प्रदेश सरकार गठनको बाटो छिटो खोल

प्रदेशसभाको सम्पूर्ण मतगणना सकिएको तीन साता बितिसकेको छ । प्रदेशसभाका सांसदहरूको नतिजा निर्वाचन आयोगको दराजमा थन्किएको पनि एक साता भइसकेको छ । निर्वाचन परिणाम टुंगो लागेको एक सता बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकार गठनका लागि बाटो खुलेको छैन । आयोगले निर्वाचन परिणाम गर्ने प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने हो तर प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नै हुन नसकेका कारण निर्वाचन आयोग अन्योलमा छ । एकातिर प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर प्रदेश प्रमुखको अन्तरिम कार्यालय रहने ठाउको विषयमा अनावश्यक बखेडा उत्पन्न गरिएको छ ।

प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति तथा कार्यालय स्थापना गर्ने दायित्व सरकारको हो । यो दायित्वमा सरकार चुकेको छ । यो दायित्वमा सरकार जति चुक्छ, प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया पनि त्यति नै लम्बिँदै जाने अवस्था छ । सरकार र नेकपा एमालेबीच उत्पन्न यससबन्धी विवाद तत्काल टुंग्याउनु जरुरी छ । यो विवादले मुलुकलाई निकास नदिने मात्रै होइन द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा बढेर गएको छ । प्रदेश प्रमुख नियुक्ति तथा कार्यालय स्थापना गर्ने दायित्व ताजा नजादेशप्राप्त नया“ सरकारको भएको अडान एमालेले अघि सा¥यो ।

त्यही अडानलाई निहु“ बनाएर कामचलाउ सरकारले हलो अड्काएको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनविना प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक परिणाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने व्याख्या निर्वाचन आयोगले गरिसकेका कारण तत्काल नया“ सरकार गठन हुने अवस्था छैन । समस्या समाधानका लागि भन्दा बागचाल खेलजस्तो एउटाले अर्कालाई निषेध गर्ने अभियानमा एमाले र कांग्रेस छन् । निर्वाचनको माध्यमबाट जनताले फलानो दलको हैसियत यो हो भनेर निक्र्योल गरिसकेका छन् । राजनीतिक खेल तथा हारजित भनेकै यही हो । अब थप खेल खेल्नु जरुरी थिएन । तर, निर्वाचनबाहेकका थप खेल खेल्ने कोसिस प्रमुख दलबाट भएका कारण समास्या समाधानभन्दा बल्झिने बाटोतिर गएको हो । जनताले सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा वरण गरिदिएको एमालेको दायित्व अभिभावकजस्तो हुनुपर्ने थियो तर निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइनसक्दै एमाले बढी नै हौसिएजस्तो देखियो । आफूले जितिसकेपछि अर्कोलाई खुच्चिङ, हरुवाजस्ता विशेषण लगाइरहनु जरुरी थिएन ।

माओवादी केन्द्रले साथ दिएको अवस्थामा एमालेको संसद्मा बहुमत पुग्न त गाह्रो छैन तर विगत ७० वर्षदेखि स्थापित र करिब एकतिहाइ जनमत बोकेको नेपाली कांग्रेसले असहयोग ग¥यो भने एमालेका लागि सत्ता सञ्चालन सहज नहुन सक्छ । त्यसको संकेत देखिसकिएको छ । चुनाव सम्पन्न गराएकोमा शेरबहादुर देउवालाई धन्यवाद दिने र केन्द्र तथा प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि कहाँ–कहाँ अप्ठ्यारा छन् ? गाँठा फुकाउँदै जान सहयोग गर्ने वचन एमालेबाट प्रकट हुनुपर्ने थियो । तर, एमालेबाट उद्घोष गरियो, ‘वर्तमान सरकारले नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखबाट नेकपा एमालेका निर्वाचित सांसदहरूले शपथग्रहण गर्दैनन् ।’ एमालेको यो उद्घोष यतिवेला असान्दर्भिक भइसकेको छ । तर, एमालेको यही उद्घोषलाई सरकारले निहु“ बनाइरहेको छ । मुलुक थप अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । प्रदेश प्रमुख नियुक्ति तथा उनीहरूको अस्थायी कार्यालय स्थापना गर्नु कुनै ठूलो काम नै होइन । तर, यो कामलाई महाभारत बनाइएको छ । प्रदेश प्रमुख पद भनेको सरकार फेरिनेबित्तिकै फेर्न सकिने पद हो । यसैगरी, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पनि अस्थायी हो । स्थायी कार्यालय त प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले तोक्ने हो । विगतमा जसरी उच्च अदालत रहने स्थानको किटानी गरिएको थियो, त्यही मोडलमा प्रदेश प्रमुखको अस्थायी कार्यालय स्थापना गरिदिएको भए समस्या पर्ने थिएन । संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट मात्रै होइन, प्रदेशको राजधानी तोक्न सर्वदलीय सहमति आवश्यक पर्ने देखिइसकेको छ । संविधान निर्माणका क्रममै नसकेर छोडेको काम हो यो । संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा निकै ठूला र महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न बाँकी नै छन् । यस्तो अवस्थामा प्रमुख दलहरू एक–अर्कालाई सिध्याउनेतिर लाग्नु मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ ।