निनाम लोवात्ती कुलुङ
नेल्सन मन्डेला अर्थात् मादिवाले नेतृत्व गरेको रंगभेद विरोधी अफ्रिकी मुक्ति आन्दोलन र नेपालको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन करिब एकै समयमा सम्पन्न भएका हुन् । हाल दक्षिण अफ्रिका उच्च–मध्यम आयस्तर भएको राष्ट्रमा वर्गीकृत विश्वको २८औँ ठूलो औद्योगिक राष्ट्र तथा क्रयशक्तिको हिसाबले सातौँ उच्च प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुकमा दरिएको छ भने नेपालचाहिँ विश्वकै गरिब २५ राष्ट्रको स्थानमा जटिल राजनीतिक संक्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यो छोटो लेखको अभिप्राय माथि उल्लिखित यक्ष प्रश्नहरूको उत्तर संश्लेषण गर्ने सानो प्रयास मात्र हो ।
मन्डेला अर्थात् मादिवाको मृत्युपछि आयोजित शोक सभा कार्यक्रममा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामाले भनेका थिए, ‘मन्डेलाको जीवनकथा कहिल्यै नहार्ने, नथाक्ने र जुझारु व्यक्तिको उद्घोष हो ।’ हुन पनि मादिवाले संसार जस्तो छ, त्यस्तै अवस्थामा स्वीकार गर्नेभन्दा पनि संसारलाई आफूले चाहेअनुसार नयाँ निर्माण गर्न सिकाए । त्यसैले त गोराहरूको रंगभेदी शासन र कालाजातिमाथिको अत्याचारविरुद्ध अहिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व प्रदान गर्ने क्रममा २७ वर्ष जेलमा बसेर विश्वकै मुक्ति आन्दोलनको पर्याय र आस्थाको केन्द्रविन्दु बन्न पुगे ।
मादिवा २७ वर्षे जेल जीवनबाट सन् १९९० मा मुक्त भएपश्चात् सन् १९९३ मा तत्कालीन अपरथेड शासनका कार्यवाहक राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलियम डे क्लार्कसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता गरी सन् १९९४ मा पहिलो समावेशी लोकतान्त्रिक निर्वाचन सम्पन्न भयो । उनले निर्वाचनलाई परिणाममुखी बनाउन र सबैलाई मान्य हुने संविधान निर्माण गर्न निर्वाचन अगावै ३५ बुँदे सम्झौता गरे । निर्वाचनमा उनको दल अफ्रिकी नेसनल कांग्रेस (एएनसी) ले दुईतिहाइ बहुमत पाएको भए तापनि उनले सबै पक्षलाई समेटेर सरकार गठन गरेका थिए ।
मादिवाले शासन सत्ता सम्हालेको ठीक दुई वर्षभित्र ९ मे, १९९६ मा अल्पसंख्यक गोरा जातिलगायत सम्पूर्ण अल्पसंख्यक माथि हुने विभेदको पूर्ण निषेधसहितको विश्वकै उत्कृष्टतम संविधान जारी गरेर मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराए । उनले तत्काल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर द्वन्द्वकालका सम्पूर्ण विवादित सवालहरू तथा दक्षिण अफ्रिकी समाजमा विद्यमान विद्वेष र बेमेलहरूको हल गरेर अत्यन्तै छोटो समयमा संक्रमणकालको सही व्यवस्थापन गरे । दक्षिण अफ्रिकाका गोरा विरोधी नेता तथा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता डेस्मन्ड टुटुले भने झैँ ‘गहिरो रूपमा विभाजित देशलाई ऐक्यबद्ध बनाउन सक्नु’ मादिवाको सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन हो ।
संघीयताको विषयमा मण्डेला अर्थात् मादिवाले भनेका थिए, ‘संघीयता भनेको इन्द्रेणीजस्तै सबै रंग मिलेको हुनुपर्दछ, एकल जातीय संघीयताले जनतामा वैमनस्यता र फाटो ल्याउँछ ।’ हुन पनि मादिवाले दक्षिण अफ्रिकामा संघीयता लागूगर्ने क्रममा दक्षिण अफ्रिकाको कूल जनसंख्याको लगभग ९ प्रतिशत ओगट्ने अल्पसंख्यक गोरा जातिलगायत सम्पूर्ण अल्पसंख्यकहरू माथि कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने कडा मानवअधिकारको ग्यारेन्टीसहित ११ स्थानीय भाषाहरूलाई राष्ट्रिय भाषाको रूपमा संविधानमै किटान गरे । तीन वटा प्रमुख सहरहरू प्रिटोरिया, केपटाउन र ब्लुमफाउन्टेनलाई देशका समानान्तर केन्द्रीय राजधानी कायम गरी ती तीन वटा राजधानीहरूमा क्रमशः राष्ट्रपति भवन, संसद भवन र सर्वोच्च अदालत खडा गरेर विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरूप देशको सन्तुलित क्षेत्रीय विकासलाई पनि एकै साथ अगाडि बढाए । तर, नेपालमा भने खस नेपाली भाषालाई मात्रै कामकाजी भाषाको रूपमा लिखित अभिलेखीकरण गर्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै हाम्रो देशका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी महिला, तेस्रो लिंगीलगायत अल्पसंख्यक जातजाति, वर्ग र समुदायमाथि सदियौंदेखि थोपरिएका जातीय, भाषिक, धार्मिक, लिंगीय, क्षेत्रीय, आदि शोषण, दमन, उत्पीडन र बहिष्करणलाई अन्त्य गरी उनीहरूका ऐतिहासिकता र पहिचानहरूको सम्मान एवं आइएलओ महासन्धि नं. १६९, युएनड्रिप लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र कानुनहरूले व्यवस्था गरेका प्रकृति–सम्मत अधिकारहरूको ग्यारेन्टी हुने गरी नेपालको राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्ने मागलाई स्वीकार गर्न नसकी विगत २ सय ४० वर्षदेखि लादिएको एक जाति, एक धर्म, एक भाषा र एक संस्कृतिको शासन सत्ताको निरन्तरताको लागि अनेक षड्यन्त्र गरेर वर्तमान संविधानमा अभैm पनि ४७ वटाभन्दा बढी धारा, उपधारा क, ख ग, घ …. दफा (१), (२), (३), (४), (५) …. कायमै राखिएको छ ।
त्यतिले नपुगेर पहिचानको सम्मान र अधिकारको रक्षार्थ आन्दोलनरत जनतामाथि ‘धार्मिक, साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाएको, विखण्डनवादी भएको’ भनी लाञ्छित गर्ने र वदनाम गर्नेतिर लागेका छन् । उनीहरू घोर दक्षिणपन्थी विचार बोकेको र एकल हिन्दू अधिराज्यको माग गर्ने राजनीतिक शक्ति र समूहलाई प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा सहयोग पु¥याउने सम्मका हर्कतहरू निर्लज्ज रूपमा गरिरहन्छन् ।
मादिवाको भनाइ थियो, ‘ठूला नेताले आफ्नो देशको शासन सत्ता हाँक्ने नयाँ पुस्ता तयार गर्नुपर्दछ र त्यसको जिम्मेवारी सुम्पनुपर्दछ ।’ उनी सन् १९९० मा रिहा भएपछि सन् १९९१ मा एएनसीको सभापति भए । २७ अप्रिल, १९९४ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि सोही वर्षको मे १० का दिन प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति भए । सुखद् कुरो, सन् १९९७ मा उनले थाबो उम्बेकीलाई पार्टी सभापतिको पद हस्तान्तरण गरे । सन् १९९९ को दोस्रो आमनिर्वाचनपूर्व नै आफू पुनः राष्ट्रपति नहुने घोषणा गरे । सन् २००४ मा आएर सार्वजनिक जीवनबाटै सहज रूपमा सन्यास लिए । तर, हाम्रो देशका नेताहरू ७०÷७२ वर्ष पुग्दा पनि आपूmलाई युवा नेता भनी प्रचारप्रसार गराउँछन् !
जब मादिवा सत्तामा आए, आफ्ना असंख्य काला समर्थक र सहयोद्धाहरूको आग्रहको बाबजुद पनि उनी र उनका सैकडौँ सहयोद्धाहरूलाई निर्मम यातना दिने र हत्या गर्नसम्म पछि नपर्ने अल्पसंख्यक गोराहरूलाई समेत उनले कहिल्यै कुनै विभेद गरेनन् । कतिसम्म भने, सन् १९९४ को आमनिर्वाचनमा एक स्थान पनि नजितेको इब्राहिम गोराको कम्युनिस्ट पार्टीबाट चार जनालाई सांसद मनोनीत गरे । आफ्ना पूर्ववर्ती गोरा (कावा राष्ट्रपति) फ्रेडरिक विलियम डे क्लार्कलाई उपराष्ट्रपति बनाए । त्यस्तै हिंसामा मात्रै विश्वास गर्ने इन्काथा फ्रिडम पार्टीका अध्यक्ष बुथोलेजीलाई गृहमन्त्री बनाए ।
धेरै काला जातिको त्यति मात्रै होइन, आन्दोलन कालमा काला जातिमाथि नरसंहार गर्ने र प्रताडना दिने गोरा सेना, प्रहरी, प्रशासक र कर्मचारीहरू कसैलाई कुनै भेदभाव नगरी राम्रै ओहदा र सम्मान दिए । परिणामतः दक्षिण अफ्रिकी समाजमा विद्यमान गहिरो वैमनस्यता र विद्वेषको अन्त्य भई सामाजिक ऐक्यबद्धतासहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा अग्रसर भयो ।
नेपालको शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व भने षड्यन्त्रमूलक रूपमा पहिलो संविधानसभाको अवसान गराए पश्चात् षड्यन्त्रको अनेक तानाबना बुन्दै अन्तमा कथित् ‘थ्रेसहोल्ड’ को नाममा आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी महिला, तेस्रो लिंगीलगायत अल्पसंख्यक जातजाति, वर्ग र समुदायमाथि सदियौँदेखि थोपरिएका जातीय, भाषिक, धार्मिक, लिंगीय, क्षेत्रीय, आदि शोषण, दमन, उत्पीडन र बहिष्करणलाई कायमै राख्न सफल भएका छन् । जबकि उनीहरूले शोषण, दमन, उत्पीडन र बहिष्करणलाई जरैदेखि उखेलेर ऐतिहासिकता र पहिचानहरूको सम्मान एवं आइएलओ महासन्धि नं. १६९, युएनड्रिप लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र कानुनहरूले व्यवस्था गरेका प्रकृति–सम्मत अधिकारहरूको ग्यारेन्टी हुने गरी नेपालको राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्ने थियो । हुन त नेपाली नेताहरूको यस्तो प्रवृति, सोच र व्यवहार नेपाली समाजमा विगत लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको हिन्दूवादबाट निर्देशित भएकोले पनि अहिलेलाई उनीहरू निषेधको राजनीति गर्न सफल भएका छन् ।
मादिवाले सन् १९५८ मा बिन्नी माडिकिजेलासँग दोस्रो विवाह गरेका थिए । बिन्नी तिनै महिला हुन्, जसले उनलाई जेलमुक्त गर्न र दक्षिण अफ्रिकी मुक्ति आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन आफ्नो अर्धांगिनी र पार्टीको इमानदार सिपाही भएर सबैभन्दा लामो समयसम्म मादिवालाई साथ दिएकी थिइन् । तर, जब एएनसीका समर्थकहरूबाट बिन्नीले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने आरोप आयो, उनले बिन्नीसँग सन् १९९२ को अप्रिल १३ को दिन सम्बन्ध विच्छेद गरे । अरू त अरू, मादिवाले कैयौँ वर्षसम्म साथ र सहयोग दिएकी आप्mनै पत्नीलाई त्याग्नसमेत तयार भएका थिए । तर, नेपालका नेताहरू भ्रष्टाचारलगायत आपूmले गरेका अनियमितता बाहिर नजाओस् ! भनेर आप्mनै पत्नीलाई सहयोगी राख्नेहरू छन् । कागज र भाषणमा मात्रै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको रटान लगाउने गर्छन् । क्रान्तिकारी भनिने नेताहरूकै ढुकुटी अकूत सम्पत्ति छ । त्यति भएर पनि राष्ट्रकै खर्चमा महँगा गाडीहरू बाँडेर लिने÷दिने निर्णय गर्छन् । उनीहरूका पत्नीलगायत नातागोताहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् ।
आफ्नो ९०औँ जन्मदिनको अवसरमा समाजमाथि परेको उनको छवि वा छापको विषयमा सोधिएको एक प्रश्नको जवाफमा मादिवाले भनेका थिए, ‘मेरो छविको सदुपयोग मेरो परिवारले मात्र नभएर दक्षिण अफ्रिका र सिंगो विश्वले गर्न सकोस् ।’
प्रतिक्रिया