आयोगद्वारा देउवाको नियत उजागर

निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ महिना पुग्न लाग्दासमेत नयाँ सरकार गठनको बाटो नखुल्नुको मुख्य कारक वर्तमान कामचलाउ सरकारको गलत नियत रहेको निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक रूपमै बताइसकेको छ । सोमबार विराटनगरमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले सरकारले गरेको बद्मासी उजागर गरेका छन् । सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नगरेका कारण प्रदेश सरकार गठन मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कार्यक्रममा समेत समस्या उत्पन्न हुन लागेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले बताएका छन् । ७ माघभित्र प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभए राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कार्यक्रम प्रभावित हुने बताउ“दै उनले भनेका छन्, ‘यस्तो अवस्थामा अर्को विकल्प खोज्न निर्वाचन आयोग बाध्य हुनेछ, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रभावित हुन कुनै हालतमा पनि दिन्न, यस्तो मामिलामा जहाँ कानुन बोल्दैन, त्यहाँ निर्वाचन आयोग बोल्छ ।’ सरकारको कार्यशैलीबारे निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक रूपमै नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्नु भनेको अत्यन्त संवेदनशील हो । यतिन्जेल कांग्रेसइतरका दलहरूले मात्रै सत्ता हस्तान्तरणमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आनाकानी गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । तर, संवैधानिक निकायद्वारा केही बोलिएको थिएन । यतिवेला संवैधानिक निकायले नै प्रधानमन्त्री देउवाको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ । सत्ता हस्तान्तरणको मामिलामा सरकारले असहयोग गरिरहेको पुष्टि निर्वाचन आयोगले गरेको छ । जसका कारण प्रधानमन्त्री देउवा थप बद्नाम भएका छन् । कांग्रेसले चुनाव हारे पनि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएका कारण प्रधानमन्त्री देउवाको शाख जोगिएको थियो । तर, चुनावमा पराजित भइसकेपछि पनि उनले सत्ता हस्तान्तरणमा आनाकानी गरिरहेको पुष्टि संवैधानिक निकायबाटै गरिएपछि उनको बचेकुचेको साख पनि समाप्त भएको छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले अब एक दिन पनि ढिला गर्न मिल्दैन ।

मतगणना सम्पन्न भए पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न केही संवैधानिक तथा कानुनी जटिलताका कारण अप्ठ्यारो देखिएको पक्कै हो । तर, प्रदेश सभाको अन्तिम परिणाम प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्न भने सरकारकै कारण अप्ठ्यारो परिरहेको हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । निर्वाचन आयोगले दुई साताअघि नै प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम निकालिसकेको थियो । तर, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएका कारण यो परिणाम बेवारिस छ । संविधानअनुसार प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणाम आयोगले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । प्रदेशसभाका सदस्यको शपथग्रहणदेखि बैठक आह्वान र मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिसम्ममा प्रदेश प्रमुखको भूमिका अपरिहार्य छ । पदको शपथग्रहण नगरी प्रदेशसभाका सांसदहरू राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मतदाता बन्न सक्दैनन् । त्यसकारण पनि प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिका लागि अब समय अत्यन्त कम छ ।

निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा नेकपा एमालेले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नया“ सरकार गठन भएपछि मात्रै हुनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमै अडान राखेको थियो । तर, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न नभई प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने र प्रदेशसभाका सदस्यले शपथग्रहण नगरी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अघि बढ्न नसक्ने निर्वाचन आयोगको व्याख्यापछि एमालेले आफ्नो अडानबाट हात झिक्यो । एमाले–माओवादी गठबन्धनले समेत प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि सरकारलाई ताकेता गर्न थालेको पनि दुई साता बितिसकेको छ । निकट भविष्यमै बहुमतको सरकार गठन गर्ने हैसियतमा रहेको एमाले–माओवादी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि ताकेता गरिरहेको अवस्थामा कानमा तेल हालेर बस्नु भनेको कि प्रधानमन्त्री देउवाको नालायकी हो, कि त उनी गम्भीर षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्दै छन् । जनताले नयाँ अभिमत दिइसकेको अवस्थामा यस्ता कुनै पनि षड्यन्त्रले ठाउँ पाउँदैनन्, षड्यन्त्रको प्रयास गर्नु भनेको आफैँ समाप्त हुनु हो भन्ने यथार्थ प्रधानमन्त्री देउवाले मनन गर्नुपर्छ । विगतको गलत छविलाई सुधार गर्नुको सट्टा थप गलत नजिर कायम गर्न प्रधानमन्त्री देउवा उद्यत त छैनन् ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।