सम्पादकीय : व्यक्तिगत इगो साध्न राज्यसंयन्त्रको प्रयोग

ललितपुर–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित पूर्वडिआइजी नवराज सिलवाललाई पक्राउ गर्न सरकारले डेढ सयभन्दा बढी प्रहरी फौज परिचालन गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्यांकन किर्ते गरेको विषयमा सबैमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशलाई आफूअनुकूल पार्न प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरूले सिलवाललाई फसाउन चाहिरहेको यो घटनाले पुष्टि गर्छ ।

प्रहरीले सिलवालविरुद्ध डिफ्युज नोटिस जारी गरेको हल्ला पनि चलाएको छ । पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि पक्राउ गर्न नसकिएको र विदेशमा फरार भएको जघन्य अपराधीका हकमा यस्तो नोटिस जारी गर्ने प्रचलन छ । तर, प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुअघि नेपाल प्रहरीको डिआइजी रहेका सिलवालले के त्यस्तो जघन्य अपराध गरे भन्ने कुरा सरकारले खुलाएको छैन । उनी प्रहरी सेवामा रहँदा आफ्नो ब्याचका सबैभन्दा अब्बल भनेर चिनिँदै आएका थिए ।

मुलुकको राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं उपत्यकाअन्तर्गतको ललितपुर–१ का जनताले उनलाई असल ठानेरै प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित गरेर पठाएका हुन् । लामो समय प्रहरी सेवामा बिताएर असल छवि बनाएका र सेवानिवृत्त भएपछि पनि राजधानीका सचेत जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुनेर पठाएका प्रतिष्ठित व्याक्तिलाई पक्राउ गर्न यस्तो नोटिस जारी गर्नु मात्रै होइन, जारी गराउने हल्ला चलाउनु पनि कानुनको आडमा गरिने गुन्डागर्दी हो । यस्तो नोटिस जारी गर्नुपर्ने बाध्यता वा हल्लामा राज्य कसरी पुग्यो ?

यसको जवाफ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यथाशीघ्र जनतासामु दिनुपर्छ । यो प्रकरण एक वर्षअघि भएको आइजिपी बढुवा प्रक्रियासँग जोडिएको छ । त्यतिवेला आइजिपी बढुवाका क्रममा पेस गरिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम किर्ते भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । यस विषयमा अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । यो आदेश कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो भन्ने कुरामा कहीँ–कतै प्रश्न छैन ।

तर, यो प्रकरणको छानबिन र अनुसन्धानको घेरामा तत्कालीन डिआइजी सिलवाल मात्रै पर्छन् कि, तत्कालीन आइजिपी, एआइजिपी, गृहसचिव पनि पर्छन् ? मूल्यांकन फारममा हस्ताक्षर गर्नेहरूलाई सोध्दा नै कुन फायल सक्कली हो र कुन नक्कली हो, थाहा हुन्छ । यसबाहेक कुन हस्ताक्षर नयाँ हो र कुन हस्ताक्षर पुरानो हो ? सजिलै छुट्याउन सकिने प्रविधिसमेत छ । तर, यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । सरकारी संयन्त्र एकोहोरो सांसद सिलवालको खिलाफमा परिचालन भएको छ ।

तत्कालीन डिआइजी सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकै कारण आइजिपीको दज्र्यानी चिह्न भिर्न नपाएका वर्तमान एआइजिपी जयबहादुर चन्द विशेष रूपमा सक्रिय छन् । यो प्रकरण नितान्त व्यक्तिगत रिसिवीसँग जोडिएको छ । व्यक्तिगत रिसिवी साँध्नका लागि राज्यसंयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरिएको छ ।३० माघ ०७३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तेस्रो मर्यादाक्रमका डिआइजी चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गरेपछि नै राज्यसंयन्त्र दुरुपयोगको कुरा उठेको थियो ।

चन्द प्रधानमन्त्री देउवाका नातेदारसमेत हुन् । आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर नगरेको भए चन्दको नियुक्ति खारेजी हुने थिएन । यतिवेला प्रधानमन्त्री देउवा र एआइजी चन्दले यही इगो सांसद सिलवालविरुद्ध साधेको स्पष्ट देखिएको छ । व्यक्तिगत इगो साध्न राज्यसंयन्त्रको प्रयोग गरिएका कारण यो प्रकरण निकै पेचिलो बनेको छ । मुलुकमा अहिले पनि थुप्रै जघन्य अपराधी फरार छन् । त्यसतर्फ राज्यको ध्यान गइरहेको छैन ।

तर, प्रधानमन्त्री देउवा सांसद सिलवालविरुद्ध यतिविधि केन्द्रित हुनुमा निकै नै ठूलो रहस्य लुकेको त छैन ? भन्ने आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो । निर्वाचनमा पार्टी पराजित भइसकेपछि पनि सत्ता हस्तान्तरणको वातावरण नबनाउनु र आफू प्रधानमन्त्री रहेकै वेला सिलवाललाई सिध्याउन केन्द्रित हुनुले ठूलो रहस्य सिर्जना गरेको छ । किर्ते काम चाहे जोसुकैले गरोस्, ऊ सजायको भागीदार हुनैपर्छ । आइजिपी प्रकरणमा किर्ते काम सिलवालले गरे कि सरकारमा रहनेहरूले ?

भन्ने कुरा गहन छानबिन तथा अनुसन्धानपछि मात्रै पत्ता लाग्छ । यसका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन हुनुपर्छ । नयाँ सरकार गठन भएपछि स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष आयोग बन्ला र आफ्नो दोष उदांगिएला भन्ने त्रासका कारण त देउवा र चन्दले यति हतार गरेका होइनन् ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो प्रश्न स्वाभाविक हो । यो प्रकरणमा गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ ।