनको तारो किरातीहरू रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा किन कथित् राई ! जातिवालाहरू किरातीहरूलाई आदिवासी जनजाति हुन पनि नदिने र अल्पसंख्य पनि हुन नदिन कन्धनी कसेर लागेका छन् । राईवादी राई सर÷राईनी म्याडमहरूको चाला उदेकलाग्दो र बुझीनसक्नु छ ।
प्रतिक्रिया