हाम्रो देश संघीयता कार्यान्वयनको व्यावहारिक चरणमा प्रवेश गरेको छ । प्रादेशिक संसद्को बैठक भइसकेको छ । संघीयताका विषयमा विगतमा धेरै टीकाटिप्पणी भए, अहिले पनि टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । संघीय राज्य हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ कि सक्दैन ? हाम्रो देशको लागि संघीयता आवश्यकता थियो कि थिएन ? यी विषयमा विगतमा छलफल हुनुपर्दथ्यो, गम्भीर अध्ययन गरिनु पर्दथ्यो तर गरिएन । अब कसरी संघीयता संरचनालाई सफल बनाउने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
मुलुक अगाडि बढिसक्यो, अब पछाडि फर्किनु मुर्खता हुनेछ । प्रादेशिक संरचना राज्यले धान्न सक्ने आधार के–के छन् ? के कसरी धान्न सकिन्छ ? यी विषयमा अर्थ विज्ञहरूसँग छलफल चलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा छ । कसरी बलियो बनाउने भन्ने बारेमा हामी सबैको सोच चिन्तन मनन हुनुपर्छ ।
अर्थतन्त्र बलियो र गतिशील बनाउन नीति निर्माता, नीति कार्यान्वयनकर्ता, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र उद्योग व्यवसायीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । देशमा रोजगारको अवसर सिर्जना नभएपछि धेरै युवा विदेश पलायन छन् । युवा जनशक्तिहरूलाई देश विकासमा लगाउनुभन्दा विदेश पलायन बनाउन राज्य खुसी छ । राज्यले देश विकास र युवालाई रोजगार दिने सोच नै बनाएन । जबसम्म युवालाई स्वदेशमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिँदैन तबसम्म देश विकास सम्भव छैन । देश विकास गर्ने भनेको युवाले हो, युवा नै देशमा नभएपछि कसले देशको विकास गर्छ ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।
अब हामीले युवाको बारेमा सोच्ने काम गरौँ । विकास र समृद्धिको नारा लगाउँदैमा देश विकास हुँदैन । विकास र समृद्धि गर्न युवा जनशक्तिको खाँचो हुन्छ, त्यसैले अब युवा जनशक्तिलाई विदेश जानबाट रोक्नुपर्छ । देश विकासका लागि अब राज्यले मार्गचित्र कोर्नुपर्छ । युवाहरू स्वेदशमा बसेर कार्य गर्न राजी छन् । अहिले मुलुकमा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार हुँदै छन् । तीन तहका सरकार चलाउन राज्यको अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । सात प्रदेशका संरचना निर्माणले अर्थतन्त्र कमजोर हुने निश्चित छ ।
स्थानीय सरकारसहित एउटा प्रान्त चलाउनका लागि ३० अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान अर्थ विज्ञहरूले गरेका छन् । त्यो पैसा कहाँबाट जुटाउने हो, चिन्ताको विषय बनेको छ । अर्थतन्त्र बलियो र मजबुत बनाउने हो भने सबै तहका सरकारहरूले कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा व्यापक प्रगति गर्नुपर्छ । हाम्रो देश रमणीय वनजंगल हावापानी, जटीबुटी र प्रकृतिले सबैथोक दिएको छ । देशका धेरै ठाउँहरूमा पर्यटकीय स्थल बनाउने काममा ध्यान दिनुपर्छ । विदेशीहरू पर्यटकीय स्थलमा घुम्न आउने जाने बनाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने विदेशी पैसा नेपालमा भित्रन्छ । देश विकासलाई यसले ठूलो टेवा दिन सक्छ । त्यस्तै कृषि उत्पादन बढाउनुपर्छ ।
किसानलाई प्राविधिक र आधुनिक ज्ञान सीप, कला र कौशलता दिनुपर्छ । कृषिमा नयाँनयाँ प्रविधि भित्र्याउनुपर्छ । कसरी बढी फल्ने बीउ उत्पादन गर्ने, बाली कसरी संरक्षण गर्ने, बाली भित्र्याउने वेला प्राकृतिक प्रकोपबाट कसरी अन्नबाली जोगाउने भन्ने बारेमा कृषकहरूलाई सुरुमै शिक्षा दिनुपर्छ । हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भनेर विश्व मानचित्रमा चिनाइन्छ । तर खोई उत्पादन ? अब उत्पादन बढाउने काममा हामी सबै लाग्नुपर्छ । बाँझो रहेका खेतबारीमा अनिवार्य रूपमा खेती गर्नुपर्ने नीति राज्यले छिटो ल्याउनुपर्छ । अर्को सहकारी अभियानलाई राज्यले तीव्र बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहका कामलाई सहकारीमार्फत् परिचालन गरिनुपर्छ । सहकारीले मल र बीउ दिने किसानले उत्पादन गरेका सबै वस्तु राम्रो मूल्य तिरेर सहकारीले दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सहकारीले स्थानीय तहमा उत्पादन भएका सबै वस्तु बजारमा पु¥याउने माध्यम बनाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने किसानले उत्पादन गरेका सबै वस्तु खेर जाँदैनन् । सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयन भयो भने मात्र अर्थतन्त्र बलियो र चलायमान बनाउन सकिन्छ । स्थानीय र प्रान्तीय सरकारले स्रोतको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । केन्द्रीय सरकारको भरपर्ने काम भयो भने देश विकास हुँदैन । किनभने केन्द्रमा रहेको सबै अधिकार तल वडासम्म पुगेको छ । अब पनि विचार पु¥याएर जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकेनन् भने हाम्रो देश अगाडि बढ्न सक्दैन । संघीय शासन पद्धतिको दिगोपन मुलुकको अर्थतन्त्रमा भर पर्दछ । संघीय व्यवस्थालाई सामान्यतया राजनीतिक अधिकार र साधन स्रोतको अधिकतम विकेन्द्रीकरणको स्वरूपका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ ।
संघीय संविधानको परिकल्पनाअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश केन्द्र र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । विधिवत रूपले मुलुक संघीयतामा गएको छ । तर, संघीय प्रणालीका आधारभूत पक्षहरूको व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएसम्म संघीयतालाई संस्थागत गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । जनआन्दोलन, १० वर्षे ‘जनयुद्ध’, तराई–मधेसलगायत जातीय क्षेत्रीय आन्दोलनको बलमा प्राप्त भएको उपलब्धि हो यो संघीयता । संघीयताको संस्थागत विकासका लागि सबै गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताको प्रभावकारिताको लागि संघ र प्रदेशका बीचमा आपसी सहकार्य र सहमति हुन जरुरी छ ।
संघीयतालाई सफल पार्न सरकारी संयन्त्रहरूको परिचालन र प्रभावकारिता महत्वपूर्ण मानिन्छ । राजनीतिक स्थिरता र मुलुकको समृद्धिका लागि संविधानको जीवन्तता आवश्यकता हुन्छ । अब गठन हुने संघीय सरकारले संविधानको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने काममा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल संघीयताको विषयमा नौलो अभ्यास गर्दै छ । विश्वमा दुई दर्जन मुलुकहरूले संघीय पद्धति अपनाए पनि सबै सफल हुन सकेका छैनन् । हाम्रो देश पनि संघीयताको अभ्यासमा छ । सफल हुन्छ कि हँुदैन त्यो अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था भने छैन ? संघीयतामा गएका कैयौँ मुलुकहरू किन असफल भए त ? असफल हुनुको कारण के हो ? असफलताको मुख्य कारण के हो ? यो विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । असफलताको मुख्य कारण केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारका बीचमा आपसी असमझदारी, शक्ति बाँडफाँडमा खिचातानी नै हो ।
संघीयतामा गएका र पछि असफल भएका विश्वका संघीय राज्यहरूबाट पनि पाठ सिक्नुपर्ने भएको छ र सफल संघीय राज्यबाट पनि शिक्षा लिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती हाम्रो अगाडि आएको छ । संघीयतालाई प्रभावकारी र चलायमान बनाउनका लागि प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सरकारलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । संघीयताको आर्थिक स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा मुलुकका विभन्न ठाउँमा बहसहरू चलिरहेका छन् । संघीय संरचनामा मुलुक प्रवेश गरेसँगै यसको खर्च धान्ने सम्भावित स्रोतसम्बन्धी सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
संघीयता निक्कै खर्चिलो व्यवस्था हो । यो वर्ष तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्यको ढुकुटी सकिएको छ । चुनावको खर्चले मुलुकमा आर्थिक मन्दी बढेको छ । अर्थतन्त्र कमजोर छ । अब सबै मिलेर खर्चको स्रोत जुटाउने उपाय निकाल्नुपर्छ । हाम्रो देश नेपाल हावा पानी, वनस्पती र जैविक विविधताका दृष्टिले सम्पन्न छ । देशका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा इच्छा शक्ति भयो भने देश विकास गर्न सकिन्छ । संघीयतालाई पनि सफल बनाउन सकिन्छ । यो कुरा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको हातमा छ । निजी क्षेत्रको लगानी बढाएर आर्थिक वृद्धि बढाउन सकिन्छ । निजी क्षेत्रका लागि सरकारले उपयुक्त वातावरण दिन सक्नुपर्छ । नेपालले विकास निर्माणका लागि अहिलेसम्म वैदेशिक सहायता र अनुदानबाट खर्च जुटाउँदै आएको छ ।
मुलुकले सस्तो ब्याजदरको ऋणसमेत पाउने गरेको छ । अहिलेसम्म हाम्रो देश अरू देशको अनुदान र ऋणको भरमा चलेको छ । अब आपैmँ चल्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ मागेर कहिलै धनी र सम्पन्न भइँदैन । सम्पन्न र धनी बन्न आफैँ मिहिनेत गर्नुपर्छ । अब हाम्रो देशले मिहिनेत गर्ने र विकास समृद्धिको सपनालाई पूरा गर्नुपर्छ । मुलुकमा जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि शासन सत्ताको प्रकृति र प्रवृत्ति पुरानैशैलीको भयो । पुरानोशैलीले देश विकास हुन सक्दैन । मुलुकको शासनमा पात्र बदलिए तर प्रवृत्ति बदलिएन, यो नै ठूलो समस्याको रूपमा आएको छ । अब राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले प्रवृत्ति बदल्नुपर्छ ।
आफूलाई सच्याउने काम गर्नुपर्छ । जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पनि पटकपटक पुरानैशैली र प्रवृत्ति दोहो¥याउने बानी गर्नु राम्रो होइन । संविधान जारी भएपछि पनि थुप्रै चुनौती पार गर्दै हामी यहाँसम्म आइेपुगेका छौँ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि अब नयाँ ढंगले सोच विचार र चिन्तनका साथ अघि बढ्नुपर्छ । देश बनाउने सपना बोकेका हाम्रो राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू गम्भीर बन्नै पर्छ । विगतमा जस्तो सत्ता स्वार्थमा अल्झिने र सत्ताको लागि मरिहत्ते गर्ने काम अब छोड्नुपर्छ । प्रदेशसभाको भूमिकाले संघीयताको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । संघीयतालाई सफल बनाउन सबैको आ–आफ्नो भूमिका रहेको हुन्छ । हाम्रोजस्तो सानो मुलुकमा सात प्रदेश धान्न आर्थिक रूपले समस्या हुन्छ कि भन्ने चिन्ता सबैमा छ, त्यो निश्चित हो ।
प्रतिक्रिया